हुम्ला । हुम्लाको सिमकोट गाउँपालिकाले स्थानीय रैथाने बालीका अन्न किसानसँग खरिद गर्ने भएको छ। खाद्य व्यवस्था तथा ब्यापार कम्पनी लिमिटेड जिल्ला शाखा कार्यालय हुम्लासँग ती बालीका अन्न खरिदका लागि सम्झौता भएपछि गाउँपालिकाले किसानसँग खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष विजय भण्डारीका अनुुसार स्थानीय रैथाने बालीको अन्न खरिदको खरिद मुल्य खुल्ने गरी लिमिटेडको हुम्ला शाखासँग सम्झौता भएको हो । उक्त सम्झौताअनुुसार गाउँपालिकाले सिमी पचास क्वीन्टल वा सो भन्दा माथि, चिनोको रातो चामल पचास क्वीन्टल, फापर पचास क्वीन्टल र कागुुनो पचास क्विन्टल किसानसँग खरिद गरेर शाखालाई उपलब्ध गराउने गरी सम्झौता भएको हो।
अध्यक्ष भण्डारीले जनता मिडियासँग भने, “हामीले अहिले न्युनतम् रुपमा रैथाने बालीका अन्न खरिद कार्य सुरु गरेका छौँ । जसमा खरिद मुल्य निर्धारण गरिएकोमा भन्दा गाउँपालिकाले प्रोत्साहनको रुपमा किसानलाई केहि रकम उपलब्ध गराउने छ । यसरी हामीले अहिले केहि परिमाणमा मात्र खरिद गछौँ । विस्तारै त्यसको मात्रा वृद्धि गर्ने अठोट हाम्रो छ ।”
गाउँपालिकाले पुुस १९ गतेबाट बाली खरिदका लागि सूचना प्रकाशन गर्ने र किसानसँग खरिद कार्य पनि अगाडि बढाउने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ।
सम्झौता गाउँपालिका अध्यक्ष विजय भण्डारी, उपाध्यक्ष सुुशिला रोकाया र प्रमुख जिल्ला अधिकारी सीता परियारको रोहवरमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उजिर रोकाया र लिमिटेडको शाखा प्रमुख कृष्णप्रसाद अधिकारीबीच सम्झौता भएको हो।
यसअघि चार प्रकारका स्थानीय रैथाने बालीको अन्नपातको पहिलो पटक मूल्य निर्धारण भएको थियो। यसरी मूल्य निर्धारण गरिएका रैथाने बालीका अन्नमा चिनो (चामल) प्रशोधित प्रतिकेजी १७० रुपैयाँ र प्रशोधन नगरेको चिनोको प्रतिकेजी १२० रुपैयाँ, कागुुनो पनि सोही मूल्य निधारण गरिएको थियो।
फापर दानाको प्रतिकेजी ९० रुपैयाँ र सिमी प्रतिकेजी १५० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको थियो। स्थानीय रैथाने बालीको अन्न खरिदका लागि आवश्यक पर्ने बजेटको व्यवस्था लिमिटेडले लगानी गर्नेछ भने सिमकोटबाट काठमाडौँसम्मको ढुवानीको पनि व्यवस्था लिमिटेडले नै गर्नु पर्नेछ।
त्यसैगरी प्रतिकेजी २० देखि ३० रुपैयाँमा अन्न बिक्री गर्ने किसानलाई गाउँपालिकाले अनुुदान दिने तयारी गरेको छ। अन्नको प्रशोधन र प्याकेजिङको काम पनि गाउँपालिकाले गर्ने भएको छ। हुम्लाका रैथाने बालीको प्रवद्र्धन गर्न लिमिटेड र गाउँपालिकाबीच खरिद गर्ने सम्झौता भएको हो।
गाउँबाट खरिद भएर गाउँपालिकासम्म लाग्ने ढुवानी खर्च भने गाउँपालिकाले लगानी गर्नेछ। जसमा अन्नबाली खरिद गर्ने कार्य गाउँपालिकाले गर्नेछ र बजेटको व्यवस्था लिमिटेडले गर्ने सम्झौतामा भनिएको छ।