काठमाडौँ । नेपाली जनताको सात दशकभन्दा लामो त्याग, बलिदानीपूर्ण जनसङ्घर्ष र जनआन्दोलनबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको १७ वर्ष पूरा भएको छ । रक्तमुछेल विगतलाई शान्तिपूर्ण वर्तमानमा बदल्दै सामाजिक न्याय, स्वाधीनता र नागरिकको अधिकारका लागि युगीन रूपान्तरणको अध्याय आरम्भ भएको दिनको स्मरण गर्दै बिहीबार १८ औँ गणतन्त्र दिवस मनाइँदै छ ।

विसं २०६५ जेठ १५ गते जननिर्वाचित संविधान सभाको पहिलो बैठकबाट २४० वर्षदेखि सत्तामा रहेको राजतन्त्रात्मक व्यवस्था अन्त्य गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल घोषणा गरिएको हो । राजनीतिज्ञ, न्यायसेवाका अगुवा र कूटनीतिज्ञले नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि नागरिकले अनुभूति गर्ने गरी राज्यका तीन वटै अङ्ग न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाले काम गरिरहेको बताएका छन् ।

पूर्वसभामुख ओनसरी घर्ती, पूर्वराजदूत प्राडा लोकराज बराल र नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता प्राडा विजयप्रसाद मिश्रले राज्यका निकायमा रूपान्तरण भएको र सेवा प्रवाहमा पनि आमूल सुधार भएको बताए ।

पूर्वसभामुख घर्तीले संसद् बैठक र सांसद्लाई नागरिकले प्रत्यक्ष हेर्न, सुन्न पाइरहेको बताईन् । उनले भनिन्, “राजतन्त्रकालमा सार्वभौम संसद् पनि छाया परे जस्तो भान हुन्थ्यो तर गणतन्त्र प्राप्तिपछि सांसद जनतासँग जोडिएका छन् । म सभामुख हुँदा २०७३ देखि संसद् बैठक प्रत्यक्ष प्रसारण सुरु भयो । अब जनताले संसद्मा के भइरहेको छ र कस्ता गतिविधि, कस्ता अभिव्यक्ति आइरहेका छन् भन्ने कुरा प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न सक्छन् ।”

उनले सांसदहरू गाउँठाउँमा गएर जनसरोकारका सन्दर्भमा कुरा उठाइरहेको र कतिपय सांसदले जनताका पक्षमा, जनतासँग जोडिएर प्रेरक काम पनि गरिरहेको पनि बताईन् । उनले भनिन्, “तर यति मात्रै पर्याप्त छैन किनभने नागरिकको पङ्क्ति अहिले पनि संसद्को सीधा पहुँचमा छैन । यसका लागि अझै काम गर्नु पर्छ ।”