काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका नेता मोहम्मद अफताव आलमसमेतलाई कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी मुद्दामा सफाइ दिने उच्च अदालत जनकपुर वीरगन्ज इजलासको फैसलाविरुद्ध महान्यायाधिवक्ता कार्यालय सर्वोच्च अदालत गएको छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले शुक्रबार पुनरावेदन निवेदन पेस गरेको छ ।

तथ्यको मूल्याङ्कन नगरी आलमसमेतलाई सफाइ दिएको भन्दै न्याय परिषद्ले उच्च अदालत जनकपुर, वीरगन्ज इजलासका न्यायाधीशमाथि छानबिनसमेत गरिरहेको छ । छानबिन प्रक्रिया चलिरहेका बेला महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पुनरावेदन प्रक्रिया अघि बढाएको हो । जेठ १४ गते न्यायाधीशद्वय खुसीप्रसाद थारू र अर्जुन महर्जनको इजलासले मुद्दा फैसला गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले पुनरावेदनपत्र पेस भएको तर दर्ता बाँकी रहेको बताए । कुइँकेलले भने, “पुनरावेदनपत्र आएको छ तर रुजुको क्रममा नै छ ।”

जिल्ला अदालत रौतहटको फैसला उल्ट्याउँदै आरोपितलाई सफाइ दिएपछि पीडित पक्षले असन्तुष्टि जनाएका थिए । घटनाका पीडितले न्याय परिषद्मा उजुरी दिएपछि न्यायाधीशमाथि छानबिन प्रक्रिया अघि बढेको थियो भने साक्षीहरूले पनि फैसलामा सार्वजनिक रूपमा आपत्ति र आलोचना गरेका थिए । जिल्ला अदालतले आलमसमेतलाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो । उच्चले भने आलमसहित मोहम्मद महताब आलम, शेष सराज, बद्री सहनी र मुक्ति साहलाई कसुरबाट सफाइ दिएको थियो ।

उच्चले आरोपितले कसुर इन्कार गरेको, वारदात अनुसन्धानबाट पुष्टि हुन नसकेको, घाइतेलाई इँटाभट्टामा हालेर मारिएको भन्ने ठोस् सबुत प्रमाण नभएको, विधि विज्ञानको प्रतिवेदनले व्यक्ति पोलिएको भन्ने तथ्य स्थापित नगरेकोलगायतका आधारमा उच्चले आरोपितलाई सफाइ दिएको थियो । व्यक्ति अज्ञात रहेकै आधारमा उनीहरूलाई आरोपितले मारेको भन्ने निष्कर्षमा पुग्न नसकिने उच्च अदालतको ठहर थियो । अदालतले जाहेरवाला पक्षका केहीले नै घटना नभएको भन्ने बकपत्रलाई पनि सफाइको आधार मानेको थियो ।