काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले असोज १ गतेदेखि नै सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नु नपर्ने जनाएको छ ।

विभागले यसअघि गरेको निर्णयअनुसार असोज १ गतेदेखि नै सबै सरकारी, निजी तथा सार्वजनिक सवारी साधनमा क्रमशः इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने स्पष्ट पारेको छ ।

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याइने स्पष्ट पारेको भए पनि विभागले असोज १ गतेदेखि नै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान नगरेको खण्डमा तुरुन्त जरिवाना वा कारबाही नहुने उल्लेख गरेको छ ।

विभागले आज भदौ १० गते विज्ञप्ति जारी गर्दै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान नगरेको खण्डमा तुरुन्त जरिवाना वा कारबाहीमा परिने भन्ने भ्रम समेत उत्पन्न भएको विषयमा तत्काललाई कुनै किसिमको दण्ड जरिवाना नगरिने स्पष्ट पारेको हो ।

विभागले आफूलाई अनुकूल भएको समयमा सवारी दर्ता गरेको यातायात कार्यालयमा गई स्वतःस्फूर्त ढंगले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरी डिजिटलाइजेसन कार्यमा सहयोग गर्न समेत अनुरोध गरेको छ ।

यसअघि विभागले भदौ ३ गते सार्वजनिक सूचना जारी गरेर असोज १ देखि सवारी दर्ता, नामसारी र नवीकरण गर्दा अनिवार्य नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने जनाएको थियो ।

विभागले विभिन्न सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा फैलिएका भ्रामक सूचनाप्रति ध्यानाकर्षण गर्दै नम्बर प्लेटको गुणस्तर तोकिएअनुसार रहेको र तथ्याङ्क मुलुक बाहिर नजाने गरी विभागकै सर्भरमा सुरक्षित हुने पनि जनाएको छ ।

इम्बोस्ड नम्बर प्लेटलाई लिएर के विषयमा थियो आलोचना ?

सरकारले असोज १ गतेबाट अनिवार्य रूपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नु पर्ने सूचना जारी गरेपछि त्यसलाई लिएर विभिन्न क्षेत्रबाट आशंकासहित आलोचना सुरु भएको थियो ।

खासगरि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अंग्रेजी भाषामा राखिएको भन्दै चर्को विरोध भई रहको छ र यो देवनागरी लिपिमा हुनुपर्ने माग उठिरहेको छ । कमिसनका लागि मात्र होइन, नागरिकको डाटा नै असुरक्षित हुने गरी सरकार इम्बोस्ड नम्बर अंग्रेजी बनाउन लागिपरेको आरोप लागेको छ ।

नम्बर प्लेटमा अंग्रेजी अक्षर र अंक मात्र राखिएको भन्दै भाषाविद्, सांसद र नागरिक समाजले आलोचना थिए । कांग्रेस सांसद मीनबहादुर विश्वकर्माले त यस विषयमा संसदमै प्रश्न उठाएका थिए ।

सवारी धनीहरूले शुल्क महँगो भएको भन्दै आलोचना गरेका छन् । यसमा लाग्ने शुल्क भने सवारीसाधनअनुसार विभाजन गर्दै दुईपांग्रेका लागि २ हजार ५ सय, हलुका चार पाङ्ग्रेका लागि ३ हजार २ सय, र भारी सवारीका लागि ३ हजार ६ सय रुपैयाँ तोकिएको छ ।

आशंका, आलोचना र विवादमा विभाग के भन्छ ?

इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा प्रयोग हुने भाषाका सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिम अंग्रेजी लिपि प्रयोगमा कुनै संवैधानिक र कानुनी त्रुटि नदेखिएको भनी मिति २०७६ मंसिर २७ गते फैसला भई रिट बदर भएको साथै नेपाल सरकार ९मा। मन्त्रिपरिषद्०बाट मिति २०८१ असोज ६ मा भाषाको विषयमा सम्झौतामा उल्लेख भए अनुसार नै अंग्रेजी लिपिको प्रयोग गर्ने निर्णय भएको र हालको अवस्थामा सवारी चालक अनुमति पत्र, नागरिकता, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र लगायतमा समेत अंग्रेजी लिपि प्रयोग भएको समेत अवस्था प्रष्ट नै छ, विभागले विज्ञप्ति मार्फत भनेको छ ।

विभागले विभिन्न सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा फैलिएका भ्रामक सूचनाप्रति ध्यानाकर्षण गर्दै नम्बर प्लेटको गुणस्तर तोकिएअनुसार रहेको र तथ्याङ्क मुलुक बाहिर नजाने गरी विभागकै सर्भरमा सुरक्षित हुने जनाएको छ।

विभागका अनुसार इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लागू भएपछि मुलुकभरका सवारी साधनको यकिन विवरण प्राप्त हुने, एआईमा आधारित ट्राफिक व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने, चोरी तथा आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण, राजस्व छली रोकथाम तथा विपद् व्यवस्थापनमा सहजता हुने बताइएको छ।