काठमाडौँ । २०७२ साल असोज ३ गते कार्यान्वयन भएको नेपालको संविधान हाम्रो देशको सातौँ लिखित संविधान हो र छैटौँ कार्यान्वयन भएको संविधान हो । यो संविधानपछि अरु संविधान बन्दैन भन्ने आशा राखेर २०७२ सालमा बनेपनि बाँकी संविधान जसरी यसको नाममा मिति छैन । यो संविधानको विशेषता धेरै छन् , जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिले बनाएको हाम्रो संविधानको प्रस्तावनामा नै हामी नेपालको सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनता भनी सुरु गरिएको छ । यो संविधानमा ३५ भाग, ३०८ धारा र ९ अनुसूची रहेका छन् । यसको प्रस्तावनामा नै देशको स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता जस्तो विशेषताको कदर गर्दै, इतिहासको र नागरिकको सम्मान गर्दै, आगामी दिनमा कस्तो समाज निर्माण गर्ने संकल्प गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न भनी उल्लेखित छ ।

संविधानवादको कुरा गर्नुपर्दा यो संविधानको सर्वोच्चता, कानुनको शासन र सरकारको सिमितता भन्ने बुझ्न सकिन्छ । संविधान देशको मुल कानुन हो भनी संविधानको धारा १ मा नै लेखिएको छ । कानुनको शासन हुने कुरा पनि हाम्रो संविधानको प्रस्तावनामा लेखिएको छ । संविधान बन्ने प्रक्रिया राजनैतिक भएपनि सरकारलाई वैधानिकता दिने काम पनि संविधानको नै हुन्छ । सरकार कस्तो हुने, कत्तिजना हुने, काम, कर्तव्य र अधिकार के के हुने भनी तोक्ने नै संविधान हो । संविधानवादसँग जोडिएर आउने अर्को कुरा संवैधानिक नैतिकताको हो – संविधानको नैतिकता बुझ्नुपर्छ, संविधानले सिधै भनेको कार्यबाहेक अरु कार्यलाई व्याख्या गर्दा संविधानको मनसाय बुझ्नुपर्छ भन्ने कुरा संवैधानिक नैतिकताको हो। संवैधानिक नैतिकता संविधानको मौलिकिकरणसँग जोडिएर आउने कुरा मानिन्छ किनभने यो एसियाको देशबाट विकशित भएको अवधारणा हो।

संवैधानिक कानुन भनिरहदा संविधानसँग सम्बन्धित कानुन भन्ने बुझ्न सकिन्छ। संविधानसँग नबाझिने कानुन, संविधानले बोकेको मनसाय पुरा गर्न बनेका कानुन संवैधानिक कानुन हुन्। संविधानले स्वयम् कानुन बनाउन सक्छ भनेर विभिन्न निकायलाई अधिकार दिएको छ। संविधानले प्राय सरकारी निकायलाई वैधानिकता दिएको छ, तीनको काम, कर्तव्य र अधिकार व्यवस्था गरेको छ, जनतालाई मौलिक अधिकार प्रदान गरेको छ, राज्यको सिद्दान्त के के हुन् भनी उल्लेख गरेको छ। बाकी कानुन बनाई मौलिक अधिकारको कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ, विभिन्न निकायले गर्नुपर्ने काम कसरी गर्ने भनी कार्यविधि सहित कानुन बनाउन सक्छ। यसरी बनेको कानुनलाई संवैधानिक कानुन भनिन्छ।

संविधान देशले सही गरेको महासन्धी विरुद्ध हुनु हुदैन भन्ने कुरा (pacta sunt servanda)को सिद्दान्त अन्तर्गत पर्दछ। यद्यपि, संविधान देशको कानुन हो । तसर्थ, अन्तराष्ट्रिय मान्यता र देशको नीति, नियमको सम्मान दुवै कुराको सन्तुलन गर्न आवश्यक हुन्छ । यसकारण, संविधानवादको विउपनिवेशीकरण अर्थात मौलिकिकरण आवश्यक रहेको कुरा अहिले उठिरहेको छ । यसै सम्बन्धमा वरिष्ठ अधिवक्ता प्राध्यापक डाक्टर युवराज संग्रौलाको किताब Decolonization of Constitutionalism मा हाम्रो मूल्य मान्यतामा गणतन्त्रको अवधारणा मान्छेमा राज गर्ने धार हैन, मान्छेको खुसी सुनिश्चित गर्ने एक माध्यम हो भनी लेखिएको छ । यसैगरी, प्राचिन नेपालमा गणतन्त्रको अभ्यास भन्ने किताबमा गणराज्यमा वाक स्वतन्त्रताले बौद्धिक बहस र छलफलको संस्कृतिलाई प्रोत्साहन दिएको र नेपालको गणराज्यहरुले दक्षिण एसियाका निवासीहरुलाई लेख्न सिकाएको कुरा उल्लेखित छ । प्राध्यापक डाक्टर मान बहादुर विके, अनुसन्धानकर्ता पेशल कुमार निरौला र अनुसन्धानकर्ता नील कुमार क्षेत्रीद्वारा लिखित यो किताब अध्ययन गर्दा बुझ्न सकिन्छ कि आज हाम्रो संविधानले बोकेको मर्म (गणतन्त्र) र लिखित संविधानको कुरा गरिरहँदा हाम्रो देशको इतिहासमा नै संविधानवादको कुरा पाउन सकिन्छ।

तसर्थ, संविधान, संविधानवाद ,संविधानको व्याख्या र संवैधानिक कानुन हाम्रो देशमै विकसित दर्शनमा आधारित हुन सक्छ। संविधान समाज र समयसंगै परिवर्तन हुँदा धाराहरु संसोधन हुन सक्छ तर जनताको प्रतिनिधिले बनाएको हाम्रो संविधानको मर्मलाई कदर गर्दै अनन्तकालसम्म यही संविधानलाई निरन्तरता दिन सकिन्छ, दिन आवश्यक छ।

✍सुदृष्टी चापागाईं