काठमाडौँ । २०७२ सालको असोजमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले दुई वर्षभित्र देशलाई तुइनमुक्त बनाउने घोषणा गरेको थियो । तुइन हटाएर झोलुङ्गे पुल निर्माणको योजना अघि सारियो । तर घोषणाको दश वर्ष बित्दा पनि तुइन विस्थापनको लक्ष्य पूरा हुन नसकेको अधिकारीहरू बताउँछन् । तर सरकारले तुइनमुक्त देश घोषणा गरिसकेको छ ।

हुम्लामा नदी वारपार गर्न तुइन चढ्नुपर्ने बाध्यता अझै कायम छ । खार्पुनाथको लालीबगर, सर्केगाडको ल्याप्चे र रिप तथा चंखेलीको लोती खोलामा पुल नहुँदा तुइन बाहेक अरू विकल्प छैन । रिपका बासिन्दा गाडी चड्न पनि तुइनकै भरमा नदी वारपार गर्छन् । घाँस, दाउराको भारी पनि तुइनबाटै तार्छन् ।

चंखेली लोती खोलामा रहेको तुइन चढ्दै जिल्ला अदालत हुम्लाका न्यायाधीश शम्भु प्रसाद बराल

एक महिना अघि चंखेलीमा लोती खोलामा रहेको तुइन जिल्ला अदालत हुम्लाका न्यायाधीश शम्भु प्रसाद बरालले चढे । उनको भिडियो हेर्दा लाग्थ्यो । उनी केबलकार चढिरहेका छन् । आनन्द लिईरहेका छन् । अझ भन्दा उनको यो बाध्यता थिएन रहर थियो ।

यस विषयमा न्यायाधीश बराललाई तपाईंलाई तुइन चढ्नु रहर थियो कि बाध्यता ? भनेर सोध्दा, उनले पनि रहर नै भएको स्वीकार गरे ।’मैंले जिन्दगीमा कहिल्यै पनि तुइन चढेको थिईन । लोती खोलामा तुइन पहिलो पटक चढेको हो । रमाइलो गरें तर हुम्लाको दुःख बाध्यता महशुस गर्न पाए । तर मैंले चढ्नैपर्ने कुनै बाध्यता थिएन । यो मेरो रहरको विषय मात्रै थियो ।’ जनता मिडियासँग उनले भने ।

न्यायाधीशलाई तुइन चढ्ने रहर लागिरहँदा हुम्लाका स्थानीयहरुलाई तुइन चढ्नु बाध्यता छ । अहिले पनि हुम्लाका तिन, चार ठाउँमा तुइनकै भरमा नदी वारपार गर्नु परेको अवस्था छ । तुइन विस्थापित गर्न सरकारले अझै प्राथमिकता दिन सकेको छैन ।

तुइनकै जोखिमले नागरिकको जीवन असुरक्षित बनेको छ । नागरिकको जीवनको रक्षा गर्नु सरकारको कर्तव्य हो ।