काठमाडौँ । सिस्ने गाउँपालिकाका दुईवटा वडा मिलेर रुकुमकोट बनेको छ। वडा नं. ५ र ६ का अग्ला पहाडका बीचको सुन्दर ठाउँ रुकुमकोट सानो उपत्यका पनि हो। जुन उपत्यका ५२ पोखरी, ५३ टाकुरीको उपनामले पनि चिनिन्छ।

अहिले पोखरी र टापु हराएर घरैघर बनेका छन्। पोखरी अतिक्रमण गरी खेतीपाती गर्न थालिएको छ। २०१९ सालमा सल्यानबाट अलग्गिएर रुकुम छुट्टै जिल्ला बन्ने क्रममा रुकुमकोट क्षेत्रलाई ५२ पोखरी, ५३ टाकुरी हो भनेर तत्कालीन सरकारलाई जानकारी गराइएको बूढापाकाको भनाइ छ।

२०५२ सालमा जग्गा नापनक्सा गर्ने क्रममा गाउँघरका धेरै टाठाबाठाले यी टाकुरी र पोखरीलाई आआफ्ना नाममा नापजाँच गराए। धेरै टाकुरी र पोखरी व्यक्तिगत रूपमा दर्ता गराइएपछि रुकुमपूर्वस्थित रुकुमकोटको ५२ पोखरी, ५३ टाकुरीको चिनारी बिस्तारै हराउँदै जान थालेको छ।

पछिल्लो समय सिस्ने गाउँपालिकाले २० वर्षे गुरुयोजना बनाएर यसको संरक्षण गरी रुकुमकोट उपत्यकालाई पर्यटकीय नगरीका रूपमा विकास गर्ने जनाएको छ। धेरै पोखरी र टाकुरी हाल व्यक्तिका नाममा रहेकाले यो समस्या समाधान गर्न सरकारलाई चुनौती रहेको सिस्ने गाउँपालिकाका अध्यक्ष कृष्ण रेग्मीले बताउनुभयो। जनसङ्ख्या वृद्धिसँगै प्राकृतिक रूपले पनि पोखरी र टाकुरी मासिँदै आएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। मासिँदै गएका र अतिक्रमण भएका पोखरी र टाकुरी हाल व्यक्तिका नाममा जग्गा दर्ता भइसकेकाले यसलाई पुरानो अवस्थामै ल्याउन कठिन रहेको उहाँले बताउनुभयो। सङ्घीय सरकारको योजनाअनुसार देशभर १० नयाँ सहर विकास कार्यक्रमअन्तर्गत ५२ पोखरी, ५३ टाकुरीमा अवस्थित रुकुमकोटलाई नयाँ सहरका रूपमा विकास गर्न थालिएको गाउँपालिका अध्यक्ष रेग्मीले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “पहिलेका पोखरी खेतबारी र टाकुरी बस्तीमा परिणत भइसकेका छन्। ती पोखरी र टाकुरी इतिहास बनिसकेका छन्।”

सिस्ने गाउँपालिका वडा नं. ६ का ८७ वर्षीय चूडामणि गौतमले त्यहाँका ५२ पोखरी र ५३ टाकुरी पहिचान गरेर लिखित रूपमा उतार्नुभएको थियो। परापूर्वकालमा रुकुमकोट उपत्यका भएर रुकुमगाड (खोला) बग्थ्यो। खोला बग्दाबग्दै उपत्यकाभित्र ५२ पोखरी र ५३ टाकुरी बनेको बूढापाकाको भनाइ छ। अहिले कमलपोखरी (कमलदह) र छिप्रिदह पोखरी मात्रै प्रस्ट देखिने अवस्थामा छन्। कतिपय पोखरीमा वर्षामा पानीको मूल फुट्ने गर्छ। टाकुरीलाई घरले छपक्कै ढाकेको र पोखरीमा बारी नै बारी बनाइएकाले अब इतिहास मेटिने अवस्थामा पुगेको स्थानीय वसन्तकुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो। उहिलेदेखि पोखरी र टाकुरीलाई बचाउने प्रयास भएन। अहिले त नामोनिसाना नै मेटिने अवस्था पुग्यो।

गोरखापत्र दैनिकमा छापिएको