काठमाडौँ । सरकारले भिडियो प्लेटफर्म सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा विकृति र अराजकता बढेपछि नेपालमा प्रतिबन्ध गरे पनि अवैध रूपमा यसको प्रयोग रोकिएको छैन । सरकारले गत कात्तिक २७ गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट नेपालमा टिकटक प्रतिबन्ध गर्ने निर्णय गरेको हो । तर अहिले डोमिन नेम सिस्टम (डिएनएस) र भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्क (भिपिएन) का माध्यमबाट टिकटक सञ्चालन भइरहेको छ ।

व्यक्तिगत डाटा र साइबर सुरक्षाको जोखिम मोलेर नेपालभित्र टिकटक प्रयोग भइरहेको हो । साइबर सुरक्षाविज्ञ र सरोकारवालाहरूले निःशुल्क भिपिएन र डिएनएस प्रयोग गर्दा त्यसका उत्पादकले प्राप्त गर्ने पहुँच निकै जोखिमपूर्ण हुने बताएका छन् ।

सचेत रहन सञ्चारमन्त्रीको आग्रह
सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले मन्त्रीपरिषद्को निर्णयले प्रतिबन्ध गरेको टिकटक अन्य गेटवेमार्फत चलाउनु आफैँमा गैरकानुनी रहेको बताईन् । उनले यसअघि पनि विभिन्न बहानामा सर्वसाधारण ठगिएका घटना धेरै आएको बताउँदै भिपिएन र डिएनएसको प्रयोग गर्दा जोखिम हुने विषयप्रति सचेत हुन सबै प्रयोगकर्तालाई आग्रह गरिन् । सञ्चारमन्त्री शर्माले व्यक्तिगत सुरक्षाका लागि पनि साइबर सुरक्षाविज्ञको सुझाव अनुसार भिपिएन प्रयोग गर्दा जोखिम हुने भएकाले प्रयोग नगर्न आग्रह गरिन् । उनले भनिन्, “सामाजिक सञ्जालका विकल्प छन्, कसैको व्यापार व्यवसाय नै टिकटकमा प्रवर्धन गरिएको थियो भने पनि अर्को विकल्प प्रयोग गरेर प्रवर्धन गर्न सकिन्छ, अनलाइन व्यापार प्रवर्धनकै कुरा हो ।”

उनका अनुसार सरकारले यस विषयमा जनचेतना अभियान चलाउनुपर्ने तयारी गरेको छ । उनले निःशुल्क भिपिएन प्रयोग गरेर टिकटक चलाउनेले आफ्नै सुरक्षाका लागि पनि यसो नगर्न आग्रह गरिन् । उनले भनिन्, “अनलाइनबाटै धेरै नेपाली ठगिएका छन्, सुकुम्बासी हुने अवस्थामा पुगेका घटना छन् ।

पुरस्कार प¥यो भनेर बैङ्क खाता रित्तिएका थुप्रै घटना छन् । त्यसैले भिपिएनमा मोबाइल फोनको सम्पूर्ण डाटामा ह्याकरले पहुँच राख्ने र ह्याक गर्ने जस्ता कार्य हुन सक्छन् । त्यसैले सरकारले सचेत गराउँछ । सञ्चार मन्त्रालयले पनि गम्भीर ढङ्ग सचेतना कार्यक्रम अघि बढाउँछ ।”

मन्त्री शर्माले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग सामाजिक मूल्यमान्यता, परम्परा, प्रचलन, कानुन र संविधानभित्र रहेर प्रयोग गर्नुपर्ने बताईन् । उनले सकारात्मक रूपमा कृषि, शिक्षा, पर्यटनलगायतका क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोग गरेर दुई गुणा बढी उत्पादन गर्न सकिएमा अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने प्रस्ट पारिन् ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष खनालले भिपिएन प्रयोग गर्दा व्यक्तिको डाटा चुहावट हुन सक्ने भएकाले सचेत रहन आग्रह गरिन् । उनले दूरसञ्चार ऐनले दूरसञ्चार प्रदायकहरूलाई खुकुलो सुविधा दिएकाले सबै नेटवर्क सर्भिस प्रोभाइडर (एनएसपी) हरूले आआफ्नो तरिकाले ब्यान्डविथ ल्याउने कारण नियमनमा चुनौती रहेको बताईन् ।

