पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले विश्वासको मत पाएका छन् । सभामुख कृष्ण धितालले आइतबार भएको प्रदेशसभाको तेस्रो बैठकमा अधिकारीको पक्षमा ३० मत परेको र सो मत प्रदेशसभाको बहुमत भएको घोषणा गरे ।

प्रस्तावको पक्षमा नेकपा (एमाले)का २२, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सात, स्वतन्त्र एक गरी ३० सांसदले मतदान गरेका थिए । नेपाली कांग्रेसका २७ सदस्यले विपक्षमा दिँदा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका दुई सांसद तटस्थ बसेका छन् ।

चैत २४ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त अधिकारीले संवैधानिक प्रावधानअनुसार विश्वासको मत लिएका हुन् । ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा ३० सदस्यलाई बहुमत मानी सरकारले विश्वासको मत पाएको घोषणा भएपछि नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले सदनमा नाराबाजी गरेका छन् । सभामुखलाई तटस्थ मानेपछि ५९ सदस्यमा ३० सदस्य बहुमत भएको सत्तारुढ दलहरूको दाबी छ ।

यसअघि सभालाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री अधिकारीले सरकार बनाउन संविधान बाधक बन्न नसक्ने तर्क गरेका थिए । उनले सरकारलाई असंवैधानिक भन्ने आरोप अदालतबाटै खण्डित भइसकेको जनाउँदै भने, “कोशी र गण्डकी प्रदेशको अवस्था फरक हो । अदालतको निर्णय कहिलेकाहीँ अप्रिय लाग्छ । तर मान्नुपर्छ ।”

अब आगामी वर्षको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता तयसहित नीति तथा कार्यक्रम बनाउनतर्फ ध्यान दिन जरुरी भएको उल्लेख गर्दै उनले प्रदेश सरकारलाई बलियो बनाउनु सबै दलको कर्तव्य भएको जनाए ।

सरकारका प्रवक्ता एवम् नेकपा (माओवादी केन्द्र) संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले अब बन्ने सरकारले समाजवादको बीजारोपण गर्ने उल्लेख गर्दै मत दिन आग्रह गरे। उहाँले संविधानमा केही कमजोरी रहेको औँल्याउँदै सर्वोच्च अदालत जानुपर्ने अवस्थालाई नकारात्मक रूपमा लिन नहुने तर्क गरे ।

“संविधानमा केही अपुगता छन्, गाँठा फुकाउन पटक पटक अदालत जानुपर्छ,” उनले भने, “सभामुखले बराबरी भए मत दिने भनिएको छ, बराबरी नभए के गर्ने भन्ने उल्लेख छैन । सभामुखले मतदान नगर्दा प्रदेशसभा नै विघटनमा जाने अवस्था आउने विषयमा संविधान बोल्नु पर्दैन त ? बोल्नैपर्छ ।”

सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले वैशाख १७ गतेको अदालतको फैसलामा गम्भीर असहमति भए पनि आफूहरूले आदेश पालना गरेको बताए । उनले धारा १६८ को उपधारा २ बाट सरकार बन्न नसके धारा ३ मा जाने र त्यसबाट पनि बन्न नसके धारा ५ मा जाने उल्लेख गर्दै सरकारै नबनी मध्यावधि निर्वाचनमा जान लाग्यो भन्ने तर्क नगर्न आग्रह गरे ।

निवर्तमान मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका पाण्डेले अदालतका निर्माणहरू इतिहासमा पछि सच्चिएको पनि देखिएको उल्लेख गर्दै असंवैधानिक कदम चालिए फेरि अदालतै जाने बताए । “कांग्रेसलाई नजरअन्दाज गरेर प्रदेशसभा चल्न सक्दैन । असंवैधानिक गतिविधि भए जाने त अदालतै हो,” उनले भने ।

सभामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी(राप्रपा) संसदीय दलका नेता पञ्चराम गुरुङले केन्द्र सरकारकै गठन अपवित्र भएको दाबी गर्दै आफ्नो पार्टी तटस्थ बस्ने बताएका थिए । गण्डकीमा राप्रपाका दुई सांसद छन् ।

मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई विश्वासको मत दिन नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले ह्विप जारी गरेका थिए । एमाले र माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका बैठकले यस्तो निर्णय लिएका हुन् । ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमत ३० कि ३१ भनी दलहरूबिच विवाद छ ।

सभामुखसहित ३१ सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त अधिकारीविरुद्ध निवर्तमान मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे सर्वोच्च गएका थिए । सर्वोच्चले वैशाख १७ गते पाण्डेको रिट खारेज गर्दै सरकारलाई विश्वासको मत लिने बाटो खोलिदिएको थियो । सर्वोच्चको संक्षिप्त आदेशमा सभामुखको पद तटस्थ रहने जनाउँदै ३० सांसदको समर्थन भए पुग्ने उल्लेख छ ।

यसैबिच, मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाएलगत्तै नेपाली कांग्रेस गण्डकी संसदीयले पत्रकार सम्मेलन गरेको छ । संसदीय दलका नेता पाण्डेले सभामुखले असंवैधानिक कदम चालेको दाबी गरे । उनले भने, “गण्डकीमा फेरि असंवैधानिक काम भएको छ । नेपाली कांग्रेस संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि अदालत जान्छ ।”