कर्मचारीहरु दुर्गम र मधेशमा जान किन मान्दैनन् ?

जनता संवाददाता
२०८० मंसिर २६ गते, मंगलवार

काठमाडौँ । सुगम स्थानीय तहमा सेवा गर्न रहर गर्ने कर्मचारी दुर्गम र मधेशका स्थानीय तहमा भने कर गर्दा पनि सेवा गर्न मान्दैनन् । सुगम स्थानीय तहमा सरुवा हुन उच्च पदस्थ कर्मचारी र नेतालाई भनसुन गर्ने कर्मचारी दुर्गम र मधेशका सुगम स्थानीय तहमा समेत सेवा गर्न नमान्ने कर्मचारीको प्रवृत्तिले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा समस्या सिर्जना हुन थालेको छ ।

सङ्घीयता कार्यान्वयन भएको सात वर्ष बितिसक्दा पनि दुर्गम र मधेश प्रदेशका स्थानीय तहमा सङ्घीय सरकारले पठाउने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सधैँजसो अभाव रहँदै आएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अभावमा उक्त पालिकामा नियमित सेवा प्रवाह नै प्रभावित भएको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार सात वर्षदेखि सङ्घीय निजामती सेवा ऐन निर्माण हुन नसक्दा दुर्गम र मधेशका स्थानीय तहमा कर्मचारीलाई सेवा प्रवाहका लागि प्रेरित गर्न नसकिएको हो ।

मन्त्रालयका प्रशासन शाखा प्रमुख एवं उपसचिव भोजराज घिमिरेले अहिले पनि दुर्गम र मधेश प्रदेशका १९२ स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त छन् । एक पटक सरुवा भएको कर्मचारीले स्थानीय तहमा एक वर्ष बस्नैपर्ने गरी नयाँ कानुनी व्यवस्था गर्न लागेकाले उक्त कानुनी व्यवस्थापछि भने स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीनताको अन्त्य हुने मन्त्रालयको भनाइ छ ।

काठमाडौँको गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेकराज पन्थीले सात वर्षदेखि सुशासनको मुख्य कडी मानिएको सङ्घीय निजामती सेवा ऐन बन्न नसक्दा दुर्गम र मधेश प्रदेशका स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त रहेको बताए । उनले भने, “सरकारले कानुनमार्फत हिमाल, पहाड, तराई र उपत्यकाका स्थानीय तहमा आलोपालो प्रणाली अनुसार अनिवार्य सरुवा हुने व्यवस्था गर्ने हो भने कहिल्यै कुनै पनि पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन हुँदैनन् ।”

सरकारले कतिपय स्थानीय तहमा पठाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई फिर्ता पठाउने र आफूले रोजेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मात्र लैजाने व्यवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने, सरकारले सरुवा गरेको स्थानीय तहमा एक पटक निश्चित समय काम नगरेसम्म कुनै पनि अवस्थामा अन्यत्र सरुवा नगर्ने, सरुवा संशोधन वा रद्द गर्ने व्यवस्था अन्त्य गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न उहाँले सरकारलाई सुझाव दिए ।

मधेश प्रदेश अन्तर्गत सर्लाहीको हरिपुर्वा नगरपालिकाका प्रमुख विनोदकुमार शाह तेलीले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अहिलेसम्म प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नगरपालिकामा नपठाएकाले नियमित सेवा प्रवाह नै प्रभावित भएको गुनासो गरे । उनले भने, “नगरपालिकामा गत चैतदेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त हुँदा बजेट कार्यान्वयनका साथै नियमित सेवा प्रवाहमा समस्या भएको छ । यसतर्फ सङ्घीय सरकारको ध्यान जानु पर्छ ।” स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गाउँ सभा र नगर कार्यपालिकाको सचिवका साथै कर्मचारी प्रमुख भएर काम गर्ने कानुनी व्यवस्था भएकाले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ ।

नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तमकुमार कटुवालले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी सरुवा कार्यविधि बनाएर व्यवस्थापन गर्न नसक्दा सरुवा प्रणाली भद्रगोल भएको बताए ।

उहाँका अनुसार दुर्गम स्थानीय तहमा भौगोलिक विकटता, सङ्घीय सरकारबाट सेवा प्रवाहका लागि उत्प्रेरणा नदिने, घरपरिवारदेखि टाढा रहनुपर्नेलगायतका समस्याले दुर्गम स्थानीय तहमा कर्मचारीले सेवा गर्न नमानेका हुन् । त्यस्तै मधेश प्रदेशका स्थानीय तहमा भने राजनीतिक विवादले काम गर्न असहजता, जनप्रतिनिधिले निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई नै काम लगाउन प्रेरित गर्ने तथा सङ्घीय सरकारबाट कुनै सहयोग नहुने जस्ता कारणले दुर्गम र मधेशका स्थानीय तहमा कर्मचारीले सेवा प्रवाह गर्न गाह्रो मानेका हुन् । गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ

प्रकाशित मिति : २०८० मंसिर २६ गते, मंगलवार


Scroll to Top

Janata Media