काठमाडौं, । संसदका प्रमुख दुई दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा (एमाले) विचको पछिल्लो राजनीतिक सहकार्यको प्रतिफल एमाले अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओली मुलुकको प्रधानमन्त्री बन्न लागेका छन् ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि शुक्रबार आह्रवान गरे पछि अध्यक्ष ओली काँग्रेसको समर्थनमा तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुन लागेका छन् । राष्ट्रपति पौडेलले असार ३० गते आइतबार साँझ ५ बजेसम्मका लागि आफ्नो दावी पेश गर्न दलका नेताहरुका लागि समय निर्धारण गरेका छन् ।

सो आह्रवान अनुसार कांग्रेस र एमालेका नेताहरु शुक्रबार साँझ बहुमत सदस्यको हस्ताक्षरसहित दावी पेश गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष पुगेका थिए । आइतबारसम्म मुलुकले नयाँ प्रधानमन्त्री पाउने र शपथ हुने सम्भावना छ । शुक्रबार साँझ काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहितका नेता तथा सांसदहरु हस्ताक्षरसहित दावी पेश गर्न शितल निवास पुगेका थिए ।

संविधानको धारा ७६ (२) मा भनिएको छ, “उपधारा ९१० बमोजिम प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।”

यसअघि नेता ओली पहिलो पटक २०७२ असोज २४ गते देशको प्रधानमन्त्री भएका थिए। त्यसैगरी, दोस्रो पटक २०७४ फागुन ३ गते प्रधानमन्त्री भएका थिए । अब तेस्रो पटक २०८१ असार ३० गतेभित्र प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा आउँदै हुनुहुन्छ ।

काँग्रेस–एमाले सहकार्यको विगत

नेपाली काँग्रेस र नेकपा (एमाले) बिच यसअघि पटक–पटक सत्ता सहकार्य भइसकेको छ । मुलुकमा भएको ठुला राजनीतिक परिवर्तनमा यसअघि दुई दलविच पाँच पटक सहकार्य भएको इतिहास छ । पछिल्लो समय २०७० मा संविधान जारी गर्नेबेला दुई दलविच सत्ता सहकार्य भएको थियो ।

पछिल्लो २६ वर्षमा काँग्रेस–एमालेविच ६ पटक सत्ता सहकार्य हुन लागेको छ । सरकारी रेकर्डअनुसार पहिलो पटक वि.स.। २०५५ मा काँग्रेस–एमालेविच सत्ता सहकार्य भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा एमालेले भरतमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी भएको थियो । सो सरकारले २०५६ वैशाखमा आम निर्वाचन गराएको थियो ।

२०६१ मा काँग्रेस–एमालेविच दोस्रो पटक सत्ता सहकार्य भएको थियो । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले शेरबहादुर देउवालाई २०६१ चैत २१ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । प्रतिगमन आधा सच्चिएको भन्दै एमाले पनि देउवा नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएको थियो । यद्यपि सो बेला देउवाले नेपाली काँग्रेस (प्रजातान्त्रिक) पार्टी बनाएका थिए ।

२०६३ वैशाख १२ गते गठन भएको गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको अन्तरिम संविधानअनुसार बनेको सरकारमा पनि एमाले सरकारमा सहभागी भएको थियो । दुई दलविच यो सत्ता सहकार्यको तेस्रो कार्यकाल थियो । एमालेले सहाना प्रधानको नेतृत्वमा आफ्नो दलबाट सरकारमा सहभागी गराएको थियो ।

चौथो पटक सत्ता सहकार्य २०६६ जेठमा भएको थियो । काँग्रेसको प्रस्तावमा तत्कालीन एमाले नेता माधवकुमार नेपाल २०६६ जेठ ११ गते प्रधानमन्त्री भएका थिए । काँग्रेसले सुजाता कोइरालाको नेतृत्वमा दलको तर्फबाट सरकारमा मन्त्री पठाएको थियो । सो अवधिमा नेता नेपाल लामो समय कामचलाउ प्रधानमन्त्री भएर पनि जिम्मेवारी निर्वाह गरेका थिए ।

संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी गर्नेगरी २०७० माघ २७ गते सुशील कोइराला प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा आएका थिए । फागुन १३ गते एमालेको तर्फबाट सरकारमा सहभागिता भएको थियो । दुई दलविच यो पाँचौँ पटक सत्ता सहकार्य थियो । सोही सरकारले २०७२ असोज ३ गते नयाँ संविधान जारी गरेको थियो ।

संविधान जारी गर्नेबेला काँग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनाउने र कार्यान्वयनका बेला एमालेलाई सरकारको नेतृत्व दिने दुई दलविच सहमति बनेको थियो तर पछि दुई दलविच कुरा नमिलेपछि एमालेले सरकारको नेतृत्व गर्न पाएन ।

छैठौं सत्ता सहकार्य हुँदै

२०८१ असार १७ गते राति काँग्रेस–एमालेविच सात बुँदे सहमतिले छैठौं सत्ता सहकार्यको ढोका खोलेको छ । यद्यपि दुई दलविचको सहमति औपचारिक रुपमा सार्वजनिक गरिएको छैन । संविधान संशोधन गरी मुलुकको समस्या समाधान गर्नेगरी भएको दुई दलविचको सहमतिअनुसार एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री बन्दै छन् ।

असार २८ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न असफल भएपछि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरुभएको हो । काँग्रेस–एमाले गठबन्धनलाई साना दलहरु जसपा, जसपा नेपाल, जनमत पार्टी, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी लगायतले सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । अध्यक्ष ओली दुई तिहाई संसदको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्दै छन् ।

नयाँ बन्ने ओली नेतृत्वको सरकार काँग्रेसको ८८, एमालेको ७७, जसपा ७, जसपा नेपाल ५, जनमत पार्टी ६, लोसपा ४, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी ४ र केही स्वतन्त्रसहित गरी दुई तिहाई बढी सांसदहरुको समर्थनमा बन्नेभएको छ । राप्रपाले सरकारलाई गठबन्धनलाई समर्थन गरे पनि सरकारमा जाने ठोस निर्णय भने गरिसकेको छैन ।

नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले संविधान संशोधनका लागि भएको प्रमुख दुई दलविचको सहकार्यको मुलुकले स्वागत गरेको बताए । संविधान संशोधनको विषय मुलुकका लागि प्रगतिशील विषय भएकाले यसबाट मुलुक र जनता लाभान्वित हुने विश्वास उनले व्यक्त गरे ।

नेकपा (एमाले) का नेता तथा सांसद योगेश भट्टराईले दुई दलविचको सहकार्यमा बन्न लागेको नयाँ सरकारले देशको आर्थिक समस्या समाधानसँगै राजनीतिक अस्थिरताको पनि अन्त्य गर्ने बताए । प्रमुख दुई दलविचको मिलन विशेष परिस्थितिमा मात्र हुनेभएकाले नयाँ सरकारले देश र जनताको पक्षमा केन्द्रित भएर काम गर्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे ।