२०८३ कार्तिक १२ गते, बुधबार
२०८३ कार्तिक १२ गते, बुधबार
काठमाडौं । सरकारले सरकारी सेवा उपलब्ध गराउन टाइम कार्डको व्यवस्था गर्ने भएको छ ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा गठित सत्तारुढ गठबन्धनको कार्यदलले तयार पारेको साझा न्यूनतम कार्यक्रमको मस्यौदामा टाइम कार्डको व्यवस्थालगायत नागरिकलाई सुविधा दिइने कुराहरू समेटिएको छ ।
‘सरल र सहज सार्वजनिक सेवाुको प्रबन्ध गर्न सेवाग्राहीलाई अहिले भोग्नुपरेको लाइनको सास्तीबाट मुक्त गराउने, सरकारी सेवाहरू अनलाइन प्रणालीमार्फत उपलब्ध गराउने, सरकारी सेवाहरू तोकिएको समयमा उपलब्ध गराउन ‘टाइम कार्ड प्रणाली लागू गर्ने,’ मस्यौदामा उल्लेख छ ।
यस्तै फरक-फरक कार्यालयमा नागरिकतालगायत डकुमेन्ट पटक-पटक बुझाउनुपर्ने झन्झटलाई हटाउन राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रचलनमा ल्याउने पनि बताइएको छ । यसका लागि नागरिक एपलाई सुदृढ गरी त्यसैमार्फत अन्य सबै प्रकारको सेवा उपलब्ध गराउने डिजिटल प्रबन्ध सुनिश्चित गर्ने बताइएको छ ।
त्यस्तै सार्वजनिक सेवा सञ्चालनलाई मितव्ययी बनाउनका लागि नयाँ सवारी साधान खरिदमा कटौती गर्ने योजना रहेको मस्यौदामा जनाइएको छ ।
सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने, कृषिमा रुपान्तरण, गुणस्तरीय शिक्षा र शैक्षिक पूर्वाधार, सस्तो र भरपर्दो सञ्चार सुविधा, वन वातावरण, जलवायु अनुकुलता र विपद् व्यवस्थापन लगायतका प्रतिबद्धता पनि समेटिएका छन् । उक्त मस्यौदा शनिबार शीर्ष नेताहरू समक्ष बुझाउने बताइएको छ ।
साझा न्यूनतम कार्यक्रमको पूर्णपाठ
नेपाल सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र कार्यक्रम
प्रस्तावना
प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचन, २०७९ मा अभिव्यक्त सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनताको जनादेशलाई उच्च सम्मान गर्दै, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका लागि अमूल्य जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने प्रातः स्मरणीय महान् शहीदहरूप्रति श्रद्धासुमन, आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुहुने अग्रजहरूप्रति उच्च सम्मान र बेपत्ता परिवार, घाइते, अपाङ्ग र आन्दोलनमा अमूल्य योगदान दिनुहुने आम जनसमुदायप्रति हार्दिक आदरभाव प्रकट गर्दै, नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको सर्वोपरी हितलाई केन्द्रविन्दुमा राख्दै, राष्ट्रियताको सम्बर्द्धन, लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन, विकास र समृद्धिका जनचाहना एवं समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्ने सङ्कल्पका साथ, नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन र नियमहरु, संसदका सुझाव तथा नीतिगत मार्गदर्शन, सरकारमा सहभागी दलहरुका घोषणापत्रमा उल्लेखित साझा विषयहरु एवं मुख्य राष्ट्रिय विषयहरुमा संवादबाट निकालिने सहमतिका निष्कर्षहरुलाई सरकार सञ्चालनका मुख्य आधार बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै, वर्तमान सरकार गठनमा सहभागी हामी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले), नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी देहायबमोजिमको नीतिगत प्राथमिकता र कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दछौं
