काठमाडौँ । राजस्व अनुसन्धान विभागले राजस्व छली गरेको अभियोगमा छ जनाविरुद्ध अदालतमा अभियोगपत्र दायर गरेको छ । साथै नि.प्रमुख लोकजङ्ग शाहीसहित छ जनालाई मतियार भएको विभागले पुष्टी गरेको छ ।

विभागले सोमबार राजस्व अनुसन्धान कार्यालय कोहलपुर, बाँकेमार्फत जिल्ला अदालत बाँकेमा इलेक्ट्रोनिक चुरोट (भेप) अवैध रूपमा ओसारपसार गरी प्रचलित कानुनअनुसार तिर्नुपर्ने राजस्व नबुझाएको अभियोगमा मुद्धा दायर गरेको हो ।

मुद्धा दायर हुनेमा हुम्लाको सिमकोट गाउँपालिका–३ का २७ वर्षीय पोन छतेन लामा तामाङ, मुगुको खत्याड गाउँपालिका–५ का ३२ वर्षीय जनकबहादुर रोकाय, सोही ठाउँका २७ वर्षीय भुमी रोकाय, हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिका–१ का ३९ वर्षीय पासाङ भनिने प्रमोद लामा, ४८ वर्षीय पेमा छिरिङ लामा र ४२ वर्षीय कुन्साङ दोर्जी लामा रहेका छन् ।

उनीहरूले कानुनबमोजिम नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने राजस्व रकम नतिरी भन्सार छली गरी ३९ हजार ९ सय थान इलेक्ट्रिक चुरोट (भेप) नेपाल भित्रयाएको विभागको अनुसन्धानमा पुष्टि भएको छ । उनीहरूलाई राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ को दफा ३ विपरीतको कार्य गरी दफा ४ (ख), (छ) र (झ) अनुसारको कसुर गरेको ठहर गरिएको छ ।

प्रतिवादीहरूमाथि पाँच करोड छयानब्बे लाख साठी हजार नौ सय बाइस रुपैयाँ बिगो कायम गरी सो रकम जफत गरी शत प्रतिशत जरिवाना गर्ने माग दाबी गरिएको छ ।

ऐनको दफा २३(१)(ग) बमोजिम उनीहरूलाई सजाय माग गरिएको छ । भन्सार छली तथा चोरी पैठारीका सामान ओसारपसारमा सहयोग गरेको प्रमाणित भएकाले सवारी धनी छिटुप तामाङ, नायब डिभिजन वन अधिकृत लोकजङ्ग शाही, फरेष्टर सन्तोष खत्री, वन रक्षक कृष्णबहादुर हमाल, सवारी चालक भुमी रोकाय र सहयोगी जनबहादुर रोकायलाई मतियारका रूपमा सजाय गर्न माग गरिएको छ ।

मतियारका रुपमा राजश्व छलिमा संलग्न भएका लाई आरोपी छ जनाको तुलनामा आधा सजाय गरिने प्रावधान छ । यसको मतलब नि.प्रमुख शाहीसहित छ जनालाई २ करोड ९८ लाख ३० हजार ४६१ माग दाबी स्वतः हुने राजश्व अनुसन्धान कार्यालय, कोहलपुरका प्रमुख कृष्ण प्रसाद शर्माले जानकारी दिए ।

अवैध सामान ढुवानीमा प्रयोग भएको ना.अ.प.आ.८३ नम्बरको सवारीसाधन ऐनको दफा ३३ (१) बमोजिम जफत गर्न माग दावी गरिएको विभागले जनाएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्ः

जडीबुटीको नाममा भेप तस्करी ! वन कार्यालयको संलग्नतासहित १२ करोडको पर्दाफास

भेप प्रकरणः लोकजङ्ग शाही भन्छन्- फरार भएको होईन्, पहिलो बयान दिईसकें

भेप तस्करीमा नि. डिभिजनल अधिकृत लोकजंग शाहीको भूमिका कसरी शंकास्पद ?

भेप प्रकरणः ९० दिनभित्र अदालतमा केस फाइल गर्ने राजश्व कार्यालयको तयारी

हुम्ला भेप प्रकरणः अनुसन्धान प्रमुख भन्छन्, एक हप्ताभित्र अदालतमा फाईल गछौँ