निःशुल्क डिएनएस र भिपिएन प्रयोग नगर्नू
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल र कम्प्युटर एसोसिएसन अफ नेपाल क्यान फेडेरेसनका महासचिव एवं साइबर सुरक्षाविज्ञ चिरञ्जीवी अधिकारीले टिकटक चलाउन प्रयोग भइरहेका भिपिएन र डिएनएस व्यक्तिगत डाटा सुरक्षामा जोखिमपूर्ण हुने बताए। अध्यक्ष खनालले भने, “निःशुल्क भिपिएन प्रयोग गर्न जोखिम हुन्छ । किनभने भिपिएन प्रयोग गर्नुपूर्व त्यसका सर्तहरूमा कहाँ कहाँ एक्सेस राख्ने भएको हुन्छ, त्यो नबुझी प्रयोग गर्दा खतरा हुन्छ ।”

साइबर सुरक्षाविज्ञ अधिकारीले नेपालमा केही दिनयता एक लाखभन्दा बढी भिपिएन र डिएनएस प्रयोग भइरहेको बताउँदै निःशुल्क प्राप्त भिपिएन र डिएनएसले डाटादेखि बैङ्क खातामा पनि पहुँच हुने भएकाले प्रयोग नगर्न सुझाव दिए । साइबर सुरक्षाविज्ञ अधिकारीले भने, “टिकटक चलाउन भिपिएन र डिएनएसको प्रयोग बढेको छ । तर निःशुल्क प्राप्त यस्ता गेटवेबाट जुनसुकै बेला साइबर असुरक्षाको जोखिम हुन सक्छ, त्यसैले यसरी निःशुल्क पाइयो भनेर भिपिएन र डिएनएस प्रयोग नगर्दा नै राम्रो हुन्छ ।”

उनले भिपिएनका उत्पादकले व्यक्तिगत तथ्य तथ्याङ्क चोरी गर्ने भएकाले सचेत रहन आग्रह गर्नुभयो । उनले शुल्क तिरेर प्रयोग गर्न मिल्ने भिपिएन एप केही सुरक्षित हुने बताए । उनले वान टाइम पासवर्ड (ओटिपी) तथा मोबाइल बैङ्किङ दुरुपयोग गरी व्यक्तिको खाताबाट करोडौँ रकम गायब भएका घटना स्मरण गर्दै यसरी भिपिएन जस्ता अवैधानिक एपको प्रयोगले व्यक्तिगत खातासँगै बैङ्कलाई पनि अप्ठ्यारो पर्ने बताए ।

दुरुपयोग रोक्न संयन्त्र बनाऔँ : ज्ञवाली
नेकपा ९एमाले० का उपमहासचिव प्रदीपकुमार ज्ञवालीले टिकटक आफैँमा एउटा प्लेटफर्र्म मात्रै रहेकाले प्रतिबन्ध गर्नुभन्दा प्रभावकारी नियमन गर्न उपयुक्त हुने बताए । उनले भने, “कस्ता मान्छेले कसरी प्रयोग गरिरहेका छन् भन्ने विषय गम्भीर छ । प्लेटफर्म आफैँमा खराब होइन, अरू पनि दुरुपयोग भएका छन् । दुरुपयोग भएमा त्यसका सञ्चालकसँग समन्वय गरेर सामग्री हटाउने र कानुनी कारबाही गर्ने विकल्प खोज्नु पर्छ ।”

उनले भिपिएनको प्रयोग विश्वव्यापी रूपमै चुनौतीपूर्ण रहेको बताउँदै डाटा सुरक्षा कसरी गर्ने भन्ने विषयमा विधेयक ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिए । उनले विशेष संयन्त्र बनाउने तथा नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरो, प्रेस काउन्सिल जस्तै नियमनकारी उच्च निकाय बनाउने, दूरसञ्चार प्राधिकरणको संयन्त्रलाई नियमन क्षमता वृद्धि गर्न आग्रह गरे ।