हुम्ला । तस्विरमा देखिएको दृश्य हो, हुम्लाको खार्पूनाथ! जहाँ एकै ठाउँमा दुईओटा झुलङ्गे पुल देख्न सकिन्छ । जब कि हुम्लाकै अधिकांश स्थानहरु हेर्ने हो भने तुहिन कै भरमा घाँस दाउरा ओसारपोसार र स्वयम् मानिस नै वारपार गर्ने गरेको देख्न पाईन्छ । ज्वलन्त उदाहरण खार्पूनाथ गाउँपालिका भित्रकै लाली बगर र अदानचुली दोमुखको लिन सकिन्छ । जहाँ मानिसहरु तुहिनकै भरमा कर्णाली वारपार मात्रै होईन आफ्नो दैनिकी समेत गुजारा गरेको पाईन्छ । उक्त ठाउँहरुमा अन्य कुनै विकल्प दिन सकिरहेका छैनन् ।

हुम्लाको खार्पूनाथ गाउँपालिका स्थित लाली बगरको तुहिन तस्बिर: नन्द कृष्न थापा

यसरी यो पुललाई नियाल्दा एकै ठाउँमा दुईओटा पुल हुनु चासोको विषय बनेको छ । जब की हुम्लाकै अधिकांश ठाउँहरुमा तुहिनकै भरमा घाँस दाउरा ओसारपोसार र स्थानीयहरु वारपार गरेको ज्वलन्त उदाहरण हाम्रै आँखा अगाडी देखिन्छ ।

जनताका आवश्यकता अर्कै ठाउँमा राज्यको बजेट सहि ठाउँमा प्रयोग नहुँदा यस्तो अवस्था आएको प्रष्ट देख्न सकिन्छ ।

यसको वास्तविकता बुझ्दै जाँदा सम्बन्धित गाउँपालिकाका अध्यक्ष कर्ण रावलले पुरानो पुल एकदमै जिर्ण अवस्थामा भएकाले अर्को नयाँ पुल निमार्ण गर्नुपरेको र उक्त पुल निर्माण गर्दा राष्ट्रको रकम नभएर कुनै एक संस्थाले निर्माण गरेको बताए । उनले भने, “यो पुरानो पुल गत केहि महिना अगाडि आएको बाढीले कर्णाली वारपार गर्नै नमिल्ने बनाएको थियो । अहिले पनि त्यो पुलको अवस्था एकदमै नाजुक छ । मान्छेले माथिबाट झट्ट हेर्दा दुईओटा पुल देख्छन् तर रहर नभएर बाध्यताले अर्को पुल त्यहाँ बनाउनु परेको हो ।”

यस विषयमा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवन बहादुर शाहीले यो विषय नितान्त गाउँपालिकासँग सम्बन्धित भएकाले आफुलाई खासै जानकारी नभएको र कतै तुहिनबाट वारपार गर्नुपर्ने स्थिति र कतै दुईओटा पुलको विषयमा सम्बन्धित स्थलका स्थानीय वासीहरु र ठेकेदारहरुको नै कमजोरी भएको बताए ।

हुम्लाको अदानचुली गाउँपालिका स्थित दोमुखको तुहिन तस्बिर: नन्द कृष्न थापा

यता हुम्लाको अदानचुलीस्थित दोमुखमा कर्णाली प्रदेश सरकारको योजना अन्तर्गत पाँच वर्षमा निर्माण गरिसक्नेगरि लगभग एक करोडको बजेटमा झुलङ्गे पुल निर्माण कार्य सुरु भएको झण्डै ५ वर्ष भईसकेको छ । अहिलेसम्म निर्माण प्रक्रिया कहाँसम्म पुग्यो भन्ने अत्तो पत्तो समेत छैन । अहिले त्यहाँका स्थानीयहरु तुहिन लगाएर कर्णाली वारपार गर्छन् । जून तुहिन एकदमै जिर्ण अवस्थामा छ ।

यसरी सबै कुरा विश्लेषण गर्दा संघीय सरकार होस्, प्रदेश सरकार या स्थानीय सरकारले झुलङ्गे पुल विस्थापनका लागि बजेट प्रशस्त दिएको पाईन्छ । तर निर्माण प्रक्रियामा अनियमितता र सरकार स्थायी नहुनुको ठुलो हानी हो भन्ने कुरा प्रस्ट हुन्छ ।

तुहिन विस्थापन अर्थात यस्ता जुनसुकै समस्या समाधान गर्न सरकार, राजनितिक दल र सम्पूर्ण स्थानीयवासीहरु सक्रिय हुनुपर्ने दखिन्छ । विशेषगरी सम्बन्धित सरकारले यस्ता समस्या समाधानका लागि विशेष संयन्त्र बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

भिडियो हेर्नुहोस् :