नीतिगत प्राथमिकता र कार्यक्रम
१. नागरिकता र नेपाली पहिचान
कुनै पनि नेपाली नागरिक नागरिकता प्रमाणपत्र पाउनबाट र नागरिकका अधिकार उपभोग गर्नबाट वञ्चित हुनु नपरोस् भन्ने सुनिश्चित गर्ने । यसका लागि सरकारले पूर्णता पाएको एक महिनाभित्र नेपाली नागरिकका सन्तानले नागरिकता नपाउने अवस्थाको अन्त्य गर्ने ।
२. नीतिगत र संरचनागत सुधार
सुशासन, प्रभावकारी सेवा प्रवाह र समृद्धिको अभियानमा बाधक रहेका नीति, ऐन तथा संरचना फेर्ने, अति राजनीतिकरणका कारण असक्षम वनेका राज्यका विभिन्न संस्थाहरूलाई पुनर्संरचना गरी सक्षम र व्यावसायिक बनाउने, राज्यका निकायहरूबीच अन्तर्निकाय समन्वयको प्रभावकारी व्यवस्था गर्ने र कार्यसम्पादनको सुनिश्चितताका लागि प्रभावकारी अनुगमन गर्ने । यसका लागि अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गरी त्यसको सुझाव र सिफारिसअनुरूप न्यायपालिकाको शुद्धीकरण र सुधार गर्ने एवं आम नागरिकहरूले सहज, छरितो र निष्पक्ष न्याय पाउने सुनिश्चित गर्ने ।
० सार्वजनिक खरिद ऐन
० राष्ट्रिय महत्वका पूर्वाधार आयोजनाको शीघ्र कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित ऐन ९ सन सेट ल०
० नागरिकता सम्बन्धी ऐन
० नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरी ९समायोजनसमेत० ऐन
० सार्वजनिक यातायात सेवा ऐन
० स्थानीय प्रशासन ऐन
० सङ्घीय निजामती सेवा ऐन
० स्वास्थ्य सेवा ऐन ९गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि०
● शिक्षा सेवा ऐन ९गुणस्तरीय र रोजगारमुखी शिक्षाका लागि०
● छाता विश्वविद्यालय ऐन
० विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको मताधिकार सुनिश्चित गर्ने र विद्युतीय मतदान लगायत विषयलाई समावेश गर्ने व्यवस्थासहितको एकीकृत निर्वाचन ऐन
० ई-गभरनेन्स (सरकारी काममा डिजिटल प्लेटफर्मको प्रयोग) सम्बन्धी ऐन
३. लोकतन्त्र, सुशासन र गुणस्तरीय सेवा
लोकतन्त्रलाई जीवन-पद्धति र जीवन-मूल्यका रूपमा स्थापित गर्न, लोकतन्त्र जनताले पाँचवर्षमा आफूले चाहने प्रतिनिधि रोज्ने व्यवस्था मात्र नभएर राज्य र जनताका बीचमा अन्योन्याश्रित सम्बन्ध भएको उन्नतप्रकारको शासन प्रणाली हो भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्न र संविधानका प्रबन्धहरूलाई कार्यान्वयन गर्दै ुसबैलाई अधिकार, अवसरमा सवैको
समान पहुँच, समानताको प्रत्याभूति, सबैलाई सामाजिक न्याय, सुरक्षा तथा सम्मानको ग्यारेण्टीु भएको परिपूर्ण लोकतन्त्र स्थापित गर्ने । यसका लागि भ्रष्टाचार र अख्तियारको दुरूपयोगसँग जोडिएका विषयको छानविन र अनुसन्धान गरी कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जो कोही भ्रष्टाचारीमाथि कानूनी कारबाही अगाडि बढाउने । भ्रष्टाचारी एक दिन कानूनको कठघरामा पुग्नेछ भन्ने विश्वास नेपाली समाजमा स्थापित गर्ने ।
