ददिराम बुढाथोकी, काठमाडौँ । निडर र स्वतन्त्र पत्रकारीताको गतिलो उदाहरण, सिधाकुरा अनलाईन मिडियाले प्रशारण गरेको दी डार्क फाईल नामक रिपोर्टि हो । सिधाकुराले प्रशारण गरेको सामाग्री सहि थियो वा गलत थियो, भन्ने कुराको छिनोफानो हामी गर्ने छैनौ । तर यति चै भन्छौ कि, दी डार्क फाईल नामक सामाग्रीले मुलुकमा एउटा नयाँ बहस छेडेको छ । हामीले विश्वास गरेका ठुला सञ्चार गृह भनाउँदाहरुको वास्तविक अनुहार सबैको सामु उघारिएको छ । कानुनी राज्यको स्थापना गर्न सक्ने क्षमता भएका उच्च पदका कानुनको व्याख्याकारहरुले नै कानुनलाई आफ्नै दाईजो सम्झेर जथाभावी प्रयोग गरेको कुरा दी डार्क फाईलमा स्पष्ट देख्न सकिन्छ ।

अनलाईन मिडियाले जस्तो सुकै विषयलाई पनि दमदारका  साथ उठान गर्न सक्छ, भन्ने वातावरणको विकास भैसकेको छ । विषय र घटनाका अघि मिडिया कुनै ठुलो कुनै सानो भन्ने हुदैन् । यदि तुलना गर्ने हो भने, कामदारको संख्या र भौतिक संरचनामा सानो ठुलो हुन सक्छ तर मिडिया भौतिक संरचनाले हैन बौद्धिकताले संचालन हुने कुरा हो । ठुलो लगानी  , धेरै कार्यक्रम प्रशारण र सयौं कर्मचारीको लस्करले मात्र गहन विषय ल्याउन सक्छ भन्ने कुराको अब कुनै धरातल देखिदैन । कतिपय, बाठा तर मिडियाको विषयमा रत्तिभर ज्ञान नभएका व्यक्तिले अनलाईन मिडिया सञ्चालकहरुलाई युटुवे भनेर नामाकरण गरेको पाईन्छ । युटुबरले डार्क फाइल जस्ता सामाग्रीे प्रशारण गर्ने अनुमति पाएको हुदैन र राज्यलाई प्रत्यक्ष रुपमा आर्थिक सहयोग पनि गरेको हुदैन तर अनलाईन मिडिया सञ्चालकले राज्यलाई हरेक कुरामा प्रत्यक्ष सहयोग गरिरहेको हुन्छ । यसको पछिल्लो उदाहरण सिधाकुरा नामक अनलाईन  मिडियाले प्रशारण गरेको डार्क फाइल सामाग्री हो ।

अनलाईन मिडियाको क्षमता र दायरा कतिसम्म छ भन्ने कुराको व्याख्या अब साँघुरो बन्दै गएको छ । साना भनिने मिडिया प्रतिको बुझाई पनि ठुलो बनाउनु पर्ने समय आयको छ । यदि हामिले समानान्तर बुझाइको बिकास गर्न सकेनौ भने भ्रमपूर्ण सूचनामा बस्नु पर्ने हुन्छ । पत्रिकामा छापिएका र खर्चिलो सेटबाट प्रसारण समाचारमा मात्र विश्वस्त हुने समयले कोल्टे फेरेको छ । राजनितिमा पुराना दल प्रति अविश्वास बढ्दै गएजस्तो स्थापित ठुला भनाउँदा मिडिया प्रति यस्तो नहोला भन्न सकिदैन ।

सञ्चार क्षेत्रसँग सबन्धित निकायले मिडियाद्धारा प्रसारण सामाग्रीमा गर्ने निगरानिमा शुद्धता ल्याउनु पर्ने देखिन्छ । जिम्मेवार सञ्चारकमीले विषयको वास्तविकतालाई बुझेर प्रसारण गरेको हुन्छ । तर प्रेशकाउन्सिल जस्ता निकायमा परेको सामान्य उजुरुका आधारमा सत्य तत्थ्य नबुझि, बिषयको जडमा पुग्न नपाउँदै निकायले कुनै मौका नदिई सिधै सामाग्री हटाउन लगाउने र सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थालाई स्पष्टिकरण समेत नसोधिने जस्ता प्रवृत्ति हेर्दा अझै पनि प्रेशमा स्वतन्त्र आउन बाँकि देखिन्छ । प्रसारित सामाग्रीमा कुनै न कुनै पक्षलाई चित्त नबुझ्न सक्छ ।

त्यसका लागी निकायमा उजुरी परेको खण्डमा समाचारको खण्डन गर्न लागाउने, घटनाको वास्तविकतालाई अझ बढि स्पष्ट पार्न समय दिने, मौखिक वा लिखित स्पष्टिकरणको माग गर्ने, स्रोत र घटना माथि प्रभावकारी तरीकाले अनुसन्धान गर्न सघाउने विज्ञ समुहको सहयोग उपलब्ध गराउने जस्ता कुरामा पत्रकार महासंघ, प्रेस काउन्सिल आदि निकायले ध्यान दिनु पर्छ । र यति गर्दा समाचार वा सामाग्री लगत प्रमाणीत भएमा कानुन अनुसार कारबाही गरिनु पर्छ । तर नेपालमा कानुन अनुसार हैन व्यक्ति विशेष आदेश र नियमको निर्माण गरिन्छ, जुन सरासर गलत हो ।