२०८२ बैशाख १२ गते, शुक्रबार
२०८२ बैशाख १२ गते, शुक्रबार
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले चुनावी घोषणापत्रमै असंवैधानिक रुपमा प्रतिनिधिसभा विघटन नगर्ने प्रतिज्ञा गरेको छ ।
४ मंसिरको प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको घोषणापत्र कांग्रेसले शनिबार सार्वजनिक गरेको छ, जसमा दलभित्र वा दलहरुको विवादका कारण प्रतिनिधिसभा विघटन नगर्ने उल्लेख छ । के गर्छौं के गर्दैनौं भन्ने प्रतिज्ञामा कांग्रेसले भनेको छ, दलहरुको आन्तरिक विवाद र फरक दलहरको बीचमा उत्पन्न हुनसक्ने द्वन्द्व वा विवादका कारण प्रतिनिधिसभालाई विघटन गर्ने अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक कदम चाल्ने छैनौं ।’
२०७४ को चुनावमा बहुमत ल्याएको वाम गठबन्धनका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई पटक प्रतिनिधिसभाको विघटन गरेका थिए । तत्कालीन सत्तारुढ दल नेकपामा देखिएको आन्तरिक विवादका कारण ओलीले ५ पुस २०७७ मा पहिलो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए, जसलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक भएको ठहर गर्दै ११ फागुन २०७७ मा उल्टायो ।
२०७८ सालको जेठ ७ गते मध्यरातमा फेरि प्रतिनिधिसभा विघटन भयो । संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार अल्पमतको सरकार बनाएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिन प्रतिनिधिसभामा नजाने बताएपछि धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न आहृवान भयो । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा १४८ सांसदको हस्ताक्षर लिएर गए भने विश्वासको मत लिन संसदमा जान्न भनेको ओली आफ्नो दल एमाले र जसपाको एउटा पक्षका नेताको हस्ताक्षर लिएर प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न पुगे । राष्ट्रपतिले दुबैको दाबी नपुग्ने बताएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा ७ जेठको मध्यरातमा फेरि प्रतिनिधिसभा विघटन भयो । यसलाई पनि सर्वोच्च अदालतले २८ असार २०७८ मा उल्टायो र बहुमत सांसदको समर्थन जुटाएका देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश थियो ।
कांग्रेसले लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाका लागि आफ्नो पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनेको भन्दै कांग्रेसले चुनावी घोषणापत्रमा अवैधानिक र अलोकतान्त्रिक रुपमा प्रतिनिधिसभा विघटन नगर्ने बताएको छ ।
कांग्रेसले सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग तथा प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहोन नगर्ने प्रतिज्ञा पनि घोषणापत्रमै गरेको छ । कानुनी सीमाभन्दा बाहिर गएर वा आर्थिक प्रलोभन वा व्यक्तिगत प्रभावमा परेर कुनै पनि निर्णय नगर्ने, संविधानको मर्म र भावनजा विपरित प्रेश र स्थानीय सरकारका अधिकारमा हस्तक्षेप नगर्ने पनि उसको प्रतिज्ञा छ ।
