काठमाडौं । उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडका तत्कालिन महाप्रबन्धक सुरेन्द्र कुमार पौडेल, तत्कालिन नायब महाप्रबन्धक नवल किशोर साहासहित ८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भेराइबल फ्रिक्वेन्सी ड्राइभर (भिडिएफ) खरिद ऐन विपरित गरेको आरोपमा उनीहरुविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको हो ।जसमा तत्कालिन उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडका तत्कालीन महाप्रबन्धक सुरेन्द्र कुमार पौडेल, तत्कालीन नायब महाप्रबन्धक नवल किशोर साहा, तत्कालीन का।मु। उपनिर्देशक पवन कुमार लाल कर्ण, तत्कालीन प्रबन्धक भरत प्रसाद नेपाल, अधिकृत नवौँ डेमलाल खनाल, तत्कालीन प्रबन्धक कमलराज पौडेल, तत्कालीन निर्देशकद्वय (प्रा) ध्रुब बहादुर देवकोटा र महेश प्रसाद काफ्ले रहेका छन् ।उनीहरुले भेराइबल फ्रिक्वेन्सी ड्राइभर ९भिडिएफ० खरिद गर्दा बिना अध्ययन, आवश्यक्ताको पहिचान र औचित्य समेत एकिन नगरी लागत अनुमान समेत नबनाइ उपयोग नहुने सामग्री खरिद गरेको र सामान खरिदपश्चात गुणस्तर परीक्षण नगराएको, जिम्मेवार पदाधिकारीबाट भुक्तानी नगरी निमित्तबाट भुक्तानी गरी महाप्रबन्धकबाट समर्थन नगराएको लगाएतका आरोप रहेको छ ।

‘उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडको लागि खरिद गर्दा बिना अध्ययन, आवश्यकताको पहिचान र औचित्यसमेत एकिन नगरी लागत अनुमानसमेत नबनाई केही उपयोग नहुने सामाग्री खरिद गरेको, सामान खरिद पश्चात गुणस्तर परीक्षण नगराएको, जिम्मेवार पदाधिकारीबाट भुक्तानी नगरी निमित्तबाट भुक्तानी गरी महाप्रबन्धकबाट समर्थनसमेत नगराएको, खरिद गरिएको सामाग्रीमध्ये उदयपुर सिमेण्ट उद्योगले प्राप्त गरेको ५ वर्षभन्दा बढी समयसम्म पनि परीक्षण नगरिएको, आवश्यकताको पहिचान र औचित्यसमेत एकिन नगरी लागत अनुमानसमेत नबनाई आवश्यक पर्नेभन्दा अस्वाभाविक रुपमा वढी सामान खरिद गरी गराई हालसम्म परीक्षण नगरिएको एवं सञ्चालनमा नरहेको’ अख्तियारले भनेको छ ।

त्यस्तै उक्त को २२ लाख भन्दा बढी रकम भुक्तननी दिनई दिन उद्योगलाई गैरकानुनी रुपमा हानी पुर्याएको आरोप रहेको छ ।

‘उक्त ज्ञटण् प्ध् को रु।२२,७८,३०५।६० (बाइस लाख अठहत्तर हजार तीन सय पाँच रूपैयाँ साठी पैसा) बराबरको रकम भुक्तानी दिई दिन लगाई उदयपुर सिमेन्ट उद्योगलाई गैरकानूनी हानि पु(याएको पुष्टि भएको ।’ अख्तियारले भनेको छ ।

उक्त कसुरमा सुरेन्द्र कुमार पौडेल, नवल किशोर साहा, पवन कुमार लाल कर्ण, भरत प्रसाद नेपाल, डेमलाल खनाल, कमलराज पौडेल, ध्रुब बहादुर देवकोटा र महेश प्रसाद काफ्लेलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा ९१० र दफा ८ उपदफा ९१० को देहाय ९क० र ९च० बमोजिमको कसुरमा बिगो रु,२२,७८,३०५।६० (बाइस लाख अठहत्तर हजार तीन सय पाँच रूपैयाँ साठी पैसा) कायम गरी निजहरूलाई सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा १० बमोजिम सजाय गरी बिगोसमेत असुल उपर हुनेगरी कारबाहीको माग गरिएको छ ।

त्यस्तै तत्कालीन महाप्रबन्धक सुरेन्द्र कुमार पौडेलले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को परिच्छेद २ (भ्रष्टाचारको कसुर र सजायसम्बन्धी व्यवस्था) अन्तर्गतका माथि उल्लिखित मागदाबी बमोजिमको कसुर गरेको हुँदा निज सुरेन्द्र कुमार पौडेललाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २४ बमोजिम थप सजायसमेत हुन मागदाबी गरिएको छ ।