‘सरल र सहज सार्वजनिक सेवाुको प्रबन्ध गर्न सेवाग्राहीलाई अहिले भोग्नुपरेको लाइनको सास्तीबाट मुक्त गराउने । सरकारी सेवाहरू अनलाइन प्रणालीमार्फत् उपलब्ध गराउने । सरकारी सेवाहरू तोकिएको समयमा उपलब्ध गराउन ‘टाइम कार्ड” प्रणाली लागू गर्ने ।
फरकरफरक कार्यालयमा नागरिकतालगायत डकुमेन्ट पटक-पटक बुझाउनु पर्ने झन्झटलाई हटाउन राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई प्रचलनमा ल्याउने । नागरिक एपलाई सुदृढ गरी त्यसैमार्फत् अन्य सबै प्रकारको सेवा उपलब्ध गराउने डिजिटल प्रबन्ध सुनिश्चित गर्ने ।
स्थानीय तहले लिंदै आएको पञ्जीकरणसम्बन्धी सबै शुल्क हटाउन आवश्यक व्यवस्था गर्ने ।
४. दिगो आर्थिक विकास र अर्थतन्त्रको सबलीकरण
नेपालको समग्र औद्योगिक उत्पादन तथा व्यवसायिक क्षेत्रमा आएको ह्रास, वित्तीय क्षेत्रमा तरलता संकुचन, उच्च व्याजदर, बढ्दो व्यापार घाटा, न्यून पुँजीगत खर्च, घट्दो राजस्व सङ्कलन, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा परेको दवाव तथा पुँजीवजारमा आएको गिरावटलगायतका समस्यालाई औद्योगिक, वित्तीय र मौद्रिक नीतिको सामञ्जस्यपूर्ण ढङगले कार्यान्वयन गरी अर्थतन्त्रलाई तत्काल गतिशील बनाउने । यसका लागि(
वित्तीय, मौद्रिक, पुँजीवजार, सहकारी, बीमा र निजी कम्पनीका निकायहरूवीच आवश्यक समन्वय गरी निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धन गर्न आवश्यकता अनुसार नीतिगत, संस्थागत तथा प्रक्रियागत सुधार गर्ने ।
राजस्व प्रशासनलाई थप चुस्त, दुरुस्त तथा करदातामैत्री बनाउने । कर छली, आयातमा न्युनविजकीकरण, चोरी पैठारी, तस्करी तथा हुण्डी कारोबारजस्ता गतिविधिको अन्त्य गर्ने । कर प्रणालीलाई थप प्रगतिशील तथा व्यवसायमैत्री बनाउने । करका दरहरू हेरफेर गर्दा व्यवसायिक तटस्थता कायम गर्ने ।
आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न औद्योगिक नीति, सरकारी वित्त नीति, राजस्व नीति र मौद्रिक नीतिबीच तादात्म्यता कायम गर्ने । सरकार, निजी क्षेत्र, सहकारी तथा सामुदायिक क्षेत्रको सहभागितामा द्रुत विकासको वातावरण सिर्जना गर्ने । सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने । यस आर्थिक वर्षका लागि सवारी साधन खरिदलगायत कार्यालय सञ्चालन खर्च कटौती गर्ने । विशेष अवस्थामा बाहेक सङ्घ र प्रदेशमा यो वर्ष नयाँ सार्वजनिक निकाय खोल्न रोक लगाउने ।
प्रदेशरसङ्घको कार्यक्षेत्रमा दोहोरो भूमिका भएका अनावश्यक संरचनाहरू खारेज गर्ने ।
पूर्वाधारको क्षेत्रमा सञ्चालित अधुरा आयोजना कार्यान्वयनमा तीव्रता दिने । ठेक्कापट्टाको निर्णय प्रक्रिया छिटो, छरितो, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने । बाह्य लगानी आकर्षित गर्न र त्यसमा देखिएका अवरोधहरू हटाउन आवश्यक कानुनी, प्रक्रियागत तथा प्रणालीगत सुधार गर्ने । विनिमय दर जोखिम व्यवस्थापन गर्न भरपर्दो हेजिङ्ग सेवाको सुरुवात गर्ने र देशको सार्वभौम साख मूल्याङ्कन (सोभेरन क्रेडिट रेटिङ) यथाशीघ्र अघि वढाउने ।
