२०८१ बैशाख ६ गते, बिहीबार
२०८१ बैशाख ६ गते, बिहीबार
काठमाडौं। काठमाडौं महानगरपालिकाले सञ्चित कोष धमाधम खर्च गरिरहेको छ ।
शुक्रबार महानगरको अर्धवार्षिक समिक्षामा प्रस्तुत गरेको प्रगती प्रतिवेदन अनुसार महानगरले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को ६ महिनामो सञ्चित कोषबाट व्यहोर्ने रकम २२ अर्ब ३६ करोड ९५ लाख ४९ हजार रुपैयाँको १५.५४ प्रतिशत खर्च गरेको जनाएको हो । जसमा चालुतर्फ २९.८७, पुँजीगततर्फ ७।७८ र वित्तिय खर्च ५३.०९ प्रतिशत महानगरले गरेको छ ।
चालु आवको लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाको बजेट २५ अर्व ४१ करोड ९६ लाख ९६ हजार रुपैयाँ हो । जसमध्ये २२ अर्ब ३६ करोड ९५ लाख ४९ हजार रुपैयाँ महानगरको सञ्चित कोषमा जम्मा हुने रकम हो । ३ अर्व ५ करोड १ लाख ४७ हजार रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा भत्तालगायत नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र जग्गा एकीकरण आयोजनाबाट प्राप्त हुने आम्दानी हो ।
खर्चलाई क्षेत्रगत रुपमा हेर्दा कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा ३८.१९ प्रतिशत, सामाजिक विकासमा २५.४७, पूर्वाधार विकासमा ९.४८, सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रमा ४.३६ प्रतिशत र आर्थिक विकासमा २.८६ प्रतिशत छ ।
स्रोतगत हेर्दा आन्तरिक स्रोततर्फ १५.२९ प्रतिशत, नेपाल सरकारको समानीकरण अनुदानमा १२.११ प्रतिशत, बागमती प्रदेशको सशर्त अनुदान चालुमा ८.७६ प्रतिशत, संघ सरकारसँगको राजस्व बाँडफाँडबाट ४.८९ प्रतिशत र प्रदेश सरकारसँग राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त स्रोतको ६.४९ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
महानगरका अनुसार चालु आवको लागि स्वीकृत १ हजार ४८० कार्यक्रममध्ये करिब ८ अर्ब रुपैयाँका ४ सय ८३ वटा कार्यक्रम सार्वजनिक निर्माण विभागका छन् । यीमध्ये ६८ प्रतिशत कार्यान्वयनमा गएका छन् । कार्यान्वयनमा गएका तर भुक्तानी नभएका कारण प्रगतिमा अपेक्षा गरिएको अङ्क देखिन नसकेको महानगरका राजश्व विभागका प्रमुख डा। शिवराज अधिकारीको भनाइ छ ।
यस्तै सम्पदा तथा पर्यटन विभागको ३३१ वटा कार्यक्रममध्ये यस ५८ वटा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा गएका छन् । महानगरका अनुसार खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट प्राचीन तथा सांस्कृतिक महत्व भएका संरचना निर्माणको मापदण्ड र स्तर कायम गराउन नसक्दा सम्पदा तथा पर्यटन विभागले समस्या भोग्दै आएको छ । काष्ठकलाका कालिगढको कमीले पनि काममा ढिलाइ आएको विभागको भनाइ छ ।
वातावरण व्यवस्थापन विभागका १०८ वटा कार्यक्रममध्ये २७ वटा, विपद व्यवस्थापन विभागका २५ मध्ये ९ वटा, शिक्षाका ४७ मध्ये १५ वटा, सामाजिक विकासका ६३ मध्ये ७ वटा, स्वास्थ्य विभागका ६७ वटामध्ये १५ वटा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा गएका छन् ।
सूचना प्रविधि विभागका ५९ वटामध्ये १६ वटा, संघ सरकारका १९३ मध्ये १० वटा, प्रदेश सरकारका १० वटामध्ये २ वटा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा गएका छन् ।
