काठमाडौँ । मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले दृढ इच्छाशक्तिका साथ काम गरेमा मात्र मुलुकलाई समृद्ध बनाउन सकिने बताएका छन् । गण्डकी प्रदेश नीति आयोगद्वारा पोखरामा शुक्रबार आयोजित प्रदेशको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको अवधारणापत्रको तर्जुका सम्बन्धमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले सो कुरा बताएका हुन् ।

उनले राजनीतिक पार्टीले पनि विकासका योजना बनाउँदा चुनावमुखीभन्दा पनि जनमुखी बनाउनुपर्ने बताए । ‘पार्टीले अर्को चुनावका लागि लक्षितगरी जस्तो पनि योजना बनाइ लागूगर्दा विकासको बजेट बालुवामा पानी खनाएजस्तो भएको छ’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने ।

त्यस्तै, कर्मचारी पनि मैले सही काम गर्दा सरुवा भए पनि हुन्छ, बढुवा रोकिए पनि रोकियोस् भनेर पदीय दायित्व वहन हुनेगरी काम गर्नुपर्ने धारणा उनले राखे । मुख्यमन्त्री पाण्डेले योजना निर्माण गर्ने योजनाकारलाई लक्षित गर्दै मालिक खुसी बनाउने योजना नभइ जनता खुसी हुने योजना बनाउन आग्रह गरे । नीति योजना धेरै राम्रा आए तर कार्यान्वयनमा समस्या हुँदा उचित प्रतिफल आउन नसकेको तर्फ उनले संकेत गरे ।

टुक्रे योजना ल्याई गाउँ–गाउँमा छर्दा कुनै ठोस परिवर्तन हुन नसकेको उनको भनाइ छ । उनले टिम स्प्रिड भएमा मात्र योजनाले सार्थकता पाउने पनि बताए । यस पटक कृषिमा अनुदान नभई उत्पादनमा अनुदान दिने नीति लिएको र सामाजिक भवनमा बजेट कम गर्दा आलोचना सहनुपरेको गुनासो गरे । बसाइसराइप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै विकासको मोडलमा पुनर्विचार गरी जानुपर्नेमा जोड दिए ।

‘आत्मनिर्भर तथा समुन्नत प्रदेश, सम्मानित प्रदेशबासी’ भन्ने नारा लिइएको गण्डकी प्रदेशको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना सार्थक बनाउन सबै मन्त्रालयबीचको समन्वय र सहकार्यमाथि उनले थप जोड दिए । गण्डकी प्रदेशमा आएको बजेटमध्ये ८५ प्रतिशत संघमा निर्भर छ भने १५ प्रतिशत प्रदेशको रहे तापनि अझै त्यसमा पनि ५० प्रतिशत रकम उठ्न नसकेको उनले बताए ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मिनबहादुर श्रेष्ठले गण्डकी प्रदेशको समृद्धि भनेको कृषि, जलविद्युत र पर्यटन भएको बताउँदै मुलुकको ४१ लाख हेक्टर जमिनमध्ये ३१ लाख हेक्टर त्यसमा पनि ४० प्रतिशत बाँझो रहनु चिन्ताको विषय रहेको बताए ।

गण्डकी प्रदेशको प्रमुखसचिव लक्ष्मीकुमारी बस्नेतले विगतका योजनामा भएका राम्रा कामको अनुशरण र कमजोरीलाई सुधारगरी अबको नीति ल्याउनुपर्ने बताए । त्यस्तै, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. विश्व पौडेलले कर्मचारीले दिने डेलिभरी सेवाको क्षमतामा वृद्धि नगरेसम्म विकास खर्च हुन नसक्दा अपेक्षाकृत प्रतिफल आउन नसक्ने बताए ।

त्यसैगरी, अर्का पूर्व उपाध्यक्ष डा.जगदिशचन्द्र पोख्र्रेलले विनियोजित पुँजीगत खर्चको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिए । नेपाल सरकारका पूर्वसचिव डा. सोमलाल सुवेदीले संविधानको भावनाअनुरुप योजना नबनेको र शासकीय सुधार पनि हुन नसक्दा योजना कार्यान्वयनमा चुनौती भएको बताए ।

गण्डकी प्रदेश नीति आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष रघुराज काफ्लेले योजनाले स्थानीय तह, प्रदेश र संघलाई जोड्न नसकेको धारणा राख्दै स्थानीय तहले पुँजीगततर्फ ४४ अर्ब खर्च गरेका छन् भने प्रदेशले जम्मा २२ अर्ब खर्च गरेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरे । नीति आयोग गण्डकीका उपाध्यक्ष डा। कृष्णचन्द्र देवकोटाले आगामी दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको अवधारणापत्र प्रस्तुत गर्दै पर्यटन, कृषि, ऊर्जा, उद्योग, उत्पादन, पूर्वाधार र मानव संसाधनको क्षेत्रमा जोड दिदै नीति योजना तर्जुमा हुन लागेको बताए ।