काठमाडौँ । लोक सेवा आयोगले राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी (उपसचिव) सम्मको आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट हुने बढुवामा सम्बन्धित सेवा र समूहमा मात्र सीमित गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । सङ्घीय निजामती कानुन तर्जुमाका क्रममा संसदीय समितिमा सुझाव दिँदै आयोगले जुनसुकै सेवा र समूहबाट बढुवा हुने वर्तमान व्यवस्थाले कार्यसम्पादनमा असर परेकाले कानुन परिमार्जनका लागि सुझाएको हो । प्रतिनिधि सभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा आयोग अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मीले सो व्यवस्था परिमार्जनको सुझाव दिएका हुन्।

आयोग अध्यक्ष रेग्मीले निजामती सेवा ऐन र नियमावलीमा समेत समेटिनुपर्ने विषयमा आधारित भएर समितिमा सुझाव दिएका हुन् । सङ्घीय निजामती विधेयकमा समितिले सरोकारवालासँगको छलफलका क्रममा बुधबार आयोग पदाधिकारीलाई आमन्त्रित गरेको थियो । सो क्रममा आयोग अध्यक्ष रेग्मीले संरचनागत सुधार, कानुनी सुधार, आयोगका सुझाव कार्यान्वयनलगायतका क्षेत्रमा लिखित सुझाव दिनएका हृन् ।

समितिमा अध्यक्ष रेग्मीले भने, “जुनसुकै सेवाका कर्मचारी बढुवा हुने वर्तमान व्यवस्थाका कारण विशिष्टीकृत अनुभवको कमी भई कार्यसम्पादन प्रभावकारी नहुन सक्ने देखिएकाले आन्तरिक प्रतियोगिताका विज्ञापनमा सम्बन्धित सेवा, समूह र उपसमूहका कर्मचारी मात्र उम्मेदवार बन्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ ।”

निजामती सेवा ऐन २०४९ र नियमावली, २०५० ले अहिले आन्तरिक प्रतियोगिताको बढुवामा उपसचिव पदसम्मको विज्ञापनमा जुनसुकै सेवामा कार्यरत कर्मचारी उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था गरेको छ । सहसचिवको विज्ञापनको हकमा सम्बन्धित सेवाका कर्मचारी उम्मेदवार हुने व्यवस्था गरिएको छ । आयोगले उपसचिवमा पनि सम्बन्धित सेवा, समूह र उपसमूहबाट मात्र उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था गर्न सुझाएको हो ।

आयोगले कतिपय अवस्थामा एक कर्मचारी एकभन्दा बढी क्षेत्रका एउटै पदका विज्ञापनमा एकै पटक उम्मेदवार बन्ने गरेकाले त्यस्तो व्यवस्था हटाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । विज्ञापनको अघिल्लो दिनसम्म जुन जिल्लामा कार्यरत छ, सोही क्षेत्रको विज्ञापनमा मात्र उम्मेदवार हुन पाउने गरी मौजुदा कानुन संशोधन हुनुपर्ने सुुझाव पनि आयोगको छ । यस्तै विविध सेवामा सूचना प्रविधि समूह र उपसमूह गठन हुने गरी कानुन संशोधनको सुझाव पनि आयोगको छ ।

आयोगले स्वास्थ्य सेवामा अनुभव र शैक्षिक योग्यतासम्बन्धी व्यवस्था सुधार हुनुपर्नेमा पनि सुझाएको छ । सङ्गठित संस्थाको पदपूर्ति प्रक्रियाका लागि वार्षिक बजेटबाटै रकमको व्यवस्था हुनुपर्ने आयोगको सुझाव छ । नेपालको संविधान जारी भएसँगै सुरक्षा निकाय र सङ्गठित संस्थाको पदपूर्तिको परीक्षा सञ्चालनको जिम्मेवारी आयोगले पाएको छ । परीक्षा सञ्चालनको खर्च सम्बन्धित कार्यालयबाट आयोगले पाउने गरेकोमा वार्षिक बजेटबाटै व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव आयोगले दिएको हो । बजेट व्यवस्थापन, लेखापरीक्षण तथा आयोगको कार्यसम्पादनमा असहजता भएको भन्दै आयोगले यस्तो सुझाव दिएको हो ।

विश्वविद्यालयमा छुट्टै संयन्त्र

आयोग अध्यक्ष रेग्मीले विश्वविद्यालयहरूको पदपूर्तिका लागि एक जिम्मेवारीसहितको संरचनाको सुझाव दिए । अहिले पनि विश्वविद्यालयको अनुरोधमा आयोगले केही परीक्षा सञ्चालन गरे पनि पूर्णतः क्षेत्राधिकारमा नरहेकाले संरचना सुधारको सुझाव उनले दिए। परीक्षा सञ्चालन आयोगको अधिकार क्षेत्रमा पार्ने वा नयाँ संरचना निर्माण हुनुपर्ने सुझाव रेग्मीले दिए ।

उनले एकल जिम्मेवारीसहितको एक विश्वविद्यालय सेवा आयोग गठनको सुझाव दिए । सबै विश्वविद्यालयहरूको भर्ना, छनोट तथा सिफारिसको काम गर्ने गरी संरचनाको सुझाव उनले दिएका हुन् ।

रेग्मीले अदालतबाट भएका फैसलाअनुकूल हुने गरी सङ्घीय निजामती कानुन अविलम्ब जारी गर्न पनि आग्रह गर्नुभएको छ । नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, नेपाल प्रशासन सेवा, नेपाल शिक्षा सेवा, इन्जिनियरिङ सेवा, नेपाल कृषि सेवालगायतमा लामो समयदेखि श्रेणी विभाजन र नियुक्तिसम्बन्धी नियम अद्यावधिक नभएकोमा पनि समितिको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । कतिपय अमिल्दो प्रावधानका कारण पदपूर्तिमा समस्या भएको उहाँको भनाइ थियो । उहाँले नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन तथा नियमावली तत्काल अध्यावधिक गर्न आवश्यक रहेको पनि औँल्याउनुभयो ।

सूचना प्रविधिलाई बजेट भएन

अध्यक्ष रेग्मीले आयोगको कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन भौतिक पूर्वाधारमा थप लगानी आवश्यक रहेको बताउनुभयो । आयोगका केही मातहतका कार्यालयमा परीक्षा हलसहितको भवन निर्माण आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो । सहसचिव कार्यालय प्रमुख हुने कार्यालयहरूमा न्यूनतम पाँच सय र उपसचिव कार्यालय प्रमुख हुने कार्यालयका न्यूनतम दुई सय परीक्षार्थी क्षमताको परीक्षा भवन निर्माण अत्यावश्यक रहेको रेग्मीको भनाइ छ ।

संविधान जारी भएको लामो समयसम्म पनि सङ्घीय निजामती कानुन परिमार्जन नभएकोमा पनि उहाँले ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । साबिकको संरचना अनुसारको निजामती सेवासम्बन्धी कानुनका आधारमा हुने सम्पादनले असहजता भएको उहाँको भनाइ थियो ।

उहाँले समग्र पदपूर्ति नीतिमै परिमार्जन आवश्यक रहेको बताउँदै समावेशी पदपूर्ति नीति परिवर्तन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले आयोगको एकीकृत डाटा व्यवस्थापन केन्द्र छुट्टै निर्माणको बजेट आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो । प्रविधिगत समस्याका कारण कतिपय समय डाटा सुरक्षाको चुनौती बढेको उहाँले स्वीकार गर्नुभयो । छुट्टै संरचना निर्माणका लागि पाँच करोड रुपियाँ बजेट आवश्यक रहेको पनि उनको भनाइ थियो ।