पोखरा । सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेको पक्षमा रिट जारी गरिदिएसँगै गण्डकी प्रदेशमा नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकार ढलेको छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले सोमबार पाण्डेको मागबमोजिम हुने गरी फैसला गरेको हो ।

गण्डकी प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिइएको छ । संविधानको धारा १६८ को ३ अनुसार ठुलो दलको हैसियतमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न पाण्डे नेतृत्वलाई सरकार बनाउन बाटो खुलेको हो ।

संविधान विपरीत ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा ३० जनालाई बहुमत मानेर सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले मुख्यमन्त्री खगराजले विश्वासको मत पाएको घोषणा गरेका थिए । सभामुख प्रयोग भएर खगराजलाई विश्वासको मत दिलाएपछि कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

६० सदस्य रहेको गण्डकी प्रदेश सभाको गत २३ वैशाखमा सम्पन्न बैठकमा मुख्यमन्त्री अधिकारीले विश्वासको मत माग्ने क्रममा ६० मध्ये ३० सदस्यले पक्षमा, २७ ले विपक्षमा र दुई सदस्यले कतै पनि मत जाहेर नगरेको अवस्थामा सभामुख कृष्ण धितालले ३० सदस्यको समर्थनलाई बहुमत मान्दै विश्वासको मत पाएको घोषणा गरेपछि नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता समेत रहेका निवर्तमान मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले २५ वैशाखमा सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए ।