काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता विवादवारे आज ९शुक्रबार० सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा छलफल हुने भएको छ । लामिछानेको सांसद हुने योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै दायर रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले ६ पुसमा आजका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा झिकाउन आदेश दिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौड्यालले भने, ‘शुक्रबार हुने छलफल उहाँविरुद्ध दर्ता निवेदनमाथि अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने भन्ने विषयमा केन्द्रित हो ।’ लामिछानेविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी भए उनी सांसद अनि मन्त्री समेत हुन पाउँदैनन् । अन्तरिम आदेश जारी नभए उनको पद यथावत रहन्छ ।लामिछानेले अमेरिकाको नागरिकता लिनासाथ नेपाली नागरिकता खारेज भएको र उनी नेपाल फर्केपछि अमेरिकाको नागरिकता त्यागेर फेरी नेपाली नागरिकता नलिएको भन्दै सांसद पद समेत खारेज हुनुपर्ने माग सहित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको हो । अर्को रिट निवेदनमा उनले एकसाथ अमेरिका र नेपालको पासपोर्ट प्रयोग गरेकाले उनीमाथि छानविन र कारवाही हुनुपर्ने माग छ ।

लामिछाने चितवन–२ बाट निर्वाचित नहुँदै निर्वाचन आयोगबाट शुरु भएको विवाद सर्वोच्च अदालतसम्म आइपुगेको हो । त्यहीविचमा उनी विरुद्ध गृह मन्त्रालयमा उजुरी पर्यो, जुन जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुँदै जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा अनुसन्धानरत अवस्थामा छ । प्रहरीमा छानविन चलिरहेको र अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएकै अवस्थामा उनी उपप्रधान तथा गृहमन्त्री भएका हुन् ।

अदालतमा विचाराधिन मुद्दामा गृहमन्त्रालय सहित संघीय संसद सचिवालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो । यी सरकारी निकायहरुले भने लामिछानेको बारेमा ‘मौन रहने’ रणनीति लिएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालय स्रोतले बतायो ।
‘लामिछानेको बचाउमा लिखित जवाफ पेश गरे सारा संयन्त्र मन्त्रीले प्रभावित पारेको भनी आरोप लाग्ने भयो’ महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका एक सरकारी वकिलले भने, ‘होइन, उहाँले पछि नागरिकता नै लिनुभएको छैन भनी जवाफ लेखेमा उहाँलाई नै अप्ठेरो पर्ने भयो । त्यसैले प्राविधिक विषयलाई आधार देखाएर मुद्दाको विषयवस्तुमा प्रवेश नगर्ने रणनीति बनेको हो ।’

लामिछानेले निर्वाचन आयोगमा गरेको दावी अनुसार, कुनैपनि नागरिकले विदेशको नागरिकता लिएको जानकारी गराएमा मात्रै सरकारले नागरिकता रद्द, बदर वा कायम नराख्ने अवस्था हुन्थ्यो । सम्बन्धित व्यक्तिले सूचित नगरेको अवस्थामा सरकारले नागरिकता रद्द गर्न नसक्ने उनको जिकिर छ ।

गृह मन्त्रालयले बिहीबार अपराह्नसम्म लामिछानेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेश गरेको छैन । संघीय संसद सचिवालयले नागरिकताको विषयमा अनुसन्धान गर्ने आफ्नो क्षेत्राधिकार नभएको भन्दै कार्यपालिका वा सम्बन्धित निकायले नै त्यसबारे हेर्ने भन्दै आफूलाई मुद्दामा जोड्न आवश्यक नभएको भनी जवाफ दिएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले लामिछानेसँग प्रतिस्पर्धा गरेका उम्मेदवार बाहेक अरुलाई उनको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउने हक नहुने भन्दै मुद्दा खारेज हुनुपर्ने माग राखेको छ । उनले नितान्त कानूनी प्राविधिक पक्ष अघि सारेर नागरिकताको विषय, त्यसको प्रक्रिया लगायतका बारेमा ‘मौन रहने’ रणनीति लिएको हो ।

सरकारी निकायहरुका साथै रिट निवेदनमा सांसद लामिछानेलाई पनि मुद्दामा विपक्षी बनाइएको थियो । शुक्रवार समेत अन्तरिम आदेशको छलफलका क्रममा सरकारी वकिलहरु प्राविधिक विषय देखाएर मुद्दा खारेजीको माग राख्ने तर विषयवस्तुमा प्रवेश नगर्ने रणनीतिमा छन् । बरु गृहमन्त्री लामिछानेका कानून व्यवसायीले मात्रै उनको प्रतिरक्षा गर्ने रणनीति बनाएका छन् ।
सरकारी निकायले नै उहाँको नागरिकताको सक्दो बचाउ गरेमा सारा संयन्त्र प्रभावित पारेको आरोप लाग्ने भयो’ लामिछानेको सचिवालय निकट स्रोतले भन्यो, ‘उहाँको कानून व्यवसायीले नै सम्पूर्ण रुपमा प्रतिरक्षा गर्ने तयारी छ । यसअघि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमार्फत निर्वाचन आयोगमा जसरी प्रतिरक्षा भएको थियो, त्यही शैलीमा लिखित जवाफ पठाउने तयारी छ । बहसका क्रममा पनि त्यही रणनीति लिने तयारी छ ।’

लामिछानेको , ‘नयाँ चाहिँदैन’
उपप्रधान तथादाबी गृहमन्त्री लामिछानेले १० फागुन २०५० सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएका थिए । उनी अध्ययन र रोजगारीको सिलसिलामा अमेरिका पुगे, २१ फेब्रुअरी २०१४ ९तदनुसार ९ फागुन २०७००मा अमेरिकाको नागरिकता लिए । करिव तीन वर्षपछि उनी नेपाल फर्किए र टेलिभिजनमा काम गर्ने क्रममा उनीमाथि नागरिकताको प्रश्न उठेपछि ४ जेठ २०७५ मा नागरिकता परित्यागका लागि अमेरिकी दूतावासमा निवेदन दिए । करिव ४० दिनपछि अमेरिकी सरकार९डिपार्टमेन्ट अफ स्टेट्स०ले निवेदन स्विकार गरेको भनी प्रतिउत्तर समेत दियो । त्यसपछि उनले फेरी नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएका छैनन् ।

लामिछानेले निर्वाचन आयोगमा गरेको दावी अनुसार, कुनैपनि नागरिकले विदेशको नागरिकता लिएको जानकारी गराएमा मात्रै सरकारले नागरिकता रद्द, बदर वा कायम नराख्ने अवस्था हुन्थ्यो । सम्बन्धित व्यक्तिले सूचित नगरेको अवस्थामा सरकारले नागरिकता रद्द गर्न नसक्ने उनको जिकिर छ ।

‘न मैले आफ्नो नागरिकता परित्याग गरी पाउँ भनी कहिल्यै निवेदन दिएको थिएँ’ लामिछानेले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको स्पष्टीकरणमा भनिएको थियो, ‘न नेपाल सरकारले मेरो नागरिकता रद्द वा बदर गरेको छ ।’ उनले सर्वोच्च अदालतमा समेत त्यही शैलीमा प्रतिरक्षाको तयारी गरिरहेको सचिवालय स्रोतले बतायो । सरकारले खारेज पनि नगरेकाले पुरानो अभिलेख अनुसार नयाँ नागरिकताको प्रमाणपत्र लिनु नपर्ने उनको दावी अहिलेपनि यथावत छ ।

यस्तो छ नजीर

विदेशको नागरिकता लिएता पनि व्यक्तिले परित्याग नगरेसम्म नेपाली नागरिकता कायम हुनुपर्ने माग राखी असोज २०७२ मा सर्वोच्च अदालतमा दुईवटा मुद्दा परेका थिए । नेपालको नागरिकता लिएर बेलायत गई त्यहाँको समेत नागरिकता लिएका कानून व्यवसायी सुरेन्द्रबहादुर श्रेष्ठ र गोविन्द बेल्बासेले छुट्टाछुट्टै मुद्दा हालेका थिए ।