२०८१ बैशाख २६ गते, बुधबार
२०८१ बैशाख २६ गते, बुधबार
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन गर्न गठित समितिले दूरसञ्चार प्राधिकरणको अधिकारमाथि कुनै हस्तक्षेप नगर्ने बताएका छन् ।
मंगलबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सांसदको प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले समितिले दूरसञ्चार प्राधिकरणको नियमाकीय अधिकारमा कुनै हस्तक्षेप नगर्ने बताएका हुन् ।
सांसदहरूले एनसेल छानबिन प्राधिकरण आफैँले गर्नसक्ने भए पनि समिति बनाइएको भन्दै समितिको काम, कारबाहीप्रति आशङ्का व्यक्त गरेका थिए । जवाफमा प्रधानमन्त्री दाहालले एनसेल प्रकरणमा प्राधिकरणले प्रचलित कानुन बमोजिम भएरनभएको सम्बन्धमा नियमन र कारबाही गर्ने बताए ।
प्राधिकरणलाई कारबाही गर्न कसैले नरोकेको र समिति बनाएर रोक्ने मनसाय पनि नराखिएको उनले स्पष्ट पारे । उनले एनसेल खरिद, बिक्री प्रक्रियामा राजश्व छली, नेपाल सरकारमा स्वामित्व हस्तान्तरणका सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्थाको उल्लङ्घन भएको हो कि भन्ने चासो रहेको उल्लेख गर्दै यसबाट नेपालको समग्र दूरसञ्चार क्षेत्रको विकास र वैदेशिक लगानीमा पार्ने प्रभावका बारेमा छुट्टै अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भएकोले समिति बनाइएको बताए ।
उनले भने, ‘‘नियामक निकाय हुँदाहुँदै सरकारले किन छुट्टै समिति बनाउनुपर्यो भन्नेकुरा माननीय सदस्यले राख्नुभएको छ, यसमा म छोटोमा म के मात्रै भन्छु भने नियामक निकायले नियमन गर्ने सम्बन्धमा छुट्टै कानुनी व्यवस्था छ। मलाई लाग्छ, सबैलाई यो कुराको जानकारी छ । सोअनुसार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले प्रचलित कानुन बमोजिम भए नभएको सम्बन्धमा नियमन र कारबाही गर्ने नै छ ।
उसलाई त्यसो गर्न कहीँ यसले रोकेको पनि छैन । रोक्ने मनसाय राखेको पनि छैन । तर यो खरिद, बिक्री प्रक्रियामा राजश्व छली, नेपाल सरकारमा स्वामित्व हस्तान्तरणका सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्थाको उल्लङ्घन भएको हो कि भन्ने आम चासो रहेको र यसबाट नेपालको समग्र दूरसञ्चार क्षेत्रको विकास र वैदेशिक लगानीमा पार्ने प्रभावका बारेमा छुट्टै अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भएकोले जुन दूरसञ्चार प्राधिकरणले मात्रै गर्नसक्ने स्थिति होइन ।
यसो भएकोले यो समिति बनाइएको हो । यस समितिको काम, कारबाहीबाट नियामकको नियमाकिय अधिकारमा कुनै हस्तक्षेप र असर पार्दैन। यो कुरा सचेत रूपले गरिएको छ। त्यसकारण नियामकले आफ्नो भूमिका कानुनतः पूरा गर्छ । ’’
उनले छानबिन समितिको संयोजक टङ्कमणि शर्मा उपयुक्त पात्र भएको पनि बताए।
