काठमाडौँ । हुम्लाको सिमकोट गाउँपालिका विगत सात वर्षदेखि भाडामा बस्दै आएको छ । आफ्नै प्रशासनिक भवन बनाउन नसकेकाले पनि सिमकोट भाडामा बस्न बाध्य भएको हो । तर सदरमुकाम सिमकोट रहेका अधिकांश सरकारी कार्यालयहरु प्रयोगविहिन भएको पाईएका छन् ।

सिमकोट गाउँपालिका सदरमुकाममा रहेको पालिका हो । सदरमुकाममा ३५ ओटा सरकारी कार्यालयहरु छन् । कुनै प्रयोगमा छन् तर कुनै प्रयोगविहिन छन् भन्दा फरक नपर्ला । यता गाउँपालिकाले स्थानीय सरकार स्थापना भएको लगभग ७ वर्ष बितिसक्दा पनि आफ्नै प्रशासनिक भवन बनाउन सकेको छैन ।

अन्य सरकारी कार्यालयहरु कामको चापका हिसाबले एकदमै कमजोर देखिन्छन् । सिमकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष विजय भण्डारी भने गाउँपालिकाले आफ्नै प्रशासनिक भवन नबनाए सम्मका लागि कामकाज गर्न दिन विभिन्न रुपमा पहल गरेको तर सम्बन्धित कार्यालयका पदाधिकारीहरुले अस्वीकार गरेको गुनासो गरेका छन् ।

‘हामीले यो व्यवस्थापनका लागि धेरै ने पहल गर्यौँ तर कुनैपनि हिसाबले सफल भएन । विशेषगरी जिल्ला समन्वय समितिको भवन, जिल्ला शिक्षा इकाई र पुरानो जिल्ला प्रशासनको भवन केही समयको लागि प्रयोगमा ल्याउन पहल गर्यौँ तर केही व्यक्तिहरुको कारणले यो काम सपल भएन । अहिले पहल गर्दा गर्दा थाकिसकेका पनि छौँ । आश पनि सक्किसक्यो ।’ जनता मिडियासँग उनले भने ।

समन्वय समितिको पाँचओटा भवनमध्ये दुईओटा भवन मात्र प्रयोगमा आएका छन् । बाँकी ३ ओटा भवन लगभग प्रयोगविहिन जस्तै देखिन्छन् । ति भवनहरु कहिल्यैपनि खोलिएको देखिदैन । ताला नखोलेको पनि लगभग वर्षौँ भईसकेको त्यहाँका स्थानीयले बताएका छन् ।

शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईको दुई तले भवन जम्मा दुई जना कर्मचारी र तिन जना कार्यालय सहयोगीको भरमा चलेको छ । दुई तलाको भवनमा तल्लो तला पुरै प्रयोगविहिन देखिन्छ । माथिल्लो भवनको पनि दुईओटा कोठा मात्रै प्रयोगमा आएको देखिन्छ । समग्रमा भन्दा त्याहाँका स्थानीयहरुले यो भवन पनि लगभग प्रयोगविहिन भएको बताएका छन् । त्यहाँ कामको चाप पनि एकदमै न्यून रहेको देखिन्छ । काम पनि एकदमै कम मात्रामा रहेको देखिन्छ ।

जिल्ला प्रशासनको पुरानो भवनमा सशस्त्र प्रहरीको ब्यारेक राखिएको छ । भने त्यहाँ प्रशासनका दुई कर्मचारीको क्वाटर पनि राखिएको छ । त्यहाँका स्थानीयका अनुसार उक्त भवन जति उपयोग हुनुपथ्र्यो त्यति भएको छैन ।

यि तिन ओटा भवन उदाहरण मात्रै भए । अन्य अधिकांश भवनहरुको अवस्था पनि लगभग यस्तै देखिन्छ । उक्त गाउँपालिकाले पनि स्थानीय सरकार स्थापना भएको झण्डै आठ वर्ष पुगिसक्दा पनि आफ्नै प्रशासनिक भवन बनाउन नसक्नु गाउँपालिकाको पनि लापरबाही देखिन्छ । अहिलेसम्म भवन बनाउनुको कुरा त धेरै टाढाको कुरा, जग्गा समेत किन्न सकेको छैन ।

गाउँपालिकाका अध्यक्ष भण्डारीका अनुसार जग्गा अघिल्लो सरकारले अलिकति लिएको र जग्गा अरु पनि आवश्यक पर्ने भएकाले आफुहरुले गाउँपालिकाले उठाएको सबै राजश्व, कर जग्गा किन्नमा लगाउने निर्णय गरेको बताएका छन् ।