काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सङ्घीय निजामति कर्मचारी ऐनलाई मङ्गलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेर संसदमा पठाउने बताएका छन् ।

सोमबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्नुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सङ्घीय निजामति कर्मचारी ऐनलाई भोलि ९मङ्गलबार०को मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पारित गरेर संसदमा पठाउने तयारी रहेको बताएका हुन् ।

प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषदमा शिक्षा सम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत हुँदा मुख्य विधेयकभन्दा फरक ढङ्गले गएको भन्दै त्यसलाई परिमार्जन गरेर लानका लागि रोकिएको बताए । उनले नेपालको संविधान जारी भएपश्चात हालसम्म नयाँ र संशोधनसमेत गरेर १९१ वटा ऐन निर्माण भएको र अहिले १५ वटा विधेयक संसदीय प्रक्रियामा रहेका उल्लेख गरे ।

‘‘नेपालको संविधान जारी भएपश्चात हालसम्म नयाँ र संशोधनसमेत गरेर १९१ वटा ऐन निर्माण भएको अवस्था छ । साथै विभिन्न मितिमा जारी भएका केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐनबाट प्रचलित कानुनहरुलाई नेपालको संविधान अनुकूल बनाउने काम समेत सम्पन्न गरिएको छ । नेपाल सरकारले सङ्घीय संसदमा पेश गरेका विभिन्न १५ वटा विधेयक संसदीय प्रक्रियामा रहेका छन् । ऐन बाहिरबाट दबाब आएपछि फेरी फेरेको भन्ने सत्य होइन ।,’’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘‘मन्त्रिपरिषदमा शिक्षा सम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत हुँदै गर्दा म आफैँले हेरेर यो ओरिजिनल विधेयकभन्दा केही फरक ढङ्गले आयो । यसको पुनःअध्ययन गरेर, परिमार्जन गरेर मात्रै लानुपर्छ भनेपछि पनि दुई, तिनदिन आन्दोलनको रुप देखिएको हो । म यो कुरा प्रष्ट गर्न चाहन्छु । त्यस्तै सङ्घीय निजामति ऐनलाई अहिले अन्तिम रुप दिइएको छ । सम्भवतः म अहिले फेरी पुरै त भन्न सक्दिनँ । भोलिको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट त्यसलाई पारित गरेर सदन समक्ष प्रस्तुत गर्ने सरकारको तयारी रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु ।’’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालको संविधान बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूचिमा रहेका तथा विकास निर्माणका कार्यसँग सम्बन्धित कानुनहरु निर्माणको प्रक्रियामा रहेका बताए । त्यस्तै अघिल्लो प्रतिनिधि सभामा निस्क्रिय भएका विधेयकहरुलाई पुनः संसदमा पेश गर्नका लागि सरकारले आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको उनले जानकारी गराए ।

उनले भने, ‘‘नेपालको संविधान बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूचीमा रहेका तथा विकास निर्माणका कार्यसँग सम्बन्धित कतिपय कानुनहरु निर्माणको प्रक्रियामा छन् । केही विधेयकहरु अघिल्लो प्रतिनिधि सभामा पेश भइ सो सभाका कार्यकाल समाप्त भएका कारण स्वतः निस्क्रिय भएको हुँदा त्यसरी निस्क्रिय भएका विधेयकहरुलाई पुनः संसदमा पेश गर्नका लागि सरकारले आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको जानकारी गराउँछन् ।’’

प्रधानमन्त्रीले प्रहरी प्रशासन सम्बन्धी कानुनलाई सङ्घीयता अनुकुल बनाउनका लागि नेपाल सरकारले आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको बताए । उनले सरकार प्रहरी समायोजन ऐनलाई कार्यान्वयनमा लैजाने तयारीमा रहेको स्पष्ट पारे ।

प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘‘प्रहरी प्रशासन सम्बन्धी कानुनलाई सङ्घीयता अनुकूल बनाउनका लागि नेपाल सरकारले आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको छ । प्रहरी समायोजन ऐन यसअघि नै बनिसकेको छ । त्यसको कार्यान्वयनमा रहेका केही जटिलतालाई हल गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने तयारीमा सरकार रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु ।’’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी छाता कानुन निर्माण र जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी विषयमा विधेयक तयार गर्न आवश्यक कार्य सुरु भइसकेको पनि जानकारी गराए ।