काठमाडौं । सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नारा दिँदै गठन भएको सरकारको कार्यकालमा विभिन्न भ्रष्टाचार र अनियमितताका फाइलहरू खुलिरहेका छन्। राज्यको सम्पत्तिमा हानि पुर्‍याउने, पदको दुरुपयोग गर्ने तथा कानुनविपरीत गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि अनुसन्धान र कारबाही भइरहेको दाबी गरिए पनि केही प्रभावशाली पात्रहरू भने अझै छानबिनको दायराभन्दा बाहिर देखिएका छन्। यिनैमध्ये एक नाम हो—नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारी।

स्मार्ट सेलको अर्बौँको सम्पत्ति बिक्रीमा भण्डारीको भूमिका के थियो ?

स्मार्ट टेलिकमले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कर, रोयल्टी र नवीकरण दस्तुरबापत करिब ३० अर्ब रुपैयाँ नतिरेपछि २०८० वैशाखमा यसको लाइसेन्स खारेज गरिएको थियो। कानुनअनुसार लाइसेन्स खारेज भएसँगै कम्पनीका सम्पूर्ण पूर्वाधार, टावर तथा नेटवर्क प्रणाली सरकारी स्वामित्वमा जानुपर्ने व्यवस्था छ।

तर सरकारी नियन्त्रणमा आइसकेको सम्पत्ति पछि निजी कम्पनीमार्फत कौडीको भाउमा बिक्री भएको आरोप लाग्दै आएको छ। स्रोतहरूका अनुसार उक्त प्रक्रियामा तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीको मौन समर्थन र भित्री संलग्नता रहेको आशंका बलियो छ। सरकारी सम्पत्ति गैरकानुनी रूपमा बिक्री हुँदा पनि प्राधिकरणले कुनै प्रभावकारी कानुनी कदम नचाल्नु स्वयंमा गम्भीर प्रश्नको विषय बनेको छ।

स्मार्ट सेल प्रकरणमा विभिन्न व्यक्तिमाथि अनुसन्धान भइरहँदा प्राधिकरणको नेतृत्वमा रहेका भण्डारीमाथि भने हालसम्म कुनै औपचारिक छानबिन नहुनु रहस्यमय देखिएको छ।

नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रको भरमा अध्यक्ष ?

भूपेन्द्र भण्डारीलाई २०८० फागुन ६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो। नियुक्तिपूर्व उनी तत्कालीन सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माका दूरसञ्चार तथा सूचना प्रविधि सल्लाहकार थिए।

तर अध्यक्ष नियुक्तिका क्रममा उनले पेश गरेको शैक्षिक योग्यतासम्बन्धी कागजातमाथि प्रश्न उठेको छ। स्रोतहरूका अनुसार नियुक्तिका लागि पेश गरिएको शैक्षिक प्रमाणपत्रको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर आशंका रहेको छ। यदि यो आरोप सत्य सावित हुने हो भने राज्यको महत्वपूर्ण नियामक निकायको नेतृत्वमा पुग्न नक्कली कागजात प्रयोग गरिएको गम्भीर अपराध ठहरिनेछ।

अध्यक्ष भएपछि उपलब्धि भन्दा विवाद बढी

प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हालेपछि भण्डारीले सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरेका प्रगति विवरण र वास्तविक अवस्थाबीच ठूलो अन्तर रहेको आरोप छ। दूरसञ्चार क्षेत्रको दीर्घकालीन विकाससँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण परियोजनाहरू उनको कार्यकालमा प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ्न सकेनन्।

दुर्गम क्षेत्रमा इन्टरनेट विस्तार गर्ने योजना अलपत्र परे। 5G परीक्षण र पूर्वाधार विकाससम्बन्धी प्रक्रिया अपेक्षित रूपमा अघि बढेन। ग्रामीण कनेक्टिभिटी विस्तारका लागि महत्वपूर्ण मानिएको माइक्रोवेभ ब्याकबोन नेटवर्क परियोजना पनि कार्यान्वयन हुन सकेन।

यति मात्र होइन, Gen Z आन्दोलन चर्किनुअघि सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाउन सरकारलाई सुझाव दिएको आरोपसमेत उनीमाथि लागेको छ, जसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको दृष्टिकोणबारे थप प्रश्न उठाएको छ।

छानबिनबाट जोगाउने शक्ति को ?

स्मार्ट सेल काण्ड, विवादास्पद निर्णयहरू, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रको आरोप र कार्यकालभर देखिएका गम्भीर प्रश्नहरूका बाबजुद भूपेन्द्र भण्डारीमाथि हालसम्म कुनै प्रभावकारी अनुसन्धान सुरु नहुनुले शंका जन्माएको छ।

यदि सरकार वास्तवमै सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्ध प्रतिबद्ध छ भने भण्डारीमाथि उठेका आरोपहरूको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र गहिरो छानबिन हुन आवश्यक छ। अन्यथा साना माछा मात्र समात्ने र ठूला माछालाई संरक्षण गर्ने प्रवृत्तिमाथि उठ्ने प्रश्नको जवाफ सरकारसँग हुने छैन।