वैदशिक व्यापारमा आएको शिथिलतालाई सम्वोधन गर्न विदेशी विनिमय, राजस्व, सरकारी अनुदान, बैंक कर्जा तथा वाणिज्य नीतिमा व्यापक सुधार गर्ने । निर्यात वृद्धिलाई भुक्तानी सन्तुलनको मुख्य आधार बनाउने । आन्तरिक उत्पादनमा जोड दिने र आयात नियमन तथा निर्यात प्रबर्द्धनका रणनीति कार्यान्वयनबाट व्यापार घाटा कम गर्दै लाने ।
दैनिक उपभोगका वस्तुहरूको आपूर्ति सहज तुल्याउने । कालो बजारी गर्ने, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, नाप तौलमा ठग्ने तथा गुणस्तरहीन वस्तुको विक्री वितरण गर्नेहरू माथि सख्त कारवाही गर्ने । सार्वजनिक संस्थानबाट आपूर्ति हुने सबै प्रकारका वस्तु र सेवाको मूल्य उचित तहमा राख्ने । बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउँदै उपभोक्ता हितलाई सर्वोपरी प्राथमिकता दिने ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण जोखिम न्यूनीकरण गर्न सो सम्वन्धी राष्ट्रिय रणनीति कार्यान्वयन गर्न कानुनको संशोधन गर्ने । यससम्बन्धी अनुसन्धान र अनुगमन गर्ने निकायको स्वायत्तता र क्षमता अभिवृद्धि गर्ने । अनौपचारिक आर्थिक गतिविधिलाई औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउने । कृषि तथा वन, उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा, सूचना प्रविधि र भौतिक पूर्वाधारलाई आर्थिक बृद्धिको प्रमुख सम्वाहकका रूपमा विकास गर्ने । संघ, प्रदेश, स्थानीय तह, निजी क्षेत्र, विकास साझेदार, वित्तीय क्षेत्रसहितको सहभागितामा आगामी ५ वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर दुई अंकको नजिक पुऱ्याउने ।
५. मेक इन नेपाल: काम(रोजगारी(उद्यमशीलता र स्वदेशी उत्पादन
स्वदेशी उत्पादन र स्वदेशी उपभोगलाई प्रोत्साहन गर्दै मुलुकलाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउँदै लैजाने र राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने । यसका लागि ुमेक इन नेपालु अभियान सञ्चालन गर्ने । स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित र आयात प्रतिस्थापन गर्ने प्रकृतिका उपभोग्य वस्तुहरूको उत्पादनमा जोड दिने । यसका लागि(
स्वदेशमा उत्पादन हुने खाद्यवस्तु, जुत्ता, औषधी, सिमेन्टजस्ता वस्तुहरूको उपयोगमा प्रोत्साहन गर्ने। उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्न सहकारी तथा निजी क्षेत्रलाई कर, विद्युत महसुल तथा ऋणमा उपयुक्त व्याज अनुदान दिने ।
भन्सार नियमनका माध्यमबाट समेत स्वदेशी उद्योग र उत्पादनलाई संरक्षण गर्ने । रोजगार बैंक, स्टार्टअप कोष र व्यवसाय कोरल्ने केन्द्र ९विजनेश इन्कुवेशन सेन्टर० को स्थापना गरी मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाल अभियानलाई प्रवर्द्धन गर्ने ।
