उनले नेपालको कर प्रणालीमा दर्ता भएका सामाजिक सञ्जाल अब विज्ञापन बोर्डमा दर्ता हुनुपर्ने पनि उल्लेख गरे । सरकारले संशोधनसहित कार्यान्वयनमा ल्याएको विज्ञापन नियमावलीका विशेषताबारे सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले नियमावलीले मुलुकको विज्ञापन बजारलाई पारदर्शी बनाउनुका साथै विज्ञापन क्षेत्रमा देखिएको चुहावट नियन्त्रण हुन तथा विज्ञापन एजेन्सी र कर्मचारीबिचको मिलेमतो तोडिने विश्वास व्यक्त गरे ।
विज्ञापन नियमन गर्ने (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८० साउन ३२ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो। यससँगै विज्ञापन क्षेत्रका विकृति न्यूनीकरण हुने विश्वास गरिएको छ। विज्ञापनमा देखिएको चुहावट नियन्त्रण गर्नु नै यस नियमावलीको मुख्य उद्देश्य रहेको उनले उल्लेख गरे । तीन वटै तहका सरकारले विज्ञापनमा वार्षिक पाँच अर्ब रुपियाँ खर्च गर्ने गरेको छ।
नियमावली अनुसार अब विज्ञापन एजेन्सीले विज्ञापनको भुक्तानी माग गर्दा सञ्चार माध्यमले जारी गरेको बिलको प्रतिलिपि समावेश गरी आफ्नो सेवा शुल्क खुल्ने बिलको आधारमा भुक्तानी माग गर्नुपर्ने र सोही आधारमा भुक्तानी गर्नुपर्ने छ। गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ
