ददिराम बुढाथोकी, काठमाडौँ । सिधाकुराको ‘दी डार्क फाईल’ नामक भ्रष्ट्राचार विरुद्धको रिपोर्टलाई तुरुन्त हटाउन लगाइयो । त्यसमा, अहिले सर्वश्व सकिए जसरी उफ्रिने मध्ये कसैलाई पनि पे्रस माथिको हस्तक्षेप लागेन । लेखेकै भरमा, बोलेकै आधारमा पत्रकारलाई अदालतको चक्कर काट्ने बनाइयो । यसमा पनि कसैलाई सञ्चार माथिको प्रहार लागेन । अहिले कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका संचालक कैलाश सिरोहिया किर्ते नागरिकतामा, परेको उजुरीका कारण पक्राउ परेका छन् ।

यसमा अधिकांश नाम कहलिएका पत्रिकाका मालिक र चलेका अनलाइन मिडियाका सम्पादकहरुको समुह प्रेस माथिको हस्तक्षेप भनेर, आफुहरुको स्वतन्त्र पत्रकारिताको कार्य क्षमता माथि नै प्रश्न उठ्ने गरी अभिव्यक्ति दिईरहेका छन् । सायद उनीहरुले बिर्सिए जस्तो छ, अब फेरी एकचोटि सञ्चार मन्त्रालयले कस्तो गतिविधिले प्रेस माथि हस्तक्षेप हुन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट पार्न जरुरी देखिएको छ । किर्ते नागरिकतामा कोहि व्यक्ति पक्र्राउ पर्दा प्रेस जगतमा त्यसले केहि हस्तक्षेप भुमिका खेल्दैन भन्ने कुरा यि सेत्तै फुलेर पाको बनेका पत्रकारलाई थाहा नहुने कुरै भएन । तर नुनको सोझो गर्ने बाहनामा सबैले आफ्नो वास्तविक चरित्र देखाइरहेका छन् ।

कान्तिपुर पत्रिकामा छापिएका समाचार र प्रसारण सामाग्रीमा अहिलेको घटनाको कुनै सम्बन्ध छैन । यदि त्यस्तो छ भने त्यो कमजोर आँकलन मात्र हो । आँकलनले कसैले कसैलाई पक्राउ गर्ने अधिकार छैन । सिरोहिया पक्राउको विषय सञ्चार क्षेत्रको नभई नितान्त व्यक्तिगत मामिला हो । यति सरल कुरा बुँझ पचाएर सरकारले, संचार माथि हस्तक्षेप गरेको अभिव्यक्ति दिने जतिपनि मिडिया कर्मि र पत्रिका छन, ति सबै स्वतन्त्र संचारकर्मी नभई एक अर्काको कर्तुत लुकाउन एकजुट भएका राष्ट्रका घातक तत्व हुन् ।

नेपालका जति पनि चलेका संचार गृह छन ति सबैले अहिले सम्म नसल्टियका पुराना घटनाका कतिवटा फाइलको फलोअप गरे, निकायलाइ जवाफ देहि बनाउन कति कसरत गरे भन्ने कुरा नागरीकले खोज्ने हो भने बिरलै भेटिन्छ । पत्रिका संचालकको गठबन्धन, राजनिति दलको भन्दा कसिलो छ । यिनिहरुले आफ्नो स्वार्थका लागी सत्ताको जग उखाल्न तयार हुन्छन तर फाईदा देखेनन् भने जघन्य अपराध पनि टालटुल गरेर छाडि दिन्छन । अहिले निर्मला पन्तको विषय नकसैले उँठाउछ न उनले न्याय पाएकी छिन् । अरु त अरु वर्तमान गृह मन्त्रि रवि लामिछानेको पहिलो कार्यकालको पहिलो निर्णय दोस्रो कार्यकालमा पनि कार्यन्वयन भएको छैन । आसा गरौ उनले पनि न्याय पाँउने छिन् ।

नेपालको कानूनले नागरिकता सम्बन्धी कसुरलाई फौजदारि कसुरको रुपमा हेर्ने गरेको छ । त्यसैले पनि सिरोहियालाइ उजुरी परेको केहि समयमै पक्राउ गरिएको हो । यसमा खुशि हुनु पर्ने वा दुखि हुनु पर्ने केहि कुरा छैन । राष्ट्रियताको दृष्टिकोणले भने निकै संवेदनशिल भएर वास्तविकको जाँच बुझ गरिनु पर्छ । सबै निकाय, सञ्चार क्षेत्र र राजनितिक दलले यस्ता घटनाको स्वतन्त्र रुपमा छानविन गर्न सघाउनु पर्छ । तर ठुलो दल भनाउदो नेपाली कांग्रेसको अभिव्यक्ति र त्यस भित्रका आस गरिएका नेताको हर्कत हेर्दा लाग्छ, किर्ते नागरिकता वितरणमा यो दल सबैभन्दा अघि छ । सांसद बद्री पाण्डेले त सिरोहियालाई पक्राउ पुर्जि जारी भएकै विषयमा संसदमा बोल्दै खुल्ला रुपमा आपत्ति समेत जनाएका थिए । सिरोहियाको किर्ते नागारीकतामा अनुुसन्धान गर्ने विषयलाई लिएर ठुलो कांग्रेसले असुहाउँलो हर्कत गर्नुले, कैलाश सिरोहियाका पछि कांग्रेस सती जान आतुर छ भन्ने कुरा स्पष्ट छ । लाज पचाएर भनिरहेका छन्, सरकारले प्रतिशोध साँधी गरेको यस्तो कदमले लोकतन्त्र खतरामा पर्छ ।  एउटा कम्पनीको संचालक पक्राउ पर्दैमा लोकतन्त्र कसरी खतरामा पर्छ रु यो प्रश्नको जवाफ कांग्रेसले दिनु पर्छ । यो लोकतन्त्र जालझेल गर्ने व्यक्तिको बचाऊका लागि हो भने, यो रहनु भन्दा सकिनुमा फाइदा छ ।