काठमाडौँ । काठमाडौँको गोकर्णेश्वर नगरपालिका–६, जोरपाटीस्थित नेपाल अपाङ्ग सङ्घ खगेन्द्र नवजीवन केन्द्रको कार्यालय परिसरमा कर्मचारी घाम तापेरै दिन बिताउँछन् । कार्यालयको मूल ढोकामा दुई वटा ताला लगाइएको छ । झन्डै एक महिनादेखि यस्तै छ दैनिकी ।

उपस्थित कर्मचारीले मूल ढोकामै राखिएको हाजिरी पुस्तिकामा हाजिर लगाउँछन् । अनि दिनभरि घाम तापेर साँझ परेपछि घरतिर लाग्छन् ।

आफूहरूमाथि भएको चरम शोषणविरुद्ध विभिन्न माग राखेर अपाङ्गता भएका व्यक्तिले मङ्सिर ४ गतेदेखि कार्यालयमा तालाबन्दी गरी आन्दोलन थालेपछि खगेन्द्र नवजीवन केन्द्र अस्तव्यस्त छ । सङ्घका पदाधिकारी कहिलेकाहीँ मात्रै आउँछन् । यसबाट गम्भीर किसिमका अपाङ्गता भएका व्यक्तिको बसाइ निकै अप्ठ्यारो भएको छ।

केन्द्रको प्रशासन शाखामा कार्यरत सूर्यकुमारी गुरुङले नेपाल अपाङ्ग सङ्घ खगेन्द्र नवजीवन केन्द्रमा रहेका शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिका तर्फबाट सङ्घर्ष समिति गठन गरी तालाबन्दी गरिएको बताए । उनका अनुसार सरकारको सिफारिसका ५२ सहित ९० जना अशक्त र बेसहारा बस्ने नवजीवन केन्द्रमा १५ जना विद्यार्थी पनि छन् ।

उनले भने, “सरकारी अङ्गको रूप रहेको केन्द्रमा पदाधिकारीको मनपरी रोक्नकै लागि उहाँहरूले आन्दोलन थाल्नुभएको हो । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको वास्तविक पीडा र समस्या उठान गरिएको छ तर सङ्घको कार्यसमिति र नेतृत्व माग सम्बोधन गर्नतर्फ नलाग्दा ताला खुल्न सकेको छैन ।”

जिप्रकामा सहमति, भएन कार्यान्वयन
सङ्घका पदाधिकारी र अपाङ्ग सङ्घर्ष समितिबिच मङ्सिर ६ गते नै काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा एक साताभित्रै बोर्ड बैठक बसेर पीडितका माग सम्बोधन गर्ने सहमति भएको थियो । मङ्सिर १० गते बोर्ड बैठक बसे पनि सङ्घर्ष समितिको माग सम्बोधन भएन ।

सङ्घका अध्यक्ष साम्देन लामाले सात दिनभित्रै आन्दोलनरत पक्षको माग सम्बोधन गर्ने सहमति भए पनि तालाबन्दी नखोलेपछि माग सम्बोधन गर्न नसकिएको दाबी गरे । उनले भने, “हामीले कोसिस गरेका हौँ । मसँग चुनाव हारेका साथीहरूले धोका दिए । अनि मागमा सहमति हुन सकेन ।”

अध्यक्ष लामाले सहमति हुन नसकेको बताइरहँदा सङ्घर्षरत अपाङ्गता भएका नागरिकले पदाधिकारीबाट सहमति र समस्या समाधानको पहल नै नभएको बताए । अपाङ्ग सङ्घर्ष समितिका सदस्य पुष्पराज भट्टले भने, “हामी यस्तो कष्टपूर्ण अवस्थामा बसेका छौँ, त्यो सबै देख्दादेख्दै पदाधिकारीले आर्थिक लाभकै नियतले मात्रै काम अघि बढाउँदा हामी सहमत हुने, झुकेर जाने कुरा आउँदैन ।”

आर्थिक पारदर्शितादेखि नियुक्तिसम्म प्रश्न
सदस्य भट्टले आर्थिक पारदर्शिता, सल्लाहकार नियुक्तिको विषयसहित विधानविपरीतका कामप्रति असहमति जनाउँदै आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको बताए । उनका अनुसार सङ्घको विधान र उद्देश्यविपरीत केन्द्रकै कार्यालय परिसरमा चमेनागृह सञ्चालन गर्ने उषा वली कार्कीलाई सङ्घको सल्लाहकारमा नियुक्त गरेपछि विवाद सुरु भयो ।

उनले भने, “टेन्डरमार्फत ठेक्का दिनुपर्ने भए पनि आर्थिक वर्ष २०७६र७७ मा केन्द्रीय कार्यसमितिले क्यान्टिन सञ्चालन गर्न पाँच वर्ष दिने र मासिक पाँच हजार १२५ रुपियाँमा एउटा घर नै जिम्मा लगाउने कुरा पारदर्शी थिएन, त्यसैले क्यान्टिन, घर, जग्गा, टहरा तुरुन्त खाली गर्न माग गरेका हौँ ।”

सदस्य भट्टले नेपाल अर्थोपेडिक अस्पतालका लागि उक्त क्यान्टिन सञ्चालन गरिएको बताए । उनले क्यान्टिनको टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरे । सङ्घर्ष समितिले अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि अक्षयकोष स्थापना गर्ने भनी नेपाल अर्थोपेडिक अस्पतालबाट वार्षिक रूपमा लिइएको १८ लाख रुपियाँको हिसाबकिताब सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ ।

साथै अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पुनस्र्थापना कार्यक्रम सुचारु गर्न, अपाङ्गता भएका व्यक्तिले सङ्घ कार्यालयमा आफ्नो गुनासो राख्न जाँदा धम्क्याउने कार्य बन्द गर्न, सङ्घको हाताभित्र सार्वजनिक पार्किङ सञ्चालन गर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई समस्या परेकाले पार्किङ बन्द गर्न पनि सङ्घर्ष समितिले माग गरेको छ ।

साथै सङ्घको सामुदायिक हलमा प्रतिव्यक्ति पाँच हजार रुपियाँ लिएर कराँते खेलाउने कार्य भइरहेको उल्लेख गर्दै सङ्घर्ष समितिले उक्त रकमको हिसाब खोजेको छ । साथै २०७९र८० र चालु आव २०८०र८१ को साउनदेखि हालसम्मको आर्थिक विवरण सार्वजनिक गर्न पनि सङ्घर्ष समितिले माग गरेको छ तर अध्यक्ष लामाले सङ्घर्ष समितिका मागमा सङ्घको निर्वाचनमा पराजित पक्षको स्वार्थ रहेको जिकिर गरे । उनले आफ्नातर्फबाट राम्रो काम गर्ने प्रयास गरिरहेको बताए । गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