काठमाडौं । अन्तर पार्टी महिला सञ्जालले निर्वाचनमा प्रदेश तहमा ४० प्रतिशत र स्थानीय तहमा ५० प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्वको सुनिश्चित हुनुपर्ने माग गरेको छ । निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेको कानुनसम्बन्धमा अन्तर पार्टी महिला सञ्जालले महिला अधिकारकर्मी, सांसद एवम् सरोकारवालासँग आज छलफल गर्दै अयोगलाई सो सुझाव दिने जनाएको हो ।

निवर्तमान सांसद एवम् सञ्जालकी पूर्व अध्यक्ष यशोदा सुवेदीले निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेको निर्वाचन कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा महिलाले उठाएको मुद्दाको दृटिकोणबाट सो संशोधनको विषयमा छलफल भएको बताए ।

सुवेदीले भने, “मतदाता नामावली संकलन गर्दा वडास्तरमा गएर संकलन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा राखेका छौं । कर्मचारी खटाउँदा निर्वाचन अधिकृत, मतदान अधिकृतमा ३३ प्रतिशत महिला लिइनुपर्छ ।” राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा एक महिला आउने गरेर, फरक फरक समुदायको भएदेखि दुवै पुरुष आउन सक्ने व्यवस्था संविधान रहेको उनले बताए । अन्तर पार्टी महिला सञ्जालले ५० प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्वको कुरा उठाइरहेको छ । अब ३३ प्रतिशतको कुरा मात्र गर्दैनौं । निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेको हालको विधेयकमा महिला उम्मेदवारको छुट्टै दफा छ । उनले भने, “संविधानमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा व्यवस्था त भइहाल्यो । संविधान बनेको करिब आठ वर्ष पुग्न लाग्यो ।”

संविधानको प्रस्तावनादेखि राज्यका नीति, निर्देशन, सिद्धान्तलगायतका सबै ठाउँमा ऐनबाट व्यवस्थित गर्ने कुरामा कम्तिमा स्थानीय तहमा ५० प्रतिशत हुनुपर्ने उनको जिकिर छ ।

यस्तै, सञ्जालकी पूर्व अध्यक्ष सावित्रा भुसालले महिला प्रतिनिधित्व अभिवृद्धिका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली उपयुक्त हुने बताए ।

भुसालले भने, “वास्तवमा भन्ने हो भने पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भइदिए खर्चको हिसाबले र महिला प्रतिनिधित्वका हिसाबले पनि सबभन्दा राम्रो हुन्थ्यो ।” अन्तर पार्टी महिला सञ्जालले ५० प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्वको कुरा उठाइरहेको छ । अब ३३ प्रतिशतको कुरा मात्र गर्दैनौं उनले भने ।

पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली व्यवस्था हुनुपर्ने भन्नुहुँदै प्रत्यक्ष निर्वाचन हुुने क्षेत्रमा कम्तिमा एकतिहाई महिला आरक्षण सिट हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । आयोगले ल्याएको विधेयक महिला प्रतिनिधित्वका हिसाबले पूर्ण नभएको उनले दावी गरे ।

उनले भने, “निर्वाचन आयोगले महिलासम्बन्धी कुरामा धेरै नै सकारात्मक भूमिका खेलेको छ । तर अहिले ल्याउन थालेको विधेयक पूर्ण छैन । वडा तहमा दलित महिला नभएको अवस्था छ, संविधान नै संशोधन गर्नुपर्छ ।”

दलहरुले वडाअध्यक्ष उम्मेदवार उठाउँदा ५० प्रतिशत महिला, ५० प्रतिशत पुरुष उठाउनुपर्ने व्यवस्थाको उहाँले माग गर्नुभयो । प्रदेश तहमा ३३ मात्र नभई न्यूनतम ४० प्रतिशत प्रत्यक्ष महिला हुनुपर्ने उनले बताए ।

पूर्व अध्यक्ष सुवेदीले ऐनमा गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र नगरप्रमुख, उपप्रमुखमध्ये एक जना महिला अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था भएको तर फरक दलको हुँदा अनिवार्य नहुने भएको हुँदा गठबन्धनबाट महिलाले धेरै सीट गुमाउनुपरेको बताए ।

हिंसा गर्नेलाई उम्मेदवार नबनाउँ

सञ्जालले संघीयतामा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा अन्तर्गत ३३ प्रतिशत महिला हुने प्रावधान भएकोमा प्रतिनिधिसभामा नै ३३ प्रतिशत अनिवार्य हुनुपर्ने विषयमा जोड दिएको छ । “राष्ट्रियसभा र प्रतनिधिसभा अलग कुरा हो । प्रतिनिधिसभा ३३ प्रतिशत अनिवार्य हुनेगरी, नपुगे क्षतिपुर्ति हुने गरेर त्यहाँ हामीले उठाउन खोजेका छौं” सुवेदीले भने ।

निर्वाचन आयोगले महिलासम्बन्धी कुरामा धेरै नै सकारात्मक भूमिका खेलेको छ । तर अहिले ल्याउन थालेको विधेयक पूर्ण छैन ।
यस्तै, सञ्जालले घरेलु हिंसाबाट कैद, सजाय पाएकाहरु उम्मेदवार हुन नपाउने विषय, महिला उम्मेदवारको चरित्रहत्या गर्नेलाई दोब्बर सजायको व्यस्था हुनुपर्ने विषय उठाएको छ ।

सुवेदीले भने, “चरित्रहत्या गर्न नपाइने आचारसंहितामा व्यवस्था छ । एक लाख रुपियाँ जरिवाना र एक वर्ष कैदको व्यवस्था पनि छ । महिला उम्मेदवारको बढी मात्रामा चरित्रहत्याको स्थिति सिर्जना हुने भएकाले सजाय दोब्बर हुनपर्ने सुझाव गरेका छौं ।”