काठमाडौँ । सञ्चार माध्यममा विज्ञापन कारोबारका क्रममा देखिएका बेथिति रोक्न नयाँ नियमावली आएसँगै सोको कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारको विज्ञापन बोर्ड अग्रसर भएको छ ।

विज्ञापन९नियमन गर्ने० नियमावली, २०७७ को पहिलो संशोधन (२०८०) मन्त्रिपरिषद्को गत साउन १६ गतेको बैठकबाट स्वीकृत भएपछि सञ्चारमाध्यमको स्तर निर्धारण, विज्ञापनको दररेट सार्वजनिक र विज्ञापन एजेन्सीको कारोबारलाई पारदर्शी बनाउन लागिएको हो ।

नियमावलीले व्यवस्था गरेअनुसार सञ्चारमाध्यमले आफ्नो विज्ञापनको दररेट बोर्डमा हरेक वर्ष बुझाएपछि बोर्डले वेबसाइटमा उक्त विवरण सार्वजनिक गर्ने तथा विज्ञापनका कारोबार बोर्डको सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट हुने गरी संयन्त्र विकास गरिएको छ ।

हाल सञ्चारमाध्यमले सरकारी निकायलाई २५ प्रतिशतसम्म छुट दिने, ६५ प्रतिशतसम्म विज्ञापन एजेन्सीको कमिसन राखेर सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमले १० प्रतिशत मात्रै भुक्तानी पाउने खालका प्रवृत्ति देखिएका छन् ।

हाल विज्ञापन क्षेत्रमा करिब रु पाँच अर्बको कारोबार हुँदै आएको छ । बोर्डको नियमनपछि विज्ञापनको कारोबार हुँदा विज्ञापनदाता र सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमको वास्तविक कारोबार यकिन नहुँदा एजेन्सी र सरकारी कर्मचारी वा मध्यस्थकर्ताबीच कमिसनको भागबन्डा हुने प्रवृत्तिमा नियन्त्रण आउने देखिएको छ ।

बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईँले अब त्यस प्रकारका अपारदर्शी कारोबार रोक्ने गरी विज्ञापनदातालाई विज्ञापन एजेन्सीले बिल दिँदा सञ्चारमाध्यमले एजेन्सीलाई दिने बिलको प्रति पनि समावेश गरे बुझाएपछि मात्रै भुक्तानी हुने प्रबन्ध गरिने बताए ।

सो क्रममा एजेन्सीले १५ प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क लिन पाउनेछ । “नियमावलीमै स्पष्ट भएर आएपछि विज्ञापनको कारोबारमा हुने गरेको चुहावट रोक्न यसले मद्दत गर्नेछ । विज्ञापनको कारोबारलाई करको दायराका साथै व्यवस्थित बनाउन बोर्डले सहजीकरण, नियमन र अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने छ”, अध्यक्ष हुमागाईँले भने, “बोर्डले विज्ञापन सामग्रीको परीक्षण र सञ्चारमाध्यमको स्तरीकरण पनि गर्नेछ । डिजिटल माध्यमको विज्ञापन र होर्डिङ बोर्डको पनि नियमन हुनेछ । हरेक स्थानीय तहसम्मबाट यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराइनेछ । नियम पालना नगर्ने सञ्चारमाध्यम र एजेन्सीलाई बोर्डले निश्चित अवधिका लागि कारोबार रोक्कासमेत गराउन सक्नेछ ।”

गत साउन ३२ गतेको नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित उक्त संशोधन नियमावलीको दफा ५ (२) मा बोर्डलाई दररेट उपलब्ध नगराउने वा पूर्व सार्वजनिक दररेटमा कारोबार गर्न नचाहने सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी निकाय वा बोर्डले विज्ञापन उपलब्ध नगराउने उल्लेख छ । बोर्डले लोककल्याणकारी विज्ञापन समानुपातिक रूपमा वितरण गर्नेछ ।

बोर्डले विज्ञापन तथा सूचनाको वर्गीकरण गर्दा सार्वजनिक हितसँग सम्बन्धित विज्ञापन तथा सूचना, प्रवर्द्धनात्मक विज्ञापन तथा सूचना, अन्य विज्ञापन तथा सूचनाका आधारमा गर्नेछ । बोर्डले सरकारी विज्ञापन वा सूचना प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने प्रयोजनका लागि प्रचलित कानुनबमोजिमका सञ्चारमाध्यमको वर्गीकरणका साथै पत्रपत्रिकाको हकमा अकार, पृष्ठ सङ्ख्या, प्रकाशन तथा वितरण सङ्ख्या, भौगोलिक रूपमा वितरण र पहुँचको अवस्थाका आधारमा स्तर निर्धारण गर्नेछ ।

प्रसारण संस्थाको हकमा प्रसारण पहुँच र दर्शकको सहभागिता, डिजिटल माध्यमको हकमा पाठक वा दर्शक सङ्ख्याका आधारमा स्तर निर्धारण हुनेछ । बोर्डले सवारी साधनको आवागमन हुने ठाउँमा डिजिटल र होर्डिङ बोर्ड राख्न र त्यस्ता बोर्डमा विदेशी कलाकार वा व्यक्तित्वका तस्बिर राख्न नदिने पनि तयारी गरेको छ ।

यस्तै सवारी साधनमा राखिने विज्ञापनको आकार प्रकारबारे पनि बोर्डले मापदण्ड बनाउनेछ । डिजिटल बोर्डमा गरिने विज्ञापनको १० प्रतिशत सूचना सार्वजनिक हित र जनहितसँग सम्बन्धित हुनुपर्ने, डिजिटल माध्यममा विज्ञापन दिँदा आधिकारिक च्यानल र ऐन, नियमबमोजिम सञ्चालनमा रही बोर्डमा सूचीकृत हुनुपर्ने भएको छ ।

यस्तै विदेशी कार्यालय वा सङ्घ–संस्थासँग प्रसारणको स्वीकृति लिई नेपाली विज्ञापन प्रसारण गर्ने भएमा बोर्डबाट अनुमति लिनुपर्ने अध्यक्ष हुमागाईँले बताए । सङ्घीय संसद्को दुवै सदनबाट पारित विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ राष्ट्रपतिबाट २०७६ कात्तिक ८ गते प्रमाणीकरणपछि बोर्डको स्थापना भएको थियो । रासस