हाम्रो मुलुक तीन तहको सङ्घीय संरचनामा गएसँगै संवैधानिक हिसाबले स्थानीय सरकार अधिकार सम्पन्न भएको विषय अत्यन्त चर्चामा रहने गरेको छ । हुन पनि संविधानको अनुसूची– ८ मा स्थानीय तहका बाइस वटा अधिकारका बारेमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । यो आधारमा स्थानीय तह साँच्चै संवैधानिक हिसावलेनै ठुलठुला अधिकार प्राप्त सरकार हो भनेर सबैले बुझ्न सजिलो भएको छ । यही सेरोफेरोमा स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै प्रदेश २ का स्थानीय तहबाहेकका देशका सबै क्षेत्रको स्थानीय तहको गठन भइसकेका छन् । पन्ध्र वर्षसम्म जनप्रतिनिधिको नाताले जनताको काम गर्ने अवसरबाट बाहिर रहेका पार्टीका प्रतिनिधिहरू जनताको मतबाट जनप्रतिनिधि बन्न सफल भएका छन् । सिंहदरबारको अधिकार स्थानीय तहमा प्राप्त गरेको नाताले पनि अहिलेका जनप्रतिनिधिहरूमा नयाँ खाले जोस जाँगर र उमङ्ग पैदा भएको देखिन्छ । जुन स्वाभाविकै पनि हो । त्यही आधारमा अधिकांश जनप्रतिनिधिहरूले यसअघि हुन नसकेका र हुँदै नभएका जनताको साझा हितका केही न केही नयाँ एवम् लोकप्रिय काम गरेर स्थापित हुने आकाङ्क्षा राख्ने गरेका पाइन्छन् । यसो भन्दैगर्दा सबै तहका जनप्रतिनिधिहरूले पवित्र मनले जनताको काम गर्ने सन्दर्भमा संवैधानिक, कानुनी एवम् व्यावहारिक पक्षमासमेत विशेष ध्यान दिन सकेको अवस्थामामात्र सफल हुन सकिन्छ भनेर बारम्बार हेक्का राख्न अत्यन्त जरुरी छ ।

संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार नेपालको सङ्घीय मूल संरचनालाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरेर तीन तहमा विभाजन गरिएको छ । यी तीन वटै सरकारहरू एक अर्कोको अधीनस्थ सरकार होइनन् । यिनलाई एक आपसमा समन्वय, सहकार्य र सह–अस्तित्वको सिद्धान्तबाट सञ्चालित हुन संविधानले नैं निर्देशित गरेको छ । तर पनि कानुनविदहरुले विभिन्न कार्यक्रममार्फत जानकारी गराउँदै आएअनुसार व्यवहारतः संघले आफूभन्दा तल रहेका प्रदेश र स्थानीय तहमा विभिन्न विषयलाई लिएर फेरि पनि शासन गर्ने अधिकार राख्दछ भने प्रदेशले पनि आफूभन्दा तल रहेको स्थानीय तहमासमेत शासन गर्ने अधिकार राख्दछ । तर स्थानीय तह मात्र त्यस्तो तह हो जो आफैभित्र सीमित रहेको हुन्छ । हुन पनि सिद्धान्ततः जतिसुकै धेरै लेखिएको र भनिएको भए पनि व्यवहारमा स्थानीय सरकार भन्दामाथि दुई वटा सरकार छन् । स्थानीय सरकारले बेला मौकामा विभिन्न विषयमा माथिल्लो सरकारको निर्देशन तथा सुझावको पनि परिपालन गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान रहने देखिन्छ । अर्कोतर्फ यी तीनै तहका कतिपय अधिकारहरू पनि एक अर्कोसँग दोहोरिएका एवम् बाझिएका पनि छन् । जो संविधानको अनुसूची –९ मा साझा अधिकार भनेर उल्लेख गरिएको छ । यस्ता विषयमा सर्वप्रथम स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू जानकार भइरहन आवश्यक