काम, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाका प्रबन्धबाट सबैका लागि काम र नियमित कमाइ सुनिश्चित गर्ने । रोजगारी सिर्जना हुने क्षेत्रमा राज्यको लगानी बढाउने। कृषिमा आधारित उद्योग, प्राकृतिक स्रोतमा आधारित उद्योग र ज्ञान तथा उच्च प्रविधिमा आधारित उद्योगको विकास गरी औद्योगिक उत्पादन बढाउने र निकासी वृद्धि गर्ने ।
उद्यमी व्यवसायीहरूलाई पूँजी परिचालन गर्न अनुकूल वातावरण बनाइ पूँजीको अभावमा उद्यमशीलता निरुत्साहित हुने अवस्थाको अन्त्य गर्ने । रोजगारी र उद्यमशीलताउन्मुख स्वरोजगारीका लागि सीप, पुँजी र व्यावसायिक तालिम दिने र सुरुआती व्यवसाय गर्न चाहिने विउपुँजी (सिड(मनी) सहुलियतपूर्ण व्याजदरमा उपलब्ध गराउने ।
औद्योगिक विकासका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणको कार्यलाई तीव्रता दिने । उद्योग व्यवसाय दर्ताका लागि सुरुकै विन्दुबाट सवै प्रकारका स्वीकृतिहरू उपलब्ध हुने कुराको सुनिश्चित गर्न टाइमकार्डको व्यवस्था गर्ने स्
० निवेदन परेको सात दिनभित्र स्वीकृति दिने,
० स्वीकृति दिन नसकिने भए कारण खोली स्वीकृत नहुने जानकारी दिने,
० स्वीकृतिका लागि थप समय लाग्ने भए के कारणले कति समय लाग्ने हो सो खुलाई जानकारी दिने,
० निर्धारित समयभित्र स्वीकृति नदिने कर्मचारीलाई सजायँ गर्ने कानूनी व्यवस्था गर्ने ।
० दर्ता र सेवा सुविधामा हुने ढिलासुस्ती, अनुचित कार्य तथा अनियमितताको अन्त्य गर्ने । स्वरोजगारी, स्टार्टअप र विभिन्न व्यवसायले सिर्जना गर्ने रोजगारी मापनका लागि जवमिटरु को व्यवस्था गर्ने।
६. गुणस्तरीय शिक्षा र शैक्षिक पूर्वाधार
सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षाको नीति अवलम्बन गर्दे पूर्ण साक्षर देश र उद्यमशील शिक्षित युवाुको नीति कार्यान्वयन गर्ने । यसका लागि निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षासम्बन्धी ऐन तथा नियमावलीको मर्म र भावना कार्यान्वयन गरी नागरिकको शिक्षा पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्ने ।
विश्वविद्यालयहरुमा हाल देखा परेका समस्याको तत्काल समाधान गर्ने । निर्वाध पठनपाठनका लागि उपयुक्त वातावरण निर्माण गर्ने । उच्चशिक्षा निम्ति विदेश जानुपर्ने बाध्यकारी अवस्थाको अन्त्य गर्ने। सरकारी अनुदानबाट लाभान्वित विद्यालय, महाविद्यालय र विश्वविद्यालयलाई रोजगारी केन्द्रित शिक्षामा जोड दिँदै स्तरीकरण गर्ने ।
विद्यालय, प्राविधिक शिक्षालय तथा उच्च शिक्षाको पाठ्यक्रम पुनरावलोकन गरी शिक्षालाई जीवनउपयोगी, आधुनिक, विज्ञान प्रविधि केन्द्रित र व्यावसायिक बनाउने । शिक्षालाई अनुसन्धानमुखी बनाउने ।
सरकारी र निजी क्षेत्रको शैक्षिक गुणस्तर र उत्पादनमा रहेको अन्तरलाई न्यूनीकरण गर्दै सवै शिक्षण संस्थामा समस्तर कायम गरी गुणस्तरीय शिक्षाको प्रत्याभूति गर्ने । सार्वजनिक विद्यालय शिक्षामा व्यापक सुधार गरी नमूनाको रूपमा विकास गर्ने शिक्षा क्षेत्रको बृहत गुरुयोजना तयार पारी आमूल परिवर्तनको प्रत्याभूति दिने ।
७. निरोगी नेपालः स्वस्थ नागरिक
निरोगी नेपालको अवधारणा र स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक अधिकारको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने । यसका लागि(
