काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पछिल्लो एक वर्षमा १३७ मुद्दा दर्ता गरी ७५३ जना प्रतिवादीविरुद्ध छ अर्ब एक करोड, ८४ लाख ७२ हजार ६९२ रुपियाँ ८३ पैसा बिगो माग दाबी गरेको छ ।

आयोगले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्र ३७ हजार २६ वटा भ्रष्टाचारजन्य कसुर, पदीय दुरुपयोग, सार्वजनिक सम्पत्तिको नोक्सानीलगायतका कसुरमा उजुरी प्राप्त गरेको जनाएको छ । आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रप्रसाद पौडेलका अनुसार ३७ हजार २६ वटा उजुरीमध्ये २९ हजार ७०३ वटा अर्थात् ८० प्रतिशत उजुरीको प्रारम्भिक अध्ययन ९स्व्रिmनिङ० पूरा भइसकेको छ । ११ हजार ६० वटा उजुरी कारबाहीको प्रक्रियामा छन् । आयोगले ९२७ वटा उजुरी विस्तृत अनुसन्धान भएको र १७ हजार १३० वटा तामेलीमा राखिएको जनाएको छ । अन्य ५८६ वटा उजुरी सुझावसहित तामेलमा राखिएको जनाएको छ । आइतबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पेस गरिएको आयोगको पैतिसौँ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार पछिल्लो एक वर्षमा मुद्दा दर्ता गरिएकामा सबैभन्दा बढी १३५ वटा भ्रष्टाचारजन्य कसुर र अन्य दुई वटा सम्पत्ति शुद्धीकरणका छन् ।

यसमध्ये ३७ वटा घुससम्बन्धी छन् । ३५ वटा गैरकानुनी लाभ हानीसम्बन्धी, २६ वटा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसम्बन्धी, २४ वटा सार्वजनिक हानी नोक्सानीसम्बन्धी, आठ वटा गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा र अन्य चार वटा विविध विषयमा रहेको आयोगले जनाएको छ । आयोगले मुद्दा दर्ता गरेकामा सबैभन्दा बढी ६१९ जना पुरुष र ९४ जना महिला र ४० वटा विभिन्न सङ्घ संस्था गरी ७५३ जना प्रतिवादी छन् ।

बढी भ्रष्टाचार स्थानीय तहमा
आयोगले सार्वजनिक गरेको विवरणमा सबैभन्दा बढी ३८ प्रतिशत भ्रष्टाचारजन्य कसुरका उजुरी स्थानीय तह÷निकाय अन्तर्गत रहेको पाइएको छ । विवरण अनुसार १४ हजार १५६ वटा उजुरी स्थानीय तह (सङ्घीय मामिला) र चार हजार १७३ वटा स्थानीय तह (शिक्षा) रहेको पाइएको छ । यसै गरी दुई हजार १९० उजुरी भूमि प्रशासनसम्बन्धी, एक हजार ३७८ स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत र एक हजार ३३१ वन तथा वातावरण मन्त्रालय विभाग अन्तर्गतका छन् । यसै गरी एक हजार २८६ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात विभागसम्बन्धी र ८९३ बटा उजुरी ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गतका छन् । त्यसै गरी ७११ वटा उजुरी अर्थसम्बन्धी तथा दुई हजार ३४६ गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी रहेका छन् ।

कम उजुरी गण्डकीमा
आयोगको विवरण अनुसार सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी बागमती प्रदेशमा ११ हजार २७७ वटा (३० प्रतिशत) परेका छन् । सबैभन्दा कम भ्रष्टाचारका उजुरी गण्डकी प्रदेशमा दुई हजार ४१३ वटा (६ प्रतिशत) उजुरी छन् ।

प्रभावकारी काम गरिने
राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष आयोगको पैतिसौँ वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्दैै आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले संवैधानिक दायित्वलाई थप प्रभावकारितासाथ निर्वाह गर्न आयोगले पाँचाँै रणनीतिक योजना (आव २०८१र८२–२०८५र८६) तर्जुमा गरी विभिन्न रणनीति, कार्यनीति निर्धारण गरिएको बताए ।

साथै उनले नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिम आयोगले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियार दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने कार्य गर्दै आएको तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्धनका लागि निरोधात्मक र प्रवर्धनात्मक कार्यसमेत सम्पादन गर्दै आएको बताए ।