हुन्छ । स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले संविधान र कानुन विपरीत हुने कुनै पनि विषयमा त हातै हाल्न हुँदैन भने अर्को निकायसँग दोहोरिएका र बाझिएका अधिकारका बारेमा पनि सम्बन्धित निकायसँगको छलफल र परामर्शमा निराकरण गरी अघि बढ्नुपर्ने विषयमा ध्यान दिनुपर्छ । नयाँ संविधानको नयाँ व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहकोमात्र गठन भएको छ । योभन्दा माथिल्लो दुई वटा तहको निर्वाचन भइसकेको छैन । त्यस कारणले पनि प्रदेश र संघसँग पनि सरोकार राख्ने कतिपय महत्त्वपूर्ण विषयमा विशेष ख्याल राख्न आवश्यक छ । अहिलेका जनप्रतिनिधिहरूले एउटा हेक्का राख्नै पर्ने विषय के हो भने जनताको साझा हितसँग जोडिएका सवालका बारेमा अथवा आफ्नै सेवा सुविधासँग जोडिएका सवालका बारेमा नयाँ निर्णय गर्नुपर्ने अवस्थामा त्यो निर्णय गर्नुभन्दा पहिले संविधान र ऐन कानुन अनुकूल छ कि छैन भनेर आफैले राम्ररी अध्ययन गर्नुपर्दछ । विभिन्न विषयसँग सम्बन्धित संवैधानिक एवम् कानुनी व्यवस्थाका बारेमा स्पष्ट हुनका लागि जनप्रतिनिधि आफैले राम्ररी संविधान, ऐन कानुनको अध्ययन गर्ने बानी बसाल्नुपर्दछ । नयाँ गरिने कुनै पनि निर्णयहरूलाई कानुनको परिधिभित्र राख्ने सवालमा हरपलमा जनप्रतिनिधिहरूले ध्यान दिनुपर्दछ । धेरै पटक सोचविचार गरेर र सम्बन्धित पक्षसँग राम्ररी सल्लाह सुझाव लिएर मात्र नयाँ निर्णयमा अघि बढ्ने गर्नुपर्दछ । जो कोहीसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित नयाँ विषयको बारेमा निर्णयमा पुग्नुभन्दा पहिले स्थानीय र आम जनताको प्रतिक्रिया के हुनसक्छ भनेर पनि सामान्य पूर्वानुमान गर्न सक्नुपर्दछ ।

नयाँ निर्णयलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि विशेष गरेर विषयगत विज्ञ, सम्बन्धित निकायका कर्मचारी एवम् सम्भव भएका दलीय प्रतिनिधि सम्मिलित टिम निर्माण गरेर त्यसले दिएको सुझाव एवम् प्रतिवेदनका आधारमा नयाँ निर्णयमा जाने प्रक्रिया अपनाउन सक्नु पर्दछ । नयाँ विषयमा निर्णय गर्दा कसलाई कति फाइदा तथा बेफाइदा हुन सक्छ भनेर पनि विश्लेषण गर्नुपर्दछ । विशेष गरी नयाँ निर्णयले स्थानीय जनतालाई फाइदा पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने विषयमा बढी ध्यान केन्द्रित गर्नु पर्दछ । स्थानीय जनतासँगमात्र प्रत्यक्ष नजोडिएका विषयमा पनि निर्णय लिनुपर्दाको अवस्थामा आम जनतामा कस्तो प्रभाव पर्न सक्छ र उनीहरूको धारणा के रहन सक्छ भन्ने बारेमा पनि आङ्कलन गर्न सक्नुपर्दछ । कहिलेकाहीँ हतारमा गरिएको निर्णयले स्थानीय जनता भड्किन जाने अवस्था बन्न गएमा त्यसले व्यक्तिका लागि मात्र नभएर सम्बन्धित पार्टी प्रतिको जनमत नै बिग्रिन जाने खतरा आइलाग्न सक्दछ । अतः जनप्रतिनिधिहरूले अत्यन्त संवेदनशील भएर सबैतर्फको राम्ररी अध्ययन गरेर मात्र निर्णयमा पुग्ने बानी बसाल्न जरुरी छ । हतारमा