काठमाडौँ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले चाडपर्वका बेला उपभोग्य वस्तुको भाउ नियन्त्रण गर्न बजारमा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनको दरिलो उपस्थिति हुनुपर्ने बताए । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनको ६२ औँ वर्ष प्रवेशको अवसरमा कर्पोरेसनले बिहीबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री भण्डारीले कर्पोरेसनले लामो समयदेखि आयोडिनयुक्त नुनमा जसरी बजारमा एकछत्र कब्जा जमाएको छ, त्यसै गरी अन्य अत्यावश्यक वस्तुमा पनि कब्जा जमाउने गरी कार्य विस्तार गर्न आग्रह गरे ।

वस्तुको मूल्य र गुणस्तरलाई समेत ध्यानमा राखेर व्यवसाय विस्तारमा अगाडि बढेमा सरकारबाट कर्पोरेसनलाई सधैँ सहयोग हुने प्रतिबद्धता जनाउँदै उनले बेला बेलामा बजारमा सिर्जना हुने कृत्रिम अभावलाई नियन्त्रण गर्न पनि कर्पोरेसन र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले आफ्ना व्यापारलाई विस्तार गर्नुपर्ने बताए । तत्कालीन समयमा आमउपभोक्तालाई सहज रूपमा नुन उपलब्ध गराउन स्थापना गरिएको कर्पोरेसनले पछिल्ला दिनमा व्यापारमा विविधीकरण गर्दै नुनसँगै अन्य उत्पादनका लागि पनि लगानी गर्दै आएको छ ।

उपभोक्ता अधिकारकर्मी प्रेमलाल महर्जनले सार्वजनिक निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडेलमार्फत सञ्चालनमा भइरहेको उक्त संस्थानले सार्वजनिक संस्थानकै इतिहासमा नुन जस्तो महत्वपूर्ण वस्तुको सहज पहुँच बनाउन उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गरेको चर्चा गरे । अन्य अत्यावश्यक वस्तुमा पनि नुन जस्तै गरी एकलौटी रूपमा व्यापार विस्तार गर्न सकेमा बजारभाउ स्वतः नियन्त्रणमा आउने उनले बताए ।

आयोडिनयुक्त नुन देशभर सहज बनाउन र हरेक वर्ष हुने अभाव एवं कालोबजारी रोक्न पिपिपी मोडेलमा साल्ट ट्रेडिङको स्थापना भएको थियो । साल्ट ट्रेडिङ बन्नुअघि सरकारले विभिन्न क्षेत्र र मात्रा तोकेर विभिन्न व्यक्तिलाई नुन आयातको अनुमति दिँदै आएको थियो । साल्ट ट्रेडिङको स्थापनापछि पनि निजी क्षेत्रलाई नुन बिक्री गर्न दिने प्रयास भएको थियो । त्यस्तो प्रयासस्वरूप नुन उद्योग नै स्थापना भएर आपूर्ति सुरु भए पनि पछि सरकारले साल्ट ट्रेडिङभन्दा अन्यलाई आयात गर्न नदिने नीति लियो । उक्त नीतिविरुद्ध एउटा नुन उद्योगले हालेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतले २०६१ सालमा खारेज गरिदिएको थियो । कर्पोरेसनका कार्यकारी निर्देशक उर्मिला श्रेष्ठले आमउपभोक्ताको सेवामा निरन्तर सेवा गरेको कर्पोरेसनले व्यापारमा गुणस्तरीय वस्तु र सेवाको विस्तार वृद्धि गरेको जानकारी दिए । कर्पोरेसनले आमउपभोक्ताले दैनिक उपभोग गर्ने नुन, चिनी, खाने तेल, चामल, पिठो, दाल, गेडागुडी, खाना पकाउने ग्याससमेत सामान्य अवस्थामा आफ्नै बिक्री केन्द्रबाट र असामान्य अवस्थामा उपभोक्ताको घरदैलोसम्म पुर्‍याएर भए पनि सेवा प्रवाहलाई निरन्तरता दिएको उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार कर्पोरेसनले २०७२ सालमा आएको महाभूकम्प र कोभिड–१९ को समयमा समेत आमउपभोक्ताको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर घरदैलोसम्म ती वस्तुको सेवा पुर्‍याउने काम गरेको थियो ।

कर्पोरेसनले कोभिड महामारीका बेलामा जनस्वाथ्यका मापदण्ड पालना गरेर ठाउँ ठाउँमा मोबाइल भ्यानमार्फत दैनिक उपभोग्य वस्तु पुर्‍याउन जनताको घरदैलोमा सेवा पुर्‍याउनु सामान्य कुरा थिएन । तैपनि सेवासँगै आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्वलाई प्राथमिकतामा राख्दै कम्पनी महामारीका बेलामा पनि जन जनको घरदैलोमा सेवा पुर्‍याउने काम गरेको उनले बताए । नेपाल सरकारले २०३० सालमा नुनमा आयोडिन मिसाउने नीति लियो । त्यतिबेला नेपालमा आयोडिनको कमीले हुने स्वास्थ्य समस्यालाई दृष्टिगत गर्दै सरकारले उक्त नीति लिएर साल्ट ट्रेडिङबाट नुनमा आयोडिन मिसाएर बिक्रीवितरण गर्न सुरु गरेको थियो । त्यसयता आयोडिनको कमी हुँदा निम्तिएका स्वास्थ्य समस्या क्रमशः समाधान हुँदै गएको थियो ।

हुन दिएन नुनको हाहाकार

जस्तोसुकै सङ्कटमा पनि साल्ट ट्रेडिङले नुनको हाहाकार हुन दिएन भने मूल्य तथा गुणस्तरमा एकरूपता राख्न सफल भएको दाबी गरेको छ । नुनको पर्याप्त भण्डारणले २०७२ सालको नाकाबन्दीमा पनि कुनै समस्या आएन । थोरै मात्र नाफा राखेर दक्षिण एसियामै सस्तो मूल्यमा नुन बिक्री गर्न साल्ट सफल भइरहेको छ । कर्पोरेसनका कार्यकारी निर्देशक उर्मिला श्रेष्ठका अनुसार कर्पोरेसनका अनुसार सरकारले दुर्गम क्षेत्रका २२ जिल्लामा नुन ढुवानी गर्न मात्रै अनुदान दिएको छ ।