काठमाडौं । पूर्वपश्चिम राजमार्गको नारायणगढ–बुटवल सडकखण्ड विस्तार र स्तरोन्नतिको काम अलपत्र परेको छ । काम मात्र अलपत्र परेको होइन, ठेकेदार नै बेपत्ता भएको छ । त्यसको जानकारी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले नै केही समयअघि दिएका थिए ।

पद बहाली भएको एक महिनाको अवधिमा हासिल भएका उपलब्धिबारे जानकारी दिन भदौ २ गते भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री दाहालले निर्माण कम्पनी सम्पर्कमा नै नरहेको बताएका थिए ।

उनले उक्त खण्ड विस्तारको जिम्मा पाएका चिनियाँ कम्पनीका आधिकारिक व्यक्ति को हुन् भनेर खोज्न आयोजना प्रमुखलाई चीन पठाउनु परेको बताए । उनले आयोजनाको प्रमुख चीनमा गएर सडक विस्तारको काम छिटो सक्न आग्रह गरेर नेपाल फर्किसकेको जानकारी दिए ।

समयमा काम नसकिँदा गत साउन १० गते अन्तिम पटक भन्दै चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीको म्याद एक वर्ष थपिएको थियो । त्यसपछि सडक विस्तारको कामले तीव्रता पाउनुपर्नेमा आकस्मिक रूपमा बन्द भएको सडक मर्मत गर्नुबाहेक अर्को विकल्प छैन । चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीले आयोजनाका केही कामदार राखेर बाँकी सबैलाई चीन पठाएको छ ।

सडक विभागका अनुसार ठेकेदार कम्पनी चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ प्रालिले सरकारसँग थप रकम माग्दै सडक विस्तारको काम ठप्प पारेको हो । विभिन्न कारणले सडक विस्तार गर्दा घाटा बेहोर्नुपरेको भन्दै ठेकेदार कम्पनीले सरकारसँग थप दुई अर्ब रुपियाँ मागेको सडक विभागका आयोजना निर्देशक चूडाराज ढकालले जानकारी दिए ।

“आयोजनाले घाटा परेको भन्दै थप रकम मागिरहेको छ तर सरकारले गर्दा घाटा भएको होइन । त्यसैले रकम थप्ने कुरा आउँदैन,” निर्देशक ढकालले भन्नुभयो, “हामीले तत्काल काममा फर्कन भनेका छौँ तर म्याद थपिएपछि नै ठेकेदारको सडकमा उपस्थित छैन ।’’ कम्पनीले सडक विस्तार गर्दा करिब सात अर्ब रुपियाँ घाटा लागेको दाबी गरेको छ । यसअघि सडक आयोजना पूर्वी खण्डका प्रमुख आशीष थापाले वर्षाको समय भन्दै कात्तिक १५ देखि मात्र काम सुरु गर्ने प्रस्ताव गरेको बताएका थिए तर काम नगर्नुको रहस्य भने अर्कै रहेको प्रस्ट भएको छ ।

सडक बस्ती क्षेत्रमा छ लेन र जङ्गल क्षेत्रमा चार लेन तथा दाउन्नेमा तीन लेन विस्तार गर्ने गरी एसियाली विकास बैङ्क ९एडिबी० को ऋण सहयोगमा कुल १६ अर्ब ९९ करोड ५२ लाख रुपियाँ लागतमा सडक विस्तार भइरहेको हो । लागतको ८५ प्रतिशत रकम एडिबीले ऋण उपलब्ध गराएको छ भने बाँकी नेपाल सरकारकै लगानी हो । एडिबीले १।५ प्रतिशत ब्याजदरमा ३२ वर्षमा चुक्ता गर्ने गरी ऋण उपलब्ध गराएको हो ।

२०७९ को साउन २२ मा बाटो विस्तारको काम सम्पन्न गर्ने गरी २०७५ माघ २४ गते सम्झौता भएको थियो तर झन्डै छ वर्षमा ५२ प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगति भएको छ ।

