हुम्ला । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि योजनाको छनोट हरेक जिल्लाबाटै गर्ने थालेको छ ।

योजना छनोटमा अग्रिम कमिसन खाने नागरिकको आवश्यकता योजना छनोट नहुने भएकाले मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले प्रदेशसभाबाटै योजना छनोट कार्यविधि निर्माण गरेर प्रदेशको योजना बैंककका लागि जिल्लाबाटै योजना छनोट गर्ने प्रक्रिया अघि सारेको हो ।

गएको चैत १ गतेसम्म योजनाको सूचीकरणका लागि हरेक जिल्लामा भएका विकासे कार्यालयले सङ्कलन गरेका योजनाहरूको छनोटको काम गरिरहेको छ । डोल्पा, जाजरकोट, दैलेखबाट योजना छनोट गरेको कर्णाली प्रदेशले हिमाली जिल्ला हुम्लाका योजनाहरूको छनोटको काम सम्पन्न गरेको छ ।

कार्यविधि अनुसार नेपाली काँग्रेस प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा बसेको योजना छनोट समितिको बैठकले हुम्लाबाट मात्रै पाँच हजारका योजना सूचीकरण गरेर पठाएको छ ।

जिल्लाका सात वटा स्थानीय तह, विभागीय कार्यालय, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुख, जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने पाँच जना प्रदेशसभा सदस्यहरूको सहभागितामा बसेको छनोट समितिको बैठकले विभिन्न क्षेत्रका गरेर ५ हजार बढी योजनाहरू छनोट गरिएको हो । प्रदेश योजना बैङ्कका लागि जिल्लाबाट योजना सिफारिस गर्न जिल्ला स्तरीय आयोजना सिफारिस समितिको बैठकले जिल्लाभरबाट प्रदेश सरकार अन्तर्गतका कार्यालयमा पेस हुन आएका पाँच हजार योजना प्रदेश आयोजना बैङ्कका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय भएको समितिका संयोजक कर्णाली प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले बताए ।

चार दिनसम्म कर्णाली प्रदेश आयोजना प्रस्ताव तथा छनोट प्रक्रियासम्बन्धि कार्यविधि २०८१ बमोजिम कर्णाली प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री शाहीको अध्यक्षतामा जिल्ला स्तरीय आयोजना सिफारिस समितिको बैठक बसेको थियो । जिल्ला स्तरीय आयोजना सिफारिस समितिको बैठकबाट कर्णाली प्रदेश सरकारका लागि आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सेवाग्राही र स्थानीय तहमार्फत विषयगत कार्यालयमा सूचीकृत भएका आयोजनामध्ये सबैभन्दा बढी पूर्वाधार विकास कार्यालय, खानेपानी तथा सिँचाइ कार्यालय, सामाजिक विकास कार्यालय र स्वास्थ्य सेवा कार्यालय सम्बन्धी रहेका छन् ।

एउटै कार्यालयबाट एक हजार पाँच सय प्रस्ताव आएका छन् । हाल सिफारिस गरिएका योजना सबैलाई सिफारिस गरिएको र त्यसलाई प्राथमिकीकरण गर्ने काम पनि भएको छ । अहिले जसरी तयारी गरेर प्रदेशमा सिफारिस भएको छ, अब ती योजनाले मात्र कार्यान्वयन पाउने आधार तय भएको र त्यसलाई अब कार्यान्वयन गरेर देखाउने समय आएको जानकारी दिए ।

बैठकमा कर्णाली प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेश सभा सदस्य रणसिंह परियार, कलबहादुर हमाल, सात वटै गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र विषयगत कार्यालयका प्रमुखको उपस्थिति रहेको थियो । प्रदेश सरकार अन्तर्गत जिल्लामा दस वटा कार्यालय रहेका छन् ।