सवै नागरिकमा निरोगी रहने उपायबारे सचेतना अभिवृद्धि गर्ने । सबै पालिकामा आधारभूत स्वास्थ्य सुविधा पुऱ्याउने ।
६० वर्षभन्दा माथिका नागरिकका लागि उच्च रक्तचाप र मधुमेह रोगको निःशुल्क परीक्षण तथा औषधी उपलब्ध गराउने । प्रभावकारी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममार्फत् नागरिकको स्वास्थोपचार सहज बनाउने । स्वास्थ्य बीमा सुविधा प्राप्त गर्न सेवाग्राहीहरूले भोग्नु परेका झन्झट तत्काल हटाउने ।
सबै पालिकामा आधारभूत अस्पताल र प्रदेशहरूमा विशिष्टीकृत अस्पताल निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने ।
महिनावारी हुने उमेर समूहका सम्पूर्ण महिलाका लागि गुणस्तरीय स्यानिटरी प्याड वा अन्य वैकल्पिक साधन खरिद गर्न वार्षिक रु १ हजार ५ सय उपलब्ध गराउने । प्रसूति हुने शतप्रतिशत महिलाको गर्भावस्थाको नियमित स्वास्थ्यजाँच तथा दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको सहयोगमा स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रसूति सेवा सुनिश्चित गर्ने। ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको निशुल्क आपत्कालीन उद्धार गर्न हवाइ एम्बुलेन्स र एम्बुलेन्सको थप व्यवस्था गर्ने । सवै बालबालिकालाई पूर्ण खोप सुनिश्चित गर्ने । अधिकांश रोगको उपचार स्वदेशमा नै हुने प्रबन्ध गर्ने ।
आम नागरिकमा चिकित्सा सेवा पुऱ्याउन चिकित्सकहरूको संख्या बढाउने । चिकित्सक तथा नर्सलाई सरकारी सेवामा आकर्षित गर्न विद्यमान सेवा सुविधामा पुनरावलोकन गर्ने र साप्ताहिक ४० घन्टाभन्दा बढी अवधि सेवा प्रदान गर्ने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई अतिरिक्त सुविधा प्रदान गर्ने ।
सरकारी, सामुदायिक र निजी क्षेत्रवाट प्रदान गरिने स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरीयता सुनिश्चितताका लागि अधिकार सम्पन्न नियमनकारी निकाय राष्ट्रिय प्रत्यायन प्राधिकरण ९नेशनल एक्रिडिटेसन अथोरिटी०, रोग नियन्त्रण केन्द्र तथा खाद्य तथा औषधी नियमन प्राधिकरण बनाई स्वास्थ्य सेवाको नियमन गर्ने ।
८. खाद्य, आवास र खानेपानी
खाद्य, आवास र खानेपानी जनताको मौलिक हकको रूपमा स्थापित गर्ने । ुकोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैनु को अवधारणा लागू गर्न कृषि उत्पादन वृद्धि र आपूर्तिमा व्यापक सुधार गर्ने । यसका लागि(
सबै पालिकामा खाद्य भण्डार स्थापना गर्ने र सबै प्रदेशमा खाद्य गुणस्तर मापन तथा निर्धारण प्रयोगशाला स्थापना गर्ने ।
कामका लागि खाद्यान्न तथा नगद कार्यक्रमबाट प्रतिवर्ष एक लाख परिवार र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट प्रतिवर्ष तीन लाख परिवारलाई खाद्यसुरक्षा प्रदान गर्ने ।
कुनै पनि नेपाली नागरिक सडक मानवको अवस्थामा रहन नपर्ने सुनिश्चित गर्ने । आवासविहीनलाई सुरक्षित आवास र मर्यादित जीवन उपलब्ध गराउने । जनता आवास तथा सुरक्षित आवासका कार्यक्रमहरू संचालन गर्ने ।
‘एक घर एक खानेपानीको धारा’ कार्यक्रम संचालन गरी सबै नागरिकको घरमा स्वच्छ खानेपानी पुऱ्याउने ।