भुक्तानी पाउनै सकस

नौ महिनाअघि चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीले समयमै रकम भुक्तानी नदिएको भन्दै क्रसर व्यवसायीहरूले नवलपुरका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी कल्पना श्रेष्ठसँग गुनासो गरेका थिए । गुनासोपछि प्रजिअ श्रेष्ठले सार्वजनिक कार्यक्रममै तत्काल व्यवसायीको रकम भुक्तान गर्न चिनियाँ कम्पनीलाई आग्रह गरेका थिए ।

त्यसपछि कम्पनीले गएको तिहारमा केही रकम भुक्तान गरे पनि गिट्टी, ढुङ्गा, बालुवा, रड, सिमेन्ट आदिको ठुलो रकम पाउन बाँकी रहेको व्यवसायीको गुनासो छ । नेपाल ढुङ्गा, रोडा व्यवसायी समितिका अध्यक्ष भोजेन्द्र रायमाझीका अनुसार १० वटा चिनियाँ ठेकेदारबाट अझै ३५ करोड रुपियाँ भुक्तानी पाउन बाँकी छ तर व्यवयसायीले पहिले नै भ्याट रकम तिरिसकेकाले थप मारमा परेका छन् । सडक विभागका आयोजना निर्देशक चूडाराज ढकाल चाहिँ ३५ करोड नै भन्ने मान्नुभएन तर पनि व्यवसायीले ठुलै रकम भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको बताए ।

व्यवसायी मात्र होइन, साना ठेकेदार र कामदारले पनि भुक्तानी पाएका छैनन् । नारायणगढ–बुटबल सडक खण्डको पश्चिम खण्डमा नदीजन्य पदार्थ ढुवानी गर्ने देव गाहामगरले पनि झन्डै साढे दुई करोड भुक्तानी नपाएको गुनासो गरे ।

दाउन्ने खण्डमा काम गर्दै गरेका मजदुरले पनि रकम नपाएको गुनासो गरेका छन् । “दिनभरि काम गरेर बालबच्चा पाल्नुपर्ने हुन्छ, ठेकेदारले पैसा दिनै खोज्दैन, कहिलेकाहीँ मात्र पैसा पाउँदा गुजारा चलाउनै मुस्किल भएको छ,” मजदुर कृष्ण पुलामीले भन्नुभयो, “भोलिदेखि काममै नआए पहिलेको पैसा पनि नपाइएला भन्ने डरले काम चाहिँ गरिरहनुपरेको छ । त्यही पनि अहिले त आकस्मिक ममर्तबाहेक अरू काम पनि भएको छैन ।”

नेपालको पैसाले पाकिस्तानको ऋण तिर्दै

ठेकेदार कम्पनीले ठेक्का सम्झौता गरेपछि सुरुमै कुल रकमको १५ प्रतिशत अर्थात् झन्डै दुई अर्ब ५४ करोड रुपियाँ पेस्की रकम बुझेको थियो । उक्त रकमको ५ प्रतिशत अर्थात् झन्डै १३ करोड नेपाली रुपियाँ पाकिस्तानमा सडकको काम गर्दा लागेको ऋण तिरेको जानकारी आफूले पाएको विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकाका अध्यक्ष घनश्याम गिरीले बताए ।

यताको पैसाले उताको ऋण तिर्दा कम्पनीले क्यास फ्लोको समस्या बेहोरेको उनको भनाइ छ । जसले गर्दा कम्पनीले यताको रनिङ बिल तिर्न सकेको छैन ।त्यसबाहेक अहिलेसम्म आधाभन्दा बढी (५२ प्रतिशत) काम गरेकाले नौ अर्ब ३८ करोड रकम सरकारले भुक्तानी गरिसकेको सडक आयोजनाले जनाएको छ ।

उक्त रकममध्ये ४० प्रतिशत रकम एसियाली विकास बैङ्क (एडिबी) को डलर खातामा जान्छ भने बाँकी ६० प्रतिशत रकम चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीले पाउने भएकाले त्यसले व्यवसायी र मजदुरलाई रकम दिन समस्या भएको बुझिन्छ ।