404 Not Found

काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वमन्त्री राजकुमार गुप्तासहित सात जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलका अनुसार सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका तत्कालीन मन्त्री तथा पूर्वसांसद राजकुमार गुप्ता, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयकी पूर्वमन्त्री तथा पूर्वसांसद रन्जिता श्रेष्ठविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।

त्यसैगरी मालपोत कार्यालय कास्कीका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत रामचन्द्र अधिकारी, घरजग्गा व्यवसायी सुजनकुमार तामाङ, खमबहादुर पुन, यामकुमारी गुरुङ र तुल्सीराम बुढा मगर गरी सात जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम मुद्दा दायर गरिएको हो।

उहाँका अनुसार तत्कालीन मन्त्री गुप्ताले कास्कीस्थित मालपोत कार्यालयका प्रमुख अधिकारीको सरुवा रोकिदिने र भूमि आयोगमा सदस्य बनाइदिने भन्दै घरजग्गा व्यवसायीबाट ५३ लाख रुपियाँ घुस लिएको प्रमाण फेला परेको छ। त्यस्तै, मन्त्री गुप्ता र पूर्वमन्त्री रन्जिता श्रेष्ठले आपसी मिलेमतोमा पदको दुरुपयोग गर्दै कार्यसुविधा प्रदान गर्नका लागि २५ लाख रुपियाँ घुस लिएको आयोगको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

आयोगका अनुसार कुल ७८ लाख रुपियाँको घुस र रिसवत लेनदेनसम्बन्धी अडियो प्रमाण, बैँक कारोबार विवरण र डिजिटल फरेन्सिक परीक्षण प्रतिवेदनबाट तथ्य पुष्टि भएको हो। डिजिटल फरेन्सिक ल्याबको परीक्षणमा श्रव्य, दृश्य (अडियो, भिडियो) सामग्री प्रतिवादीहरूसँग मेल खाने र छेडछाड नभएको निश्कर्ष आएको बताइएको छ।

प्रतिवादीहरूबिच भएको बदनियतपूर्ण सहमतिको आधारमा कास्कीको पोखरा–१६ (साविक बाटुलेचौर) क्षेत्रमा रहेको जग्गा दर्ता प्रक्रिया प्रभावित बनाइएको थियो। सोहीक्रममा मन्त्री र कर्मचारीबिच ठेक्का, सरुवा र नियुक्ति प्रक्रियामा घुस लिने दिने कार्य भएको आयोगको दाबी छ। विशेष अदालत काठमाडौँमा दायर मुद्दामा सबै प्रतिवादीविरुद्ध घुसको बिगोअनुसार जरिवाना र कैद सजाय माग गरिएको छ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम तत्कालीन मन्त्री गुप्ता, पूर्वमन्त्री श्रेष्ठविरुद्ध ७८ लाख रुपियाँ, पूर्व प्रमुख मालपोत अधिकृत अधिकारीविरुद्ध ५३ लाख रुपियाँ रकम कसुर तथा सजायको मागदाबी गरिएको आयोगले जनाएको छ । यसैगरी, घरजग्गा व्यवसायी सुजनकुमार तामाङ, यामकुमारी गुरुङ, तुल्सीराम बुढाविरुद्ध ७८ लाख रुपियाँ र खमबहादुर पुनविरुद्ध २५ लाख रुपियाँ रकम कसुर तथा सजायको मागदाबी लिई बुधबार विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर भएको आयोगले जनाएको छ ।