काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको थुनछेक बहस सकिएको छ। बुधबार काठमाडौं जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश माधवप्रसाद अधिकारीको इजलासमा लामिछाने पक्षका वकिलहरूले बचाव बहस गरे।

लामिछानेको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ, सुशीलकुमार पन्त, सुरज बस्नेत, र सुरेन्द्र काफ्लेले बहस गरेका थिए। अधिवक्ता राजेन्द्र सेढाइँले लिखित तर्क प्रस्तुत गरे। सरकारी वकिलहरूले जवाफी बहस गर्दै मुद्दाका आधारमाथि आफ्ना तर्क राखेका छन्।

वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले लामिछानेविरुद्धको अभियोगलाई ‘दूषित नियतका साथ तयार पारिएको’ भन्दै, उनलाई साधारण तारेखमा छोड्नुपर्ने जिकिर गरे। ‘यो मुद्दामा रवि लामिछानेको संलग्नता प्रमाणित हुने कुनै आधार छैन। उनीमाथि अनावश्यक धरौटीको दबाब पनि अन्याय हुनेछ,’ श्रेष्ठले भने।

अर्कोतर्फ, सुशीलकुमार पन्तले गोर्खा मिडिया नेटवर्कको वित्तीय कारोबारमा लामिछानेको भूमिका नभएको र उक्त संस्थाको प्रमुख निर्णयहरूमा जीबी राईको पकड रहेको तर्क गरे।

अब अदालतले लामिछानेलाई साधारण तारेखमा रिहा गर्ने, धरौटीमा छाड्ने वा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने निर्णय गर्नेछ।

लामिछानेसहित ३९ जनामाथि काठमाडौंको कालीमाटीस्थित स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको ५ करोड ७८ लाख रुपैयाँ अपचलनको अभियोग लागेको छ। सरकारी अनुसन्धानले सो रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा लगिएको निष्कर्ष निकालेको छ।

गत पुस २५ गते कास्की जिल्ला अदालतले लामिछानेलाई सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा ६५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गरेको थियो। यद्यपि, स्वर्णलक्ष्मी सहकारी मुद्दामा थप अनुसन्धानका लागि उनीमाथि थुनछेक बहस गरिएको हो।