काठमाडौँ । नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका पठाउने भन्दै ठगी गर्ने गिरोहमा संलग्न भएको आरोपमा पक्राउ परेका पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डेलाई प्रहरी हिरासतमा राखेर थप अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालत काठमाडौँबाट थप सात दिनको अनुमति दिएको छ ।
उनलाई प्रहरीले बुधबार साँझ भक्तपुरको साँगाबाट पक्राउ गरेको थियो । सुरुमा तीन दिनका लागि थुनामा राख्न अनुमति लिइएको थियो । हाल उपराष्ट्रपति कार्यालयमा सचिवका रूपमा कार्यरत पाण्डे २०७८ साउन २७ देखि २०७९ असोज २ गतेसम्म गृहसचिव थिए ।
तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ का सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीप रायमाझीलाई प्रहरीले पक्राउ गरी बयान लिइरहेको छ । सोही प्रकरणमा मुछिएका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का सचिव टोपबहादुर रायमाझी, बादलका छोरा प्रतीक थापा, इन्द्रजित राईका छोरा निरज राईविरुद्ध प्रहरीले पक्राउ पुर्जी जारी गरी खोजी कार्य तीव्र पारेको छ । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रमुख दानबहादुर कार्कीले अनुसन्धान जारी रहेको र अभियुक्तमाथि लागेका आरोपमाथि सबुत प्रमाण सङ्कलन भइरहेको जानकारी दिए । गृहजिल्ला अर्घाखाँचीबाट काठमाडौँ आउनक्रममा टोपबहादुर रायमाझी सम्पर्कविहीन बनेपछि प्रहरीले खोजी कार्य तीव्र पारेको हो । त्यसै गरी इन्द्रजित राईले गिरोहसँग तत्कालीन गृहमन्त्री र गृहसचिवलाई मिलाउने भन्दै गिरोहसँग रकम लिएको खुलेको छ ।
तथ्य प्रमाणित गर्दै प्रहरी
नक्कली शरणार्थी बनाएर ठगी कान्डमा प्रहरीले फेला पारेका कागजात र अभियुक्तसँगको बयानसँग जोडिएका विषयलाई प्रहरीले सूक्ष्म अनुसन्धान सुरु गरेको जनाएको छ ।
सो प्रकरणमा रकम लेनदेन भएको भनी आइतबार एउटा अडियो टेप सार्वजनिक भएको छ । प्रहरी हिरासतमा रहेका कतिपय अभियुक्तले रकम बुझाएको भनी दाबी गरिएका बयान मात्र पर्याप्त नहुने भएकाले त्यसलाई प्रमाणित गर्ने आधार र प्रमाण सङ्कलन भइरहेको प्रहरी उच्च स्रोतको दाबी छ । प्रहरी हिरासतमा रहेका मोरङका केशव दुलाल, सागर राई, ललितपुरका सानु भण्डारी र पाँचथरका कुमार गुरुङले बयानका क्रममा उच्च पदस्थ अधिकारीसमेत यस प्रकरणमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको दाबी गरेका छन् ।
गिरोहमा संलग्न दाङका सन्देश शर्मालाई नियन्त्रणमा लिएपछि प्रहरीले हिरासतमा रहेका ललितपुरका सानु भण्डारीको घर तलासी गर्दा रकम लेनदेनको डायरी फेला परेको थियो । जसमा पूर्वमन्त्रीहरू र उच्च पदस्थ अधिकारीको नाम तथा रकम लिएको विवरण फेला परेको थियो । कतिपय प्रमाण प्रत्यक्ष रूपमा प्रमाणित हुन सक्ने खालका रहेको र कतिपयको पुनः प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने अवस्था रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।







