पोखरा विमानस्थलको समस्या सुल्झाउन सरकार प्रयत्नरत छ : अर्थमन्त्री महत

जनता संवाददाता
२०८० भाद्र १८ गते, सोमबार

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री प्रकाशसरण महतले पोखरा विमानस्थलका केही सीमा रहेको जनाउँदै ती समस्या सुल्झाउन सरकार प्रयत्नरत भएको बताएका छन् ।

पोखरा पर्यटन परिषद्को २३ औँ वार्षिक साधारणसभालाई आज सम्बोधन गर्दै मन्त्री महतले सो कुरा बताएका हुन् । नेपालको पर्यटन विकासका लागि निजगढमा विमानस्थल बनाउनैपर्नेमा पनि उनले जोड दिए ।

उनले भने, “काठमाडौँको विमानस्थल साँघुरो छ, जहाज आकाशमै होल्ड गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । पोखरा र गौतमबुद्ध विमानस्थलका पनि आफ्नै सीमा छन् । देशमा पर्यटनको उल्लेख्य विकासका लागि निजगढमा विमानस्थल बनाउनै पर्छ ।” उनले निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसँगै पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, सिद्धार्थ राजमार्ग र पृथ्वी राजमार्गमा फास्टट्र्याक बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

पोखरा र गण्डकी क्षेत्रको विकासमा सरकारले कम लगानी गरेको भन्ने तथ्य साँचो नभएको जनाउँदै उहाँले माग र निर्णय दुवै भावनाकै भरमा हुँदा काम गर्न कठिनाइ भएको चर्चा गरे ।

“पोखराबाट नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्न हामी प्रयासरत छौँ । बिसौं अर्ब लगानी गरेर बनाएको विमानस्थलको रनिङ कस्ट नै धान्न नसक्ने अवस्था छ” उनले थपे, “जनताको सोच्ने शैली, सरकारको कार्यप्रणाली, कर्मचारी संयन्त्र सबैतिर समस्या छन् । एकै पटक सबै गाँठा फकाउन सकिँदैन । क्रमशः हुन्छ ।”

महाभूकम्प, कोभिड महामारीदेखि विश्वमा आएको आर्थिक संकटले देशको अर्थतन्त्रमा केही समस्या आएको जनाउँदै उनले अर्थतन्त्र सुधारको दिशामा गएकाले आशावादी बन्न सबैलाई अपील गरे ।

राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन र उद्यमी, व्यवसायीलाई राहत दिन विभिन्न निर्णय गरेको उहाँको भनाइ छ । नेपालको दुवै छिमेकमा अर्बमाथि जनसंख्या भएको जनाउँदै उनले मुग्लिन–पोखरा बाटो स्तरोन्नति भइसकेपछि पर्यटनको संख्या उल्लेख्य बढ्ने दाबी गरे ।

युवाको विदेश पलायन अस्वभाविक भएको जनाउँदै उनले त्यसलाई नियन्त्रणका लागि केही न केही कदम चाल्नैपर्ने आवश्यकता औँल्याए । उनले भने, “खासगरी विद्यार्थीको पलायन बढ्दैगएको छ । कमसेकम ५० प्रतिशत पनि छात्रवृत्ति नपाएकालाई विदेश पढ्न जान रोक्न जरुरी छ । सरकारले ढिलोचाँडो यसबारे निर्णय गर्छ ।”

गण्डकी प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री दीपेन्द्रबहादुर थापाले धार्मिक पर्यटन, पर्वतारोहण, सहासिक पर्यटनजस्ता विभिन्न क्षेत्रमा गण्डकी प्रदेशको ठूलो सम्भावना रहेको औंल्याए । प्रदेश सभा सदस्य देवका पहारीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु नयाँखालका मिटरब्याजी भएको आरोप लगाउँदै ऋण लिँदाको ब्याजदर दोब्बर बनाउँदा पनि नियामक निकाय चूप लाग्न नहुने बताए ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष आनन्दराज मुल्मीले कुल राष्ट्रिय उत्पादनमा पर्यटनको योगदान कम भए पनि गण्डकी प्रदेशको ‘लाइफलाइन’ पर्यटन नै भएको तर्क गरे । खुला अर्थनीति अपनाइए पनि प्रभावकारीखालको अनुगमन गर्न निकायको अभाव महसुस भएको सुनाए ।

पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष पोमनारायण श्रेष्ठले देशमा आएको उतारचढावले पर्यटनक्षेत्र नराम्ररी प्रभावित भएको बताए । “जनयुद्ध भोग्यों, महाभूकम्प, महामारी हुँदै आर्थिक संकटको अहिलेको अवस्थामा आइपुगेका छौँ । ऋण तिर्न ऋण नै लिनुपर्ने अवस्था छ” उनले भने ।

प्रकाशित मिति : २०८० भाद्र १८ गते, सोमबार


Scroll to Top

Janata Media