निर्णय गर्ने अनि जनताको व्यापक विरोध भएपछि धान्न नसकेर निर्णय फिर्ता लिँदै जाने गर्नाले आफै हल्का भइन्छ र जनताको विश्वास घट्दै जान थाल्दछ । छोटै समयमा केही स्थानीय तहका निर्णयले यस्तै देखाएका घटना पनि छन् । अझै पनि यस्तो बाटोबाट अघि बढ्ने गरियो भने आफै असफल भइन्छ । त्यसबाट सिङ्गो पार्टीमा पनि नराम्रो असर पर्न जान्छ । अझ त स्थानीय तह सञ्चालन सम्बन्धी कानुन नबन्दै र प्रदेशसभाको निर्वाचन नहुँदैको अवस्थामा त स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू झनै चनाखो भएर काम गर्नुपर्दछ । यस्तो बेलामा सकभर गम्भीर प्रकृतिका कुनै पनि निर्णय नगर्दा नै राम्रो हुन जान्छ ।

कुनै पनि शीर्षकमा नयाँ कर लगाउने विषयमा त जनप्रतिनिधिहरूले झनै हेक्का राख्नुपर्दछ । जनतालाई नयाँ सेवा सुविधाको अनुभूति नदिँदै नयाँ नयाँ कर लगाउन थालियो भने जनताले बढी जसो अस्वीकार गर्न सक्दछन् । किनकि अरूबाट लिन भनेपछि हतारमा चार कदम अघि बढ्ने र दिन भनेपछि चार कदम पछि हट्ने मानवीय स्वभाव नै हो । अझ त जनताले राज्यलाई कर तिर्ने विषय सजिलो छैन । त्यसैले प्राचीन कालदेखि नै राज्यले जनतामा लगाउने करलाई गाईको दूध दुहुने विषयसँग तुलना गरिएको पाइन्छ । जसरी गाईबाट बढी दूध प्राप्त गर्नका लागि उसको राम्रो स्याहार सम्भार, घाँस पानी, कुँडोको व्यवस्था गरिन्छ, त्यसरी नै जनताबाट कर लिनका लागि पनि जनतालाई पहिले आवश्यक सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन सक्नुपर्दछ । त्यसपछि सरकारले तोकेको कर तिर्नका लागि पनि जनता तयार रहन्छन् । उनीहरूलाई राज्यको तर्फबाट विभिन्न सेवासुविधादिँदै तथा कल्याणकारी काम गर्दै उनीहरूको मन जित्दै गरेर नयाँ शीर्षकमा कर निर्धारणगरेमा सजिलै स्वीकार गरेर कर तिर्न तयार हुन्छन् । अन्यथा विकास निर्माण तथा सुविधा प्रदान नगर्ने तर एकोहोरो कर मात्र निर्धारण गर्नेगरेमा अवश्य पनि जनताले तिर्न अस्वीकार गर्न पुग्दछन् । जनतालाई सेवा सुविधा केही नदिने कर मात्र असुल्ने नीति बनाएको अवस्थामा उनीहरू कर तिर्न अस्वीकार गर्छन् नै । अझ त सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा कर लगाउने विषय त्यति सजिलो हुन सक्दैन । करको सिद्धान्त अनुसार जनप्रतिनिधिबिना जनतामा कर लगाउन पाइँदैन । तर जनप्रतिनिधिकै पहलमा पनि कहिलेकाहीँ जनतालाई बेवास्ता गरेर विभिन्न प्रकारका कर लाद्ने गरेका उदाहरण पनि छन् । जो लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा उचित मानिँदैन । जनतालाई लाभ हुने खालका विषयमा गरिएका कतिपय स्थानीय तहका निर्णयहरू पनि कानुनसँग मेल नखाने भएका कारण फिर्ता लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएका उदाहरण पनि छन् । हतारमा महत्त्वाकाङ्क्षी निर्णय गर्ने र चौतर्फी विरोध भएपछि तुरुन्त उक्त निर्णयबाट पछि हट्ने गरेको उदाहरण देशकै पुरानो र राजधानीमा