काठमाडौँ । जिल्ला अदालत काठमाडौँले पूर्व उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई ६० लाख धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको छ।

काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी मुद्दाको थुनछेक बहसपछि बुधबार न्यायाधीश माधवप्रसाद अधिकारीको इजलासले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापतिसमेत रहेका लामिछानेलाई ६० लाख धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको हो।

गोरखा मिडिया नेटवर्कमा कानुन विपरीत स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाबाट पाँच करोड ७८ लाख ९८ हजार चार सय ८० लगेको प्रहरीको अनुसन्धानमा उल्लेख थियो । सभापति लामिछानेविरुद्ध पाँच करोड ७८ लाख ९८ हजार चार सय ८० बिगो माग दाबी गरिएको थियो ।

सभापति लामिछानेको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त र रमण श्रेष्ठले बहस गरेका थिए । बचतकर्ता (जाहेरवाला) को तर्फबाट जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख रामहरि शर्मा काफ्ले, जिल्ला न्यायाधिवक्ता खडिन्द्रराज कटुवाल र सहायक न्यायाधिवक्ता गणेशकुमार शर्माले जवाफी बहस गरेका थिए । पीडितकोतर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता डा सुरेन्द्र भण्डारी र डा. दिनेश त्रिपाठी बहस गरेका थिए ।

यसअघि उहाँलाई सूर्यदर्शन सहकारी ठगी मुद्दामा कास्की जिल्ला अदालतले ६५ लाख धरौटीमा छोडेको थियो। गत बिहीबार कास्की अदालतबाट छुटेर शनिबार काठमाडौं आएका लामिछाने आइतबार जिल्ला अदालत, काठमाडौंमा उपस्थित भएका थिए। थुनछेक बहसपछि बुधबार न्यायाधीश अधिकारीको इजलासले लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो।

पोखरामा ८४ दिन हिरासतमा बसेका लामिछाने चार दिनदेखि काठमाडौं प्रहरी परिसर भद्रकालीको हिरासतमा थिए।