काठमाडौँ । जेनजी ले गत भदौ २३–२४ गते गरेको आन्दोलनका क्रममा मृतकका परिवारले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकविरुद्धको जाहेरी प्रहरीले जाँचबुझ आयोगमा पठाएको छ  ।

आन्दोलनको पहिलो दिन भदौ २३ गते जेनजी समूहका १९ जनाको मृत्यु भएको थियो । भोलिपल्ट भएको ध्वंसका क्रममा समेत गरी तीन जना प्रहरीसहित ७४ जनाको ज्यान गएको छ ।

आन्दोलनका क्रममा प्रमुख प्रशासनिक निकाय सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति कार्यालयलगायत सयौँ सरकारी तथा निजी संरचनामा आजगनी, तोडफोड र लुटपाटबाट भएको क्षतिको पूर्ण विवरण अझै तयार हुन सकेको छैन ।

मुलुक नै स्तब्ध हुने गरी भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिको छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने उद्देश्यले सरकारले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ ।

आयोगले आन्दोलनका क्रममा सरकारी दमनसँगै अराजक र आपराधिक समूहले सुरक्षार्थ तैनाथ हतियारविहीन प्रहरीमाथि गरेको क्रूर हत्या, आगजनी, तोडफोड र लुटपाटबारे छानबिन सुरु गरिसकेको छ । यसै क्रममा आन्दोलनमा ज्यान गुमाएकाका परिवार र आफन्त मङ्गलबार तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री सो घटनामा दोषी रहेको दाबी गर्दै जिल्ला प्रहरीपरिसर काठमाडौँमा जाहेरी दर्ता गर्न पुगेका थिए ।

जिल्ला प्रहरीपरिसर काठमाडौँका प्रहरी उपरीक्षक पवनकुमार भट्टराईले मृतकका परिवारका तर्फबाट जाहेरी आएको र सरकारले पनि उक्त घटनाबारे जाँचबुझ गर्न आयोग नै गठन गरिसकेकाले उक्त जाहेरी आयोगमै पठाइएको बताए ।

प्रहरी उपरीक्षक भट्टराईले भने, “उजुरी जाँचबुझ आयोग सम्बन्धित नै रहेको पाइएकाले उतै पठाएका हौँ ।” जेनजी समूहका केही अगुवाले केपी ओली र रमेश लेखकलाई पक्राउ गर्नुपर्ने भन्दै सामाजिक सञ्जालबाट अभियान नै सञ्चालन गरी प्रहरीमाथिसमेत दबाब बढाएपछि प्रहरी प्रमुख चन्द्रकुवेर खापुङले सोमबार गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई भेटी सुरक्षा संवेदनशीलताबारे ‘ब्रिफिङ’ गर्नुभएको थियो । जाहेरीसहित प्रहरीपरिसर पुगेका केही जेनजी युवालाई प्रहरीले अधिकारप्राप्त आयोगले काम गरिरहेको अवस्थामा प्रहरीले जाहेरी दर्ताका लागि सरकारकै निर्णय आवश्यक पर्ने जिकिरसहित फर्काएको थियो ।

त्यसलगत्तै प्रहरी प्रमुख खापुङसहितका उच्च प्रहरी अधिकारीले पुनः प्रदर्शन हुने अवस्था भए घुसपैठ भई थप अप्रिय घटना हुन सक्ने भन्दै गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । जेनजी आन्दोलनका क्रममा प्रहरीका हतियार र पोसाक लुटिएको र ती हतियार राज्यविरुद्ध नै प्रयोग भए अवस्था नियन्त्रणबाहिर जान सक्नेतर्फ उनीहरूले सचेत गराएका थिए । लुटिएका हतियार सुरक्षाका लागि चुनौती बनेको, प्रहरी अधिकारीमाथि भएको आक्रमण र लुटपाटमा संलग्नलाई कारबाही नगर्न गृह मन्त्रालयले यसअघि जारी गरेको सूचनाले प्रहरीलाई थप अन्योलमा पारेको छ  ।