काठमाडौँ । सरकारले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा कडा नियमन ल्याउनको लागि नयाँ विधेयक प्रस्तुत गरेको छ। यो विधेयक अनुसार, सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न सरकारको अनुमति लिनुपर्नेछ। अनुमति बिना प्लेटफर्म सञ्चालन गर्दा २५ लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्मको जरिबाना लाग्नेछ।

विधेयकमा, प्लेटफर्मको प्रयोगकर्ता यदि वास्तविक परिचय नखुलाएमा, या अन्य कानुनी उल्लंघन गरेमा, २५ लाख रुपैयाँसम्मको जरिबाना तोकिएको छ। ‘हेट स्पिच’, मिथ्या सूचना, साइबर बुलिङ, सेक्सटोर्सन, र डिपफेक भिडियो अपलोड गर्ने जस्ता कार्यहरूलाई पनि कडा सजायको दायरा भित्र राखिएको छ।

सामाजिक सञ्जालमा भ्रामक सूचना, अश्लील सामग्री, र छद्म आइडी प्रयोग गर्दा जरिबाना वा कैद सजाय हुनेछ। विशेषगरी, राष्ट्रविरोधी कार्य गरेमा पाँच वर्षसम्मको कैद र १५ लाख रुपैयाँसम्मको जरिबाना लगाइनेछ।

यो विधेयक सार्वजनिक जीवनका व्यक्तिहरू, बालबालिका, र राज्यकोषबाट सुविधा लिनेहरूलाई थप सजायको प्रावधान राख्दछ। साथै, अनुमति प्राप्त नगरेको प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न रोक लगाउने र जरिबाना असुल्ने व्यवस्था गरिएको छ।

विधेयकले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगलाई रोक्नका लागि कडा कानूनी दायरा तोकेको छ।