सबै परिवारलाई मासिक १० हजार लिटरसम्म पानी निःशुल्क उपलब्ध गराउने। लिफ्ट प्रविधिबाट सञ्चालित खानेपानीहरूको विद्युत् डिमाण्ड शुल्क हटाउने ।
९. कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण
कृषिलाई आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, गरीवी निवारण, औद्योगिकीकरण र निर्यात व्यापार अभिबृद्धिको प्रमुख क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने । कृषिक्षेत्रको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्न उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन, कृषकको आय र जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन र निकासी वृद्धि गर्न प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने । यसका लागि
सवै कृषियोग्य भूमिमा सिंचाई सुविधा पुग्नेगरी सिंचाइ आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्ने । आगामी तीन वर्षमा सतह तथा भूमिगत सिँचाइबाट तराई(मधेसको थप तीन लाख हेक्टर जमीन सिञ्चित गर्ने ।
सिंचाइलाई वर्षायामको विजुली महसुलमा ५० प्रतिशत र हिउँदयामको विजुलीमा २५ प्रतिशत छुट दिने ।
कृषि आधारित उद्योगमा सङ्लग्न हुने युवा तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका नेपालीहरूलाई ऋण तथा सहुलियतका स्किमहरू ल्याउने । भूमी बैंकको अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने ।
मल कारखाना स्थापना गर्ने । मल खरिद व्यवस्थामा आवश्यक परिमार्जन गरी कृषकलाई समयमा नै सुपथ मूल्यमा मल र बीऊ उपलब्ध गराउने । कृषि प्राविधिक सेवा खेतबारी र फर्ममा नै पुऱ्याउने ।
माटो जाँच गरी उर्बराशक्तिमा गुणात्मक सुधार गर्ने । किटनाशक औषधि, कृषि औजार र उपकरणको अभाव हुन नदिने ।
कृषि उपजको समर्थन मूल्य तोक्ने र व्यावसायिक उत्पादनकर्तासँग अग्रिम कृषि उपज खरिद सम्झौता गर्ने । कृषि उपजको बीमाको व्यवस्था गर्ने ।
रैथाने उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने, जङ्क फुडको उपभोग नियन्त्रण गर्ने र खानपिन र आहारविहारमा सुधार ल्याउने ।
१०. ऊर्जा विकास
वढाउने, विद्युतीकरणमार्फत् विद्युत् उत्पादन विस्तारमार्फत् आर्थिक बृद्धिदर आमनागरिकको जीवन सहज तुल्याउने, इन्धनमाथिको परनिर्भरता न्यून गर्ने, मुलुकको औद्योगीकरणमा टेवा पुऱ्याउने र नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोगमार्फत् वातावरणमा सुधार ल्याउने । यसका लागि
गार्हस्थ उपभोगका निम्ति वर्षायाममा मासिक ५० युनिट र हिउँदयाममा मासिक ३० युनिट विद्युत निःशुल्क उपलब्ध गराउने ।
५ वर्षमा विद्युत उत्पादन क्षमता ६५०० मेगावाट र प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत ७०० किलोवाट घण्टा पुऱ्याउने । विद्युत् महसुललाई सर्वसाधारणले व्यहोर्नसक्ने गरी समायोजन गर्ने । दुई वर्षभित्र विद्युतमा पहुँच हुने जनसङ्ख्या सत्प्रतिशत पुऱ्याउने ।
निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाहरू समयमै सम्पन