काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सडक विभागको नियत सफा नहुँदा विद्युतीय तार भूमिगत गर्ने काम रोकिएको बताए । सहर सफा मात्र नभएर स्मार्ट सहरको परिकल्पनालाई पूरा गर्न प्राधिकरणले गरेको कामलाई विभागका महानिर्देशक र केही कर्मचारीले प्रभावित बनाएको उनको भनाइ छ ।

गत असोजबाट तार भूमिगत कार्य रोकिएको छ । गत शुक्रवार ललितपुर महानगर र विद्युत् प्राधिकरणको साझेदारीमा जडान भएको स्मार्ट सडक बत्तीको उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले तार भूमिगत गर्ने कार्य प्रभावित भएको प्रति आपत्ति जनाउनुभयो । तत्काल सरकारले समन्वयकारी भूमिका खेलिदिन आग्रह गरे ।

उनले भने, “तार भूमिगत गर्ने कार्यमा एडिबीको सहायता पनि पायौँ, तर सडक विभागले अनुमति नदिँदा उपत्यकाका तीन जिल्लामा काम गर्न सकिएको छैन । सडक विभागले सहमति नदिँदा सात महिनादेखि काम हुन पाएको छैन । हाम्रा कन्ट्राक्टरहरु काम छाडेर भाग्ने स्थिति आएको छ ।”

यस्तो अवस्थामा आयोजना कार्यान्वयन भइरहेका पालिकाका जनप्रतिनिधिले सडक विभागसँग समन्वय गरिदिए अझै पनि केही समय रहेको उल्लेख गर्दै घिसिङले सबैले जिम्मेवारी पूर्व काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । उनले सडकको पेटीमा काम गर्न पालिकाले अनुमति दिए पनि सडक विभागले काम गर्न नदिइरहेको बताएका थिए ।

विद्युत् प्राधिकरणका महानिर्देशक घिसिङले भने ‘जमिनमाथि (ओभर हेड)भन्दा तारलाई भूमिगत गर्दा १० गुणा महँगो पर्छ । तार भूमिगत गर्न सडक खन्नासाथ भित्र के–के भेटिन्छ ज्यादै गाह्रो छ । समन्वय गरेर केही समयका लागि अप्ठ्यारो भए पनि गरौँ भन्दा सडकबाट अनुमति पाउँदैनौँ, बर्खाभरि उनिरूले अनुमति दिएन तर बर्खा सकिएपछि पनि अहिलेसम्म अनुमति दिएका छैनन्’।

विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नको लागि पहिलो चरणमा काठमाडौँको रत्नपार्क र महाराजगन्ज अन्तर्गतका क्षेत्रमा सुरु गरिएको थियो । दोस्रो चरणमा काठमाडौँका बाँकी स्थानहरूमा तारलाई भूमिगत गर्न सुरु गरिएको थियो । तेस्रो चरणमा भक्तपुर र ललितपुर जिल्लाका विभिन्न स्थानमा तारलाई भूमिगत गर्ने कार्य सुरु गरिएको थियो । चौथो चरणमा भने पोखरा र भरतपुर महानगरपालिका अन्तर्गतका वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि भूमिगत गर्ने कार्य सुरु भएको थियो ।

विभाग भन्छ : काममा बाधा पुर्‍याएका छैनौँ

सडक विभागले तार भूमिगत गर्ने काममा कुनै बाधा सृजना नगरेको बताएको छ । विभागका प्रवक्ता रामहरि पोखरेलका अनुसार विद्युत् प्राधिकरणको तार भूमिगत कार्यलाई विभागले कुनै अवरोध नगरेको बताए । उनले भने, “हामीले विद्युत् प्राधिकरणको काममा कुनै बाधा सृजना गर्ने काम गरेका छैनौँ , हाम्रो त्यो उद्देश्य पनि होइन ।”

विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत्को तार भूमिगत गर्ने नाउँमा सडकका खाल्डाखुल्डीहरू नपुर्ने र लटरपटर पारेर छाड्ने गरेका कारण विभागले आफ्नो खर्चमा नै बाटो पुर्ने र बाटाका तार भूमिगत गर्ने प्रयोजनका लागि ५० प्रतिशत धरौटी जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको उनको भनाइ छ । यसअघि २० प्रतिशत मात्र धरौटी राखे हुने प्रावधान थियो ।

उनले भने, “विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् भूमिगत गर्ने नाउँमा खाल्डाहरू नपुरी त्यसै छाडेर हिँड्दा विभागलाई दोष आउने भएर हामीले काम होस भनेर धरौटी रकम २० बाट बढाएर ५० प्रतिशत पुर्‍याएका हौँ । यसबाट पैसा कमाउने उद्देश्य होइन ।”

धरौटी विद्युत् प्राधिकरणले जम्मा नगरी काम गर्ने ठेकेदार कम्पनीले तिर्नुपर्ने भएका कारण विद्युत् प्राधिकरणलाई खासै भार नपर्ने उनले बताए । तर, प्राधिकरणको बुझाइ भने गलत रहेको उनको भनाइ छ ।

विभागको मुख्य उद्देश्य भनेको सडकमा आवश्यक खाल्डाखुल्डी छाड्ने प्रवृत्ति अन्त्य होस् भन्ने नै रहेको उनको भनाइ छ ।