काठमाडौँ । काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको पाँचखालका स्थानीयले गाईबस्तु चरिचरन गराउँदै आएको सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराएको कसैलाई पत्तो थिएन । वर्षाैंदेखि आफूहरूले चरिचरन गर्दै आएको सार्वजनिक जग्गा बैङ्कमा धितो राखेर लिलामी भएको सूचना पत्रिकामा प्रकाशित भएपछि मात्रै स्थानीयवासी झस्किए ।

साबिकको पाँचखाल गाउँ विकास समिति वडा नं. ४ र ७ हालको पाँचखाल नगरपालिका वडा नं. ३ र ६ को सिमानामा रहेको गौचरन, पानीघाट तथा मृत्यु संस्कारमा प्रयोग हुने जग्गालाई भू–माफियाले २०४८ सालमै दर्ता गराएको रहस्य बल्ल बाहिर आएको छ ।  मालपोतमा लेखापढीको काम गर्ने ऋषिराम दुलालको सेटिङमा उहाँकै ससुरा ढुण्डप्रसाद अधिकारीको नाममा सो जग्गा दर्ता भएको स्थानीय ज्ञानबहादुर थापाले बताउनुभयो ।

“तत्कालीन पाँचखाल गाउँ पञ्चायतका प्रधानपञ्च दिननाथ ढुङ्गानाको सिफारिसमा छुट लगत दर्ता गरिदिन भनेर अधिकारीको नाममा सिफारिस भएको रहेछ,” उहाँले भन्नुभयो ।

तर २०४३ सालपछि प्रधानपञ्चमा मुक्तिनाथ अधिकारीसँग पराजित भएपछि पुरानो मितिमा सिफारिस गरेको हुन सक्ने आकलन आफूले गरेको थापाले बताउनुभयो । स्थानीय उमेश बानियाँले भन्नुभयो, “त्यस बेला अरनिको राजमार्गको माथिल्लो भागमा १६ रोपनी १० आना र तल्लो भागमा १४ रोपनी तीन आना दर्ता गरेको रहेछ ।”

दर्ता गरेलगत्तै अधिकारीले छोरी चन्द्रकुमारी दुलाललाई सडकभन्दा माथिल्लो भागको १६ रोपनी १० आना जग्गा पास गर्नुभएको बानियाँले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार दुलाल जग्गा दर्ता गराउन मुख्य भूमिका खेल्ने लेखापढी गर्नेकी श्रीमती हुनुहुन्छ ।

“वर्षाैंदेखि आफूहरूले चरिचरन गर्दै आएको सार्वजनिक जग्गा बैङ्कमा धितो राखेर लिलामी भएको सूचना पत्रिकामा प्रकाशित भएपछि मात्रै स्थानीयवासी झस्किए ।” 

बाँकी १४ रोपनी तीन आनामध्ये, चार रोपनी जग्गा दर्ता सिफारिस गर्ने तत्कालीन प्रधानपञ्च ढुङ्गानाको ज्वाइँ नाता पर्ने ढकनारायण काफ्लेको नाममा पास गरेको देखिन्छ । त्यस्तै जग्गा दर्ता गराउने ढुण्डप्रसाद अधिकारीको छोरा दामोदर अधिकारीलाई १० रोपनी तीन आना जग्गा पास गरेको देखिन्छ ।  रोचक कुरा के छ भने स्थानीयले विरोध गरेपछि पाँचखाल नगरपालिकाले अघिल्लो पटक २०७८ पुस १६ गते मुचुल्का गरेको थियो । सो मुचुल्कामा सो जग्गा आफ्नो होइन सार्वजनिक नै हो भनेर स्वयं दामोदर अधिकारीले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।

दर्ता भएको जग्गा विभिन्न समयमा किनबेच हुँदै पछिल्लो पटक सिलसिला ट्रेडर्सको नाममा जग्गा आयो । त्यसपछि उसले सिन्धु विकास बैङ्कसँग ऋण लिएको थियो । सिलसिला ट्रेडर्सले सो जग्गामा २०३५ सालदेखि बस्दै आएका पाँच घर सुकुम्बासीलाई हटाउन क्षतिपूर्तिसमेत दिएको थियो । सिलसिलाले पाँच परिवारमध्ये दुई परिवारलाई नौ लाख ५० हजार तथा अर्को परिवारले १० लाख रुपियाँ अर्को परिवारलाई एक लाख र अर्को परिवारलाई तीन लाख ६० हजार दिएको थियो । एउटा परिवारलाई भने केही पनि रकम दिएन ।

पाँचखाल नगरपालिकाबाट तत्कालै समस्या समाधान हुने नदेखेपछि स्थानीय उमेश बानियाँ नेतृत्वको टोलीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ढोका ढकढक्काएको थियो । सो समयमा ११५ जनाको हस्ताक्षरमा निवेदन परेको थियो ।

निवेदन परेलगत्तै अख्तियारले भदौ २१ गते स्थलगत मुचुल्कासहितको प्रतिवेदन उपलब्ध गराउन पाँचखाल नगरपालिकालाई निर्देशनसहितको पत्र पठाएपछि मङ्गलबार सयौँ स्थानीयवासीको उपस्थितिमा स्थलगत मुचुल्का उठाइएको हो ।

मुचुल्कामा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, मालपोत तथा नापी कार्यालयका प्रतिनिधिको उपस्थितिमा सो जग्गा ‘सार्वजनिक नै भएको’ उल्लेख गरिएको स्थानीय सन्तोष बानियाँले बताउनुभयो । उहाँले आफूहरूले गाईबस्तुको चरिचरन गराउँदै आएको जग्गा सरकारी नै कायम होस् भन्ने माग रहेको बताउनुभयो ।

पाँचखाल नगरपालिका–६ का वडाध्यक्ष रामशरण दुलालले आफूले जानेदेखि नै जग्गा सार्वजनिक रहेको जानकारी दिँदै भू–माफियाको चलखेलमा दर्ता भएको बताउनुभयो ।

अहिले बजारमूल्यमा सो जग्गाको मूल्य ५० करोडभन्दा धेरै हुने अनुमान गरिएको छ । मङ्गलबारको छलफलमा नापी कार्यालय काभ्रेका प्रतिनिधि रामेश्वर ढुङ्गानाले सो जग्गा २०३२ सालको फिल्डबुकमा ऐलानी पर्ती जनाइएको प्रमाणसहितको कागज लिएर उपस्थित हुनुभएको थियो ।

गोरखापत्र दैनिकबाट साभार