रहेको महानगरपालिका बन्ने गरेको छ । यहाँ विषयगत विज्ञ तथा जानकार व्यक्तिहरूको उपस्थिति भइरहेको अवस्थामा पनि किन त्यस्तो कमजोरी भयो भनेर पनि एक पटक सर्वत्र चर्चाको विषय पनि बनेको थियो । कहिलेकाहीँ विषयगत जानकारी राख्ने कर्मचारी हुँदाहुँदै पनि जानाजान जनप्रतिनिधिहरूलाई आलोचित बनाइदिने नियत पनि रहेको हुनसक्ने विषयमा पनि जनप्रतिनिधिहरू सजग र चनाखो रहन जरुरी छ ।

यसो भनिरहँदा जनप्रतिनिधिहरूलाई सफल बनाउनका लागि मेहनत गरिरहेका कर्मचारीहरू पनि प्रशस्त छन् । उनीहरूले कहिलेकाहीँ अलिकति कठोर भएर पनि जनप्रतिनिधिहरूले जानी नजानी ऐन कानुन विपरीतका काममा हात हाल्न खोजेको बेलामा रोक्ने आँट गर्नुपर्दछ । अनि जनप्रतिनिधिहरूले पनि आफूभन्दा कोही पनि जान्ने बुझ्ने अरू व्यक्ति छैनन् भनेझैँ गरेर पनि चल्न खोज्नु हुँदैन । एउटा भनाई छ– ‘ जब कुनै व्यक्ति अथवा निकायले आफूले आफैलाई राम्रो भन्छ भने त्यो राम्रो होइन,जब अरूले उसलाई राम्रो भन्छन् भने अनि मात्र राम्रो भइन्छ । ’

जनप्रतिनिधिहरूले पनि हामीले अधिकार पाएकाछौं हामी सबै विषयमा जानकार तथा राम्रा छौं भनेझैँ गरेर अघि बढ्ने गरियो भने त्यसले राम्रो बनाउँदैन । बरु जनता नराम्रो बनाउने तर्फ लाग्न सक्छन् । अब जनप्रतिनिधिहरूले कानुनको शासनका बारेमा भाषण गरेर मात्र पुग्दैन । यसलाई लागु गर्नका लागि पहिले जनप्रतिनिधिहरूले आफैबाट लागु गरेर उदाहरण बन्न सक्नुपर्दछ । किनकि कानुनको शासन भनेको त ‘ वास्तवमा, पहिले जनप्रतिनिधिहरूले कानुन बनाऊ, त्यसको मातहत ऐन बनाऊ अनि शासन गर ’ भन्ने हो । यसलाई जो कोही जनप्रतिनिधिले मुलमन्त्रको रूपमा लिन सक्नुपर्दछ । एक त स्थानीय तहलाई कामको ज्यादै लोड पनि छ । न्यूनतम आवश्यक कर्मचारीको अभाव छ । एउटै सचिवले तीन चार वार्डको कामको जिम्मेवारी लिनुपरेको छ भने कतिपय स्थानीय तहमा त कार्यकारी प्रमुखले नै सबै काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । केन्द्रबाट खटाइएका केही कर्मचारीहरू महिनौँ दिन भइसक्दा पनि सम्बन्धित स्थानीय तहमा हाजिर हुन गएका छैनन् भनेर व्यापक आलोचना भइरहेको पाइन्छ । कतिपय स्थानीय तहमा कार्यालय व्यवस्थापनको समस्या यथावत् रहेको देखिन्छ । यसबाट असह्य भएर नै अहिले पनि केही स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू आफ्नो तहको कर्मचारी छिटो पठाइदिन र बजेट बढी पठाउन भनेर मन्त्रालयमा धाउने गरेको देखिन्छ । यस्तो गतिविधिबाट केन्द्रमा बसेका कतिपय व्यक्तिहरूमा अझै पनि अधिकार त हामीसँगै पो रहेछ भन्ने भान पर्ने गरेको पनि पाइन्छ । तर प्रायः जसो अधिकारका हिसाबले स्थानीय सरकार स्वतन्त्र तथा स्वशासित भएको विषयमा भने दुई मत हुन सक्दैन होला ।

गोरख बहादुर बोगटी, उनले यो लेख २०७४ भाद्र ८ गते लेखेका हुन् । उनी अहिले नेकपा एमालेको स्थायी कमिटी सदस्य एवं एमाले कर्णाली प्रदेश इन्चार्ज